ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ (Sunflower) ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ (Registration Portal) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Singh Saini) ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ JICA-ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Sustainable Horticulture Promotion Project) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ (Environment Day) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਮੁੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਮਿਆਦ:
ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੋਰਟਲ 3 ਦਿਨਾਂ (ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨਾਂ) ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਣ।

'ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ' ਪੋਰਟਲ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ 'ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ' (Meri Fasal Mera Byora) 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਹਤ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ: ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀਐਸਸੀ (CSC) ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

*ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ*

*ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ, ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ: ਧਾਲੀਵਾਲ*

*ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3.11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ: ਧਾਲੀਵਾਲ*

*ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਛੱਡਿਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ: ਧਾਲੀਵਾਲ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ , 2026*ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ, ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਹਿ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠੇ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਪ੍ਰਭਵੀਰ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਅਗਲੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 3.11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਘੋਪਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਉਸ ਹਾਰ ਦੀ ਚੋਭ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੋਸਤ ਰੂਸ ਮਹਿਜ਼ $35 ਤੋਂ $50 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ 'ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ? ਪਰਸੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਂਗ ਮਹਿਜ਼ 72 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦਾਮ 3.11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 72 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦਾਮ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਚਲਾਓ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

New Delhi,14,May,2026,(Azad Soch News):-  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ (Kharif) ਦੀਆਂ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2026-27 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲਬੀਜਾਂ (Oilseeds) ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ (Pulses) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ MSP (ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ)

ਫਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਵਾਂ MSP (2026-27) ਪੁਰਾਣਾ MSP (2025-26) ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ

ਝੋਨਾ (ਸਧਾਰਨ) ₹2,441 ₹2,369 ₹72

ਝੋਨਾ (ਗ੍ਰੇਡ-ਏ) ₹2,461 ₹2,389 ₹72

ਕਪਾਹ (ਦਰਮਿਆਨਾ ਰੇਸ਼ਾ) ₹8,267 ₹7,710 ₹557

ਸੂਰਜਮੁਖੀ (ਬੀਜ) ₹8,343 ₹7,721 ₹622

ਮੱਕੀ ₹2,410 ₹2,400 ₹10

ਅਰਹਰ (ਤੂਅਰ) ₹8,450 ₹8,000 ₹450

ਮੂੰਗੀ ₹8,780 ₹8,768 ₹12

ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ:

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ: ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹622 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

50% ਮੁਨਾਫਾ: ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਮਾਰਜਿਨ (ਮੁਨਾਫਾ) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ MSP ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ?

*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ*

*ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਰਜਬਾਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*7,000 ਨਵੇਂ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਤੇ ਕਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ 21 ਲੱਖ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਜੀਰਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਵਧਿਆ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ,2026:-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ `ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 6,700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼, 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ 7,000 ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਤੇ ਕਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 8-ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 4 ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੰਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 6,700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਰਗੇ ਟੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਈ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਟਿਕਾਊ ਸਿੰਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ `ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ `ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਕਾਰਜਾਂ `ਤੇ 6,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।”

ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਕਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਅਤੇ 3,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਕਸੀਆਂ ਵਿੱਚ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੋ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।”

ਇਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਚਾਰਜ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਗਬਾਨੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ `ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਫਸਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ੋਨ-ਵਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਰੋਪੜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, “ਪੰਜ ਜੂਨ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026:-   ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2026) ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (IARI) ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ:
•    ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ।
•    ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ IARI ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
•    ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਜਟ 2026 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
•    ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਦਰੱਖਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਮ, ਪਿੱਪਲ) ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ (ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ) ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ,15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ 'ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ' (Lustre Loss/Shrivelled Grains) ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
•    ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ: ਹੁਣ 18% ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
•    ਫਾਇਦਾ: ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੰਗ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਦਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
2. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ MSP (₹2,275 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (Specs) ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
•    ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ 37°C ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
•    ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ (MFMB): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ:
1.    ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਮੀ (Moisture) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ (ਲਗਭਗ 12-14%) ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ।
2.    ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ, ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤੋਲ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ।

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬੂਰ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ 94 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਸਦਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ*

*• ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਮਰਪਿਤ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਕੌਚ ਸਿਲਵਰ ਅੈਵਾਰਡ 2025 ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 94 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 83,002 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5,114 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ, ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਸਟਮ-ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।"

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐਫਪੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐਮ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ 50-80 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 25,000 ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 13,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ 427 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026:-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Punjab Chief Minister Bhagwant Mann) ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕੀ-ਪਕਾਈ ਫ਼ਸਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
•    ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ।
•    ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
•    ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
1.    ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਿਛਣਾ (Lodging): ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਛ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਕਾਲਾ ਪੈਣ ਜਾਂ ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
2.    ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ: ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ (Moisture) ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DCs) ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਮੀ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼:
"ਕੁਦਰਤ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।"

Chandigarh,18,March,2026,(Azad Soch News):-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰਚ ਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ (Western Disturbance) ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ (18 ਮਾਰਚ) ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ (19 ਮਾਰਚ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣ (Lodging) ਦਾ ਡਰ:

• ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛ (flattening) ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ (Harvesting) ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ਗੜੇਮਾਰੀ (Hailstorm) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ:

• ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ (Yellow Alert) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੱਕ ਰਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਝੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

3. ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ (ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਫਾਇਦਾ):

• ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 5-7 ਡਿਗਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਸੁੰਗੜਨ (shrivelling) ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾਣੇ ਦੇ ਪੱਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ।

4. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ (Advisory):

• ਸਿੰਚਾਈ ਰੋਕੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਗਿੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ।
• ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼: ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਅ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਇਹ ਧੁਪ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ:

ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਅੱਠ ਸਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, 'ਜੁਮਲੇ' ਨਹੀਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ 8 ਸਵਾਲ:

1. ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ-ਐਮਡੀਐਫ  ਫੰਡ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ?

2. ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗੀ?

3. ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?

4. ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

5. ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ?

6. ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ?

7. ਕੇਂਦਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?

8. ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਾਰਚ 2026:- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ, ਭਾਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ, ਉਦਯੋਗ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ "ਜੁਮਲਿਆਂ" ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਧਾਰਨ ਹੈ—ਖਾਲੀ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਮਲੇ ਨਾ ਸੁਣਾਓ।

ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਗਏ

ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਐਮਡੀਐਫ) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ।ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ?

1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਕਪਾਸੜ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ

ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੌਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ।

ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ?"

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ?

ਮਨਰੇਗਾ  ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ'  ਨਾਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?"

ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਠਾਏ ਗਏ ਅੱਠ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।

Chandigarh,09 March,2026,(Azad Soch News):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਸੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ:

1. ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ (End of Lal Dora): ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖਿੱਚੀ ਗਈ 'ਲਾਲ ਡੋਰਾ' ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ।
2. ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ (Land Pooling Policy): ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ (Acquire) ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
3. ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

• ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੋਰਚਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
• ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ: ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Chandigarh,03,March,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀ ਡਿਸਕੌਮ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਊਰਜਾ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ (Government of Haryana Green Hydrogen Policy) ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ 7.66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ 6,868 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ 6,379.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ AYI ਡਿਸਕੌਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 5,084 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਅਤੇ 7.12 ਲੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (New Tubewell Connections) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (North Haryana Electricity Distribution Corporation) ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (South Haryana Electricity Distribution Corporation) 14,391 ਫੀਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ, ​​ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।2004-05 ਅਤੇ 2014-15 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 189,978 ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (New Tubewell Connections) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 35,000 ਨਵੇਂ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।