ਦਿੱਲੀ, 02,ਮਈ,2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 2.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ₹2,42,702 ਕਰੋੜ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8.7% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 2.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
•    ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ: ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
•    ਆਯਾਤ (Imports) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ: ਇਸ ਉਛਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 25.8% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
•    ਘਰੇਲੂ ਲੈਣ-ਦੇਣ: ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 4.3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਪਤ (Consumption) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
•    ਨੈੱਟ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ: ਰਿਫੰਡ (Refunds) ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ੁੱਧ (Net) GST ਮਾਲੀਆ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ? ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2026-27) ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ₹੪ ਲੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੋਇਆ; ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਸਾਰ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਲੇਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ*

*ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ, ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਲੇਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ₹੪ ਲੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ (ਨਗਦ ਰਹਿਤ) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ (੩੭), ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨੂੰ 'ਐਓਰਟਿਕ ਡਿਸੈਕਸ਼ਨ' (Aortic Dissection) ਨਾਮਕ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ. (PGIMER) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ ₹੪ ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ₹੧੦ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।"

ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾ. ਸਚਿਨ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਓਰਟਿਕ ਡਿਸੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।"

ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ।

Faridkot,09,March,2026,(Azad Soch News):-  ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ (Extortion) ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ (Regular Bail) ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?

• ਇਲਜ਼ਾਮ: ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

• ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ (ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ) ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ।
• ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

3. ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ (ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ

• ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
• ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

Chandigarh,27,FEB,2026,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ 111 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸੜ੍ਹਕਾਂ (ਸਮਾਰਟ ਗਲੀਆਂ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵਤਸ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10,000 ਵੋਟਰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ,ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਟਰੀਟ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।​

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੇਰਵੇ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ 1 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

ਸਮਾਰਟ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਫੁੱਟਪਾਥ, ਪੌਦੇ, ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ, ਬਿਹਤਰ ਨਾਲੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ, ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।​

ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ

ਕੈਥਲ (13) ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ (12) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਨੂੰਹ (12), ਪਲਵਲ (10), ਕਰਨਾਲ (9) ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਲੀਆਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

Faridabad,09,FEB,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਮੇਲੇ (Surajkund Fair) ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (7 ਫਰਵਰੀ, 2026) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ,ਸੁਨਾਮੀ ਝੂਲਾ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 13 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ,ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ (8 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਮੇਲੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ (Minister Rajesh Nagar) ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ,ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡ-ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ (Ride-Operating Company) ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮੇਤ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।

ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਮੇਲੇ (Surajkund Fair) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ,"ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ; ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

Chandigarh,25,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹74 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ।ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ - “ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਐਕਸ’ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 2,300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਜੜ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਖਦ ਤੌਰ ਤੇ 56 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ 3,200 ਸਕੂਲ, 19 ਕਾਲਜ, 1,400 ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਉਥੇ ਹੀ, 8,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 2,500 ਪੁਲ ਵਹਿ ਗਏ। ਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹13,800 ਕਰੋੜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ₹74 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬੀਜ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਤਦ ਇਹ ਮੁਫਤ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ, ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੁਸਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

Chandigarh,25,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਸ਼ੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, 1,480 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਆਪ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ  ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਕੀਮ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Chandigarh,22,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 128 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ  ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ , ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ । ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ 1,000 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਵੀ ਬਣੇਗੀ।

ਦਿੜ੍ਹਬਾ, 20, SEP, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 05 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ,2025:- ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ (ਪੀਸੀਐਸ) ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪੇ।ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕਤਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੀਸੀਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਸਸੀਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ (ਏਆਈਐਫ) ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Chandigarh,24,JUN,2025,(Azad Soch News):- ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ (Ayushman Bharat-Prime Minister's Jan Arogya Yojana) ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ (Arogya Yojana) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੁਕਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।"

-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਮਈ,2025:- ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 4 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ 160 ਵਰਕਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਯੋਗ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਰੌੜ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਰਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ, ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਬੀਮਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੋਬਾਇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਕੇ 4514 ਵਰਕਰ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਅਧੀਨ ਅਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜਡ ਵਰਕਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਜ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਾਇਵਲੀਹੁਡ/ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਲਾਇਵਲੀਹੁਡ ਮਿਸ਼ਨ), ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ, ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੇਬਰ, ਫ਼ਿਸ਼ਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

********