ਅਮਰੀਕਾ,05 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (US Congress) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ (IT) ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ (ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ / Permanent Residency) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼:
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ: ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ।

ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਇਹ ਬਿੱਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ (Employment-Based) ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ: ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ (Green Card) ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਰ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ: ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਐਪਲ) ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿੱਲ (ਪ੍ਰਸਤਾਵ) ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ (House of Representatives ਅਤੇ Senate) ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

Chandigarh,19 NOV,2024,(Azad Soch News):  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਿਗਮ,ਆਉਟਸੋਰਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਵਿਦਾਤਮਕ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ) ਬਿੱਲ, 2024 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਣ ਲਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਵਿਦਾਤਮਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ( ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ) ਬਿੱਲ, 2024 ਉੱਤੇ ਚਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ । 

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ , 2022 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ । 

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਛੌਟ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੌਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਛੌਟ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਪਲਾਇਮੇਂਟ ਆਫ ਕਾਟਰੇਕਚੁਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ।

ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 37,404 ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਛੜਿਆ ਵਰਗ ਦੇ 41,376 ਯੁਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ 53,993 ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । 

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਵੱਧ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ - ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੀ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀ ਏਚਕੇਆਰਏਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ , ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਤਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਵਿਦਾਤਮਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ( ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ) ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Chandigarh,05,Sap,2024,(Azad Soch News):- ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਅਲਕੋਹਲ (ਈ.ਐਨ.ਏ) ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਈ.ਐਨ.ਏ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2020-21 ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਣ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਮਾਲਕ/ਡੀਲਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਪ੍ਰਕਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਲਈ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾਤਾ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ।

ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ 14% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 'ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ' ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਰਾਹੀਂ 40,000 ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ) ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ 164 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ।

Chandigarh,19 July,2024,(Azad Soch News):- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਚਾਂਸਲਰ (Chancellor) ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਬਿਨਾਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੇ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Mann) ਨੇ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ,ਉਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (Universities) ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਲੈਕਟਿਡ (Selected) ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟਿਡ (Elected) ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ (National Highway Authority) ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ (Acquire Land) ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ