Chandigarh,25,SEP,2025,(Azad Soch News):-  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਊ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 2015 (Haryana Cow Protection And Cow Development Act, 2015) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 16 ਅਤੇ 17 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨ (ਐਨਐਫਆਈਡਬਲਯੂ) (NFIW) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਵਰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (Cow Protection Force) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਗਊਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (Haryana Gau Seva Commission) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Deputy Commissioner) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ,ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਕਥਿਤ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ.ਐਸ. ਟੈਟ ਪਾਸ ਡੀ.ਪੀ.ਈ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਟੈਟ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੋਕੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ, ਆਦਰਸ਼  ਸਕੂਲ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਟਰਾਂਸਕੋ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਵੈਟਸ ਫੌਰ ਪੇਅ ਪੈਰਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ, ਸਕੱਤਰ ਖਰਚਾ ਵੀ.ਐਨ. ਜ਼ਾਦੇ, ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ, ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜੌਲੀ ਸਿੰਗਲਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਦੇਵ ਰਾਜ ਵਰਮਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਜਸਮੇਰ ਕੌਰ, ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਐਸ. ਟੈਟ ਪਾਸ ਡੀ.ਪੀ.ਈ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਟੈਟ ਪਾਸ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਡੈਮੋਕੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਟੀਨਾ, ਆਦਰਸ਼  ਸਕੂਲ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੋਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਟਰਾਂਸਕੋ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਅਨੁਜ ਕੁਮਾਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਵੈਟਸ ਫੌਰ ਪੇਅ ਪੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪੁਨੀਤ, ਡਾ. ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ  ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 10 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 16,192 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ 29 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ 16,058 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਬਣੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 9 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਗੇਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲ ਸਦਕਾ ਸੂਬਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਏਕੀਕਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਿਖਰ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਊਰਜਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ  ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ  ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Chandigarh,27,MAY,2025,(Azad Soch News):-  ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ (Congress Leader Sachin Pilot) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ (Special Session) ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ (Press Conference) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ।ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅੱਤਵਾਦ (Pakistan Sponsored Terrorism) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਾਂ।

Amritsar Sahib,17 JAN,2025,(Azad Soch News):- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ (Actress Kangana Ranaut) ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ (Sensor Board) ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Certificate) ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਲਮ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ (Advocate Harjinder Singh Dhami) ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Mann) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ,ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ,ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ (Independent Member of Parliament Sarabjit Singh) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ 6 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ,ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ,ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਐਫਸੀ (CBFC) ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਸੀਬੀਐਫਸੀ (CBFC) ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ 3 ਸੀਨ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Chandigarh,12 NOV,2024,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Panjab University,Chandigarh)ਵਿੱ ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ (Vice President Jagdeep Dhankar) ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Panjab University) ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 (1947 ਦਾ ਐਕਟ 7) ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ (University Lahore) ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Panjab University,Chandigarh) ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਮੂਹਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ (Senate) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (University) ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੂਹਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੱਗ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (University) ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਏਗੀ,ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ,ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ (University Senate) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ।

Chandigarh,21 Sep,2024,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਨੇ ਅੱਜ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ (Martyr Kartar Singh Sarabha) ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ,ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ (Minister Rammohan Naidu) ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹਲਵਾਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (International Airport) ਦਾ ਨਾਂ “ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ” ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਮੋਹਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਕਿਹਾ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 1,32,247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ

Chandigarh, 22 July,(Azad Soch News):-  ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਈ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ, ਮੈਂਬਰ ਅਜੈ ਨਰਾਇਣ ਝਾਅ, ਐਨੀ ਜਾਰਜ ਮੈਥਿਊ, ਡਾ: ਮਨੋਜ ਪਾਂਡਾ ਅਤੇ ਡਾ: ਸੌਮਿਆਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਿਤਵਿਕ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ  ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 1,32,247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ 17,950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ 5025 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 8846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9426 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਅਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ, ਪੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗਭੁਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਆ 33 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਚ, 2017 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ 30,584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੈਰ-ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਐਸ.ਐਸ.ਐਫ.) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਬਲੈਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਮਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ 70 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।