ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਅੱਠ ਸਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, 'ਜੁਮਲੇ' ਨਹੀਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ 8 ਸਵਾਲ:

1. ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ-ਐਮਡੀਐਫ  ਫੰਡ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ?

2. ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗੀ?

3. ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?

4. ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

5. ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ?

6. ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ?

7. ਕੇਂਦਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?

8. ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਾਰਚ 2026:- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ, ਭਾਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ, ਉਦਯੋਗ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ "ਜੁਮਲਿਆਂ" ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਧਾਰਨ ਹੈ—ਖਾਲੀ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਮਲੇ ਨਾ ਸੁਣਾਓ।

ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਗਏ

ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਐਮਡੀਐਫ) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ।ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ?

1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਕਪਾਸੜ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ

ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੌਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ।

ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ?"

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ?

ਮਨਰੇਗਾ  ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ'  ਨਾਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?"

ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਠਾਏ ਗਏ ਅੱਠ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।

*ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ: ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ*

*ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ*

*ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ 2026*ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ 'ਆਪ' ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ (ਮੁੱਢਲਾ) ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਘੜਨ ਅਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ: ਕਾਨੂੰਨ, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਿਆਸੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ*

*ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ 2026* ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤੀ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿਆਸੀ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੰਤਰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਹੇਠ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ-ਫੁੱਲਿਆ ਸੀ।

'ਆਪ' ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੋਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਇਹ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਨਸਨੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ; ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਥਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

*ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਦਮ : ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ 54 ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ* *

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਦਸੰਬਰ, 2025* ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, 54 ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 598 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (GG&IT) ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੈਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (GG&IT) ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 544 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 263 ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 281 ਪੇਂਡੂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕੇਂਦਰ 465 ਸਰਕਾਰੀ-ਤੋਂ-ਨਾਗਰਿਕ (G2C) ਅਤੇ 7 ਕਾਰੋਬਾਰ-ਤੋਂ-ਨਾਗਰਿਕ (B2C) ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਰਾਂ, ਸੇਵਾ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫੀਲਡ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ "ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ" ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਸੇਵਾ, ਐਮ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 'ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੋਰਟਲ (connect.punjab.gov.in) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

•ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ: ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ "ਨਿਗੂਣੇ" ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਸਨ।ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ, ਜਿਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਨਾਲ "ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ" ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਫਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨਿਗੂਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 4.80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ 3.71 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 52 ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਢਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।"

-----------

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ:

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025 ਲਿਆ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ‘ਚ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ  ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ (ਐਸਆਈਟੀ) ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਖਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਇਹ ਆਗੂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ, ਪਾੜਨਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤ-ਰਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ  ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਪੂਰਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ।

ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਡੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। 

.ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ CM ਮਾਨ

• ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੁਲਾਈ 2025 - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਸ. ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

 ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ, ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ, ਜਗਦੀਪ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ, ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਕਲ ਓ'ਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ।ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੌਂਗੋਵਾਲ/ਸੁਨਾਮ/ਸੰਗਰੂਰ, 22 ਜੂਨ

ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਗਾਹੂ ਪੱਤੀ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ 03.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਟੈਂਕੀ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 03 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 600 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇੜੇ ਕਰੀਬ 01 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 800 ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।

ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਓਨੇ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਸਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰਕੋਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਰੁਟੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪਿੰਡੀਆਂ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਰਾਣੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਸੀ., ਗੁਰਮੀਤ ਫੌਜੀ ਐਮ.ਸੀ., ਰੀਨਾ ਰਾਣੀ ਐਮ.ਸੀ., ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਸੀ., ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ, ਕਮਲ ਬਰਾੜ, ਸ਼ਿਪੀ ਧੀਮਾਨ, ਭੀਮ ਬਾਵਾ ਸਰਪੰਚ, ਗੁਰਜੰਟ ਖਾਨ, ਸੁਖਪਾਲ ਬਾਜਵਾ, ਈ.ਓ. ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਨਾਗਰਾ/ਸੰਘਰੇੜੀ/ਉੱਪਲੀ, 5 ਜੂਨ (000) - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਦੇ 332 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰੇੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 332 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ 1.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਪਾਇਪ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 2.53 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੱਚਤ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਭਗ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਉਪਲੀ ਵਿਖੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਲੀਬਾਲ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਉੱਪਲੀ ਵਿਖੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਉਪਲੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਗਿਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਨਾਗਰਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰੇੜੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤੋਹਫ਼ਾ - 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ

- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਰਾਂਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ: ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਹੂਲਤਾਂ

- ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ

- 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ 13 ਜਿ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ

Sangrur (Longwal),4 May 2025,(Azad Soch News):-  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਥੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਚਸੀ) ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਿਆਰਾਂ (ਆਈਪੀਐਚਐਸ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਭਗ 1.92 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ—ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕੀਤੇ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅੱਜ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ—ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਹਤ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।

30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪੀਡੀ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕੰਧ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਅਤਿ—ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਤ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਬਖਸਿ਼ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 18 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, 58 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਾਪ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਲਾਹਣਤ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸਿ਼ਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ *ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ *ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਲਿਸ *ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਸਿ਼ਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਸੀਐਚਸੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੂਰ—ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਓਪੀਡੀ, ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

1.92 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੀਐਚਸੀ

ਇਹ ਸੀਐਚਸੀ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਲਗਭਗ 1.92 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ₹10.97 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੀਐਚਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 80 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 46 ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 1.40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਐਮਸੀਐਚ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਗਰਾਉਂ, ਫਗਵਾੜਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਾਂ ਅਤਿ—ਆਧੁਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ₹27.39 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੇ ਨਵੇਂ ਐਮਸੀਐਚ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ *ਤੇ ਕੁੱਲ 73.84 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦੂਰ—ਦੂਰਾਡੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਚ. ਨਾਭਾ (6.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸੀਐਚਸੀ ਰਾਏਕੋਟ ( 5.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਡੀ.ਐਚ. ਫਰੀਦਕੋਟ (6.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ 6.61 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਐਸਡੀਐਚ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ 96 ਫੀਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 7.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਸਡੀਐਚ ਦਾ ਕੰਮ 97 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿ਼ਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 13.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 5.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ 95 ਫੀਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 13.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਵੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ 97 ਫੀਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 13.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਐਚਸੀ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਚ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਨੌਲਾ, ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 15.07 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 236.97 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 13 ਜਿ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕ (ਸੀਸੀਬੀ) ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਨਗਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਿ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ, 17.6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 61 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਐਚਡਬਲਿਊਸੀ) ਅਤੇ 12.76 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44 ਬਲਾਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 79 ਐਚਡਬਲਿਊਸੀ ਅਤੇ 37 ਬਲਾਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Chandigarh,26,APRIL,2025,(Azad Soch News):-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ.) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਜੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ (ਬੀ.ਓ.ਜੀ.) ਦੀ 21ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ, ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ. ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 846 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 436 ਸੇਵਾਵਾਂ 541 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 406 ਸੇਵਾਵਾਂ "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ" ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਉਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 406 ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਟੈਕਟ ਜਾਂ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲਿਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਫਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ. ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ/ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ. ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੀ.ਓ.ਜੀ. ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

• ਹਮਲੇ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ

• ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਵੜਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

• 140 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਘਾਟੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਬੜੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸ਼ੋ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੜਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪਾਂਸਰਡ ਇਸ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਗਿੱਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ 26 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਗਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ 1,80,000 ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜ ਸਕੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮਲੇ ਉਪਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਦਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਫਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੈਣੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਣਜੀਤ ਚੌਧਰੀ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਚ.ਐਸ. ਬਖਸ਼ੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਬਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।