*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਫਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ*

*ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ*

*ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂ.ਐਲ.ਬੀ.) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਲਬੇ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੌਗਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਖੱਡੇ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ੋਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੈਸਕੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ/ਜਨਰਲ) ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

New Delhi, 07,May,2025,(Azad Soch News):- ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (Indian Airlines) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ (Missile Attack) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Chandigarh,07,MAY,2025,(Azad Soch News):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Center Government) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਲਈ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਹਿਸਾਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਪਾਣੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ, ਸਿਰਸਾ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-2 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੱਜਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ III ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਾਇਰਨ, ਏਅਰ ਰੈਂਡ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ, ਹੌਟਲਾਈਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਸੰਚਾਰ ਲਿੰਕ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲੈਕਆਊਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਸਫਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Chandigarh, 21,APRIL,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 18 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Chandigarh,22 July,2024,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲਟ ਪਲੱਸ (Stilt Plus) ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ (Real Estate Sector) ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ,ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ,ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਧੇਗੀ,ਵਾਧੂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਆਬਾਦੀ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ NCR ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ,ਜੇਕਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ,ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਫਲੈਟ ਰੇਟ (Flat Rate) ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਗਏ ਹਨ,ਪਰ,ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Naib Singh Saini) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਿਲਟਸ ਪਲੱਸ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਹੈ।

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ (Real Estate Developers) ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਵ, ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ,ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ (Real Estate Developers) ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ,ਭਾਵ,ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਗੇ,ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।