Chandigarh,19,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ: ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਉਣਾ । "ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ" ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ "ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ , ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। "ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ" ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 1,978 ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 350,000 ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਾਲ ਭਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 750,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। "ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ" ਰਾਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਕੌਪ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਆਈ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ "ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ" ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ" ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ(ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ "ਦਾਨੀ" ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ "ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਾਨੀ" ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੈਸਕ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਾਅਰਾ ਸੀ: "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।" "ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ" ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁਣ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 'ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ' ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਅੱਜ, 'ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ' ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ "ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਵਾਸ" ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ - ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮਲੋਟ, 12 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਲੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਏ.ਸੀ. ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਏ.ਸੀ. ਅਤੇ ਦੋ 50-50 ਲੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਰਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 8,100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਅਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਂਮ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ,  ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਸਰਪੰਚ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਵਲੀ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿੱਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੰਕਲ ਲਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਬਾਲਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲ; ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ*

*•ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਜ਼ ਐਕਟ 2025 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ:- ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਜ਼ ਐਕਟ, 2025 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਐਕਟ, 1899 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਐਕਟ, 1899 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਪਿਛਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਉਤੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

• ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ:-  ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬੁੱਕ 4ਜੀ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 14 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਈ.ਆਈ., ਪੀ.ਏ.ਐਲ. ਮਾਈਂਡਸਪਾਰਕ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਮਾਡਿਊਲ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਆਈ., ਪੀ.ਏ.ਐਲ. ਮਾਈਂਡਸਪਾਰਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਏ.ਆਈ. ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਕੰਟਰੋਲਡ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਤਜਰਬਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਤੇ ਉੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਜੁਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

Patiala,26 July,2024,(Azad Soch News):- ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (Police Patiala Range Harcharan Singh Bhullar) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ (DGP Gaurav Yadav) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਐਸਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਲਿਕ, ਐਸਐਸਪੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਡਾ: ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ,ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Retired Police Personnel) ਦੀ ਮਦਦ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥ ਦੇਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ’ਚੋ ਰਿਟਾਇਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਣਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ’ਚ ਰਿਟਾਇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਟਾਇਡ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵੱਟਸ ਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ (Police Station) 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (DIG Harcharan Singh Bhullar) ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ,ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ, ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ (DIG) ਨੇ ਰਿਟਾਇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ/ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਰਿਟਾਇਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਤਜੁਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਬਤ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 15 ਅਗਸਤ (ਅਜਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ) ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਰਿਟਾਇਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ ਨੂੰ ਲਿਖਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ/ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ/ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋ ਐਸ.ਆਈ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 150 ਦੇ ਰਿਟਾਇਡ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।a

Chandigarh,22 July,2024,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲਟ ਪਲੱਸ (Stilt Plus) ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ (Real Estate Sector) ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ,ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ,ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਧੇਗੀ,ਵਾਧੂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਆਬਾਦੀ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ NCR ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ,ਜੇਕਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ,ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਫਲੈਟ ਰੇਟ (Flat Rate) ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਗਏ ਹਨ,ਪਰ,ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Naib Singh Saini) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਿਲਟਸ ਪਲੱਸ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਹੈ।

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ (Real Estate Developers) ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਵ, ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ,ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ (Real Estate Developers) ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ,ਭਾਵ,ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਗੇ,ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।