ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-     'ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047' ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ (ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ)
12 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 18 ਫੁੱਟ: ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ。

ਮਾਰਚ 2027 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2027 (ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ) ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 3,240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,696 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 1,544 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ。

2. ਹਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈਵੀ (Electric Vehicles) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ (Radius) ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ。

ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ。

3. ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ)
ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਰੀ ਘਾਹ ਜਾਂ ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਪਤ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਪਾਣੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਰਗੇ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਵੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ: ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ NEET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ (Police Headquarters) ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਅਜੈ ਸਿੰਘਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    CM ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ: DGP ਅਜੈ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Singh Saini) ਖੁਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
•    ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।
•    ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ: ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ) ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
•    ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਡੀਓ
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਜੈ ਸਿੰਘਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਈਰਾਨ,21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ 20-30% ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
2. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼
ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
•    ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼: ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•    ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ (ਸਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂ.ਏ.ਈ.): ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
•    ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼: ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਖਾੜੀ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਸੰਭਾਵਿਤ 12 ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਅਕਸਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•    ਨਿਗਰਾਨੀ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ।
•    ਪਰਮਿਟ: ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ।
•    ਟੈਕਸ/ਫੀਸ: ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ।
•    ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ: ਈਰਾਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ।
ਸਿੱਟਾ
ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12,ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਕਓਵਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
1. ਰਾਮਾਇਣ ਥੀਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਲਾਕਾਰੀ
•    ਸੁੰਦਰ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ: ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਲਰਾਂ (ਖੰਭਿਆਂ) ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਬਨਵਾਸ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਮ-ਰਾਵਣ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਚਿੱਤਰ ਉਕਰੇ ਜਾਣਗੇ।
•    ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ: ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਹੈ।
2. ਕਿਹੜੇ ਛੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਚਮਕਣਗੇ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ:
•    ਆਈ.ਟੀ.ਓ. (ITO) ਫਲਾਈਓਵਰ
•    ਮੂਲਚੰਦ ਫਲਾਈਓਵਰ
•    ਚਿਰਾਗ ਦਿੱਲੀ ਫਲਾਈਓਵਰ
•    ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਫਲਾਈਓਵਰ
•    ਸਰਾਏ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਫਲਾਈਓਵਰ
•    ਏਮਜ਼ (AIIMS) ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਫਲਾਈਓਵਰ
3. ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ
•    ਵਰਟੀਕਲ ਗਾਰਡਨ: ਖੰਭਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਵਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਟੀਕਲ ਗਾਰਡਨ (ਲੰਬਕਾਰੀ ਬਗੀਚੇ) ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
•    ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਈਟਿੰਗ: ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ LED ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
•    ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ: ਪੇਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਲਾਕਾਰੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।
4. ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੀ-20 ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ (LG) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ "ਸਿਟੀ ਆਫ ਲੇਕਸ" ਅਤੇ "ਸਿਟੀ ਆਫ ਪਾਰਕਸ" ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕੰਮ: ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ,ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪੱਧਰ 1590 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ 8 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 30 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਪੱਧਰ 34 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ,ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਸਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕਾਰਜ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨਸੈੱਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ,ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.5 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਥੈਲੇ (ਈ.ਸੀ. ਬੈਗ) ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ (ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।