ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਸਕੀਮਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

• ਯੋਗਤਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਰ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ (DBT): ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
• ਉਦੇਸ਼: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।

ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

1. ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ: ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
2. ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ: ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ: ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ: DBT ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ: ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), 10 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 12 ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 12 ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 60 ਤੋਂ 120 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 'ਤੇ, ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਕੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਿਸਟਮ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ (ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ), ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਦੋਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ) ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਉਦਯੋਗ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀ ਟਰੈਕ ਕੀਤੇ ਵਰਕਫਲੋ, ਆਟੋ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸਟੇਟਸ ਅਪਡੇਟਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਤੀਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ, ਆਈ.ਟੀ. ਯੂਨਿਟ, ਹਸਪਤਾਲ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਰੱਕਚਰਲ ਸਟੇਬਿਲੀਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਖਪਾਊ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਸਿਵਲ/ਢਾਂਚਾਗਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਟਰੱਕਚਰਲ ਸਟੇਬਿਲੀਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਬੰਧੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਇਰ ਡਰਾਇੰਗ/ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਨਲਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਨਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੈਂਡ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫਸਰ (ਸੀ.ਆਰ.ਓ.)/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਸਿਟਿੰਗ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਰਮਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਲਾਟ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਹਿ-ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਏਗਾ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ (5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ (ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ) ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 260 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਚਿਰੋਕਣੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ, ਸੰਕੇਤਕ ਬੋਰਡ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਹਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਮਾਡਲ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ/ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪੋਰਟਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 12 ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ - ਰਾਜਪਾਲ
ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ 
ਡਰੋਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ / ਵਿਅਕਤੀਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਾਮ
‘ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲਾਵੇ ਇਕ ਰੁੱਖ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਪੌਦੇ

Ferozepur 25 July 2024,(Azad Soch News):- ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਕੇ ਵਿਖੇ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਯਤਨ ਦੇ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ-ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਤਰਸ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

,ਉਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ / ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਦੂਸਰਾ ਇਨਾਮ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਨਾਮ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ,ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤਸਕਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲਾਵੇ ਇਕ ਰੁੱਖ’ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲਾਵੇ ਇਕ ਰੁੱਖ’ ਮੁਹਿੰਤ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 10 ਲੱਖ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੜੇ ਗਏ ਡਰੋਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖੇਪਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ,ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਸ. ਫ਼ੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਡਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਸੇਖੜੀ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਮਲੂਜਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਾ. ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੌਮਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਾ. ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।