ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 05, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ EMI ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:ਮੁੱਖ ਦਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ:ਰੈਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate): 5.25% (ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)  ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰੇਟ (SDF): 5.00%ਮਾਰਜਿਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰੇਟ (MSF): 5.50%ਬੈਂਕ ਰੇਟ (Bank Rate): 5.50%MPC ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ?ਨਿਊਟਰਲ ਰੁਖ਼ (Neutral Stance): ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ 'ਨਿਊਟਰਲ' (ਤਟਸਥ) ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।  ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (West Asia) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ (ਤੇਲ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।  ਨਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨ: ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (FY27) ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.9% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ (CPI) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5.1% ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ: ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ FD ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

New Delhi,23 July,2024,(Azad Soch News):-  ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ,ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।