ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ,13 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (ਛੱਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ) 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (AIU) ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਡਲ ਹਰਸ਼ਾ ਸੰਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ (ਡਰੱਗਜ਼) ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ: ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਆਈਪੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਮੁੰਬਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਡਲ ਹਰਸ਼ਾ ਸੰਨੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਖੇਪ: ਜਦੋਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

2. ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇਜ਼
NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ: ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਮਾਡਲ ਹਰਸ਼ਾ ਸੰਨੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. (NDPS Act) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਰੈਕਟ ਦਾ ਸ਼ੱਕ: ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੋਰੀਅਰ (ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ/ਰੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਗਲੈਮਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ:
ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਗਲੈਮਰ ਅਤੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. (NCB) ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

*ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ; ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ”*

*ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 437 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਹੁਣ ਤੱਕ 63,707 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪਿਛਲੇ 112 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਖੁਦ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਲਈ 1,000-1500 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 38ਵੇਂ ਗੁਰੂਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ*

ਬਟਾਲਾ, 14 ਮਈ:-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਲੰਕ" ਮਿਟਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 437 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 63,707 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 38ਵੇਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 112 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਨਾ-ਕੋਨਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ, ਪੀਰ-ਪੈਗ਼ੰਬਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਿਰੜ ਤੇ ਉੱਦਮੀ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ' ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਪਗ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੈ।"

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1.65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਗਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 97 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।”

ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧਨਾ) ਐਕਟ 2026 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਢੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਸ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ “ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵੈਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਗੀ ਧਰਤੀ ਹੈ।”

*ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ*

ਸੰਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 38ਵੇਂ ਗੁਰੂਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਨਕ ਧਾਮ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਬਾਰ, ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 437 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 63,707 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ" ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦਿੱਲੀ, 01,ਮਈ,2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ 'ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ (Mass Awareness Campaign)
•    ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
•    ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ: ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
•    ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
2. ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (NCB) ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ
•    ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ NCB ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
•    ਤਾਲਮੇਲ: ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
3. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
•    ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
•    ਡਾਟਾਬੇਸ: ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
4. ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ (Rehabilitation)
•    ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

*ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ; ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ 37% ਕਮੀ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 97% ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਰਜ*

ਫਰੀਦਕੋਟ, 29 ਮਾਰਚ 2026:  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 37% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ;ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 97% ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਤੇ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (VDC), ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (SSP) ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ, IPS, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਢਿੱਲਵਾਂ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ CCTV ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਪਹੁੰਚ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਲਵਾ ਜੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CCTV ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹਾਰਾ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਣ ਕਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਵੰਡਣ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਤਕਨੀਕੀ ਇਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਅੱਠ ਸਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, 'ਜੁਮਲੇ' ਨਹੀਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ 8 ਸਵਾਲ:

1. ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ-ਐਮਡੀਐਫ  ਫੰਡ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ?

2. ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗੀ?

3. ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?

4. ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

5. ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ?

6. ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ?

7. ਕੇਂਦਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?

8. ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਾਰਚ 2026:- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ, ਭਾਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ, ਉਦਯੋਗ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ "ਜੁਮਲਿਆਂ" ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਧਾਰਨ ਹੈ—ਖਾਲੀ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਮਲੇ ਨਾ ਸੁਣਾਓ।

ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਗਏ

ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਐਮਡੀਐਫ) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ।ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ?

1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਕਪਾਸੜ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ

ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੌਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ।

ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ?"

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ?

ਮਨਰੇਗਾ  ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ'  ਨਾਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?"

ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਠਾਏ ਗਏ ਅੱਠ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।

Dubwali,24,AUG,2025,(Azad Soch News):- ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੀ ਨਈ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਮੈਰਾਥਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Singh Saini) ਨੇ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ,ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 65,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ,ਮੈਰਾਥਨ ਦੌਰਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰ ਐਮਡੀ ਦੇਸੀ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ,ਕੇਐਲ ਥੀਏਟਰ ਟੀਮ ਨੇ 'ਨਸ਼ਾ ਏਕ ਅਭਿਸ਼ਾਪ' ('Drugs Are A Curse') ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਨਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜੂਨ 18:

ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਰੇਂਜ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਫਾਜਿਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫਾਜਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਥਾਣਾ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਨੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਨਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮੋਸੂਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 11 ਮਿਤੀ 28/01/2021 ਅ/ਧ 22/61/85 NDPS Act ਥਾਣਾ ਅਰਨੀਵਾਲਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 122 ਮਿਤੀ 30/08/2021 ਅ/ਧ 22/61/85 NDPS Act ਥਾਣਾ ਅਰਨੀਵਾਲਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 64 ਮਿਤੀ 17/05/2025 ਅ/ਧ 21/61/85 NDPS Act ਥਾਣਾ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ NDPS Act ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਨੰਬਰ 59 ਮਿਤੀ 11.05.2025 ਅ/ਧ 22/61/85 NDPS Act ਥਾਣਾ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ।

ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਮੀਡਿਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਇਹੀ ਹਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 04 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਪੱਖੋ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਜਿਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਜਾ ਖਰੀਦਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 85588-00900 ਜਾਂ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਚੈਟ ਬੌਟ ਨੰਬਰ 97791-00200 ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ।

ਜਲੰਧਰ, 17 ਜੂਨ (000) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਮੁਹਿੰਮ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇੜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਨਾਰਕੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਓ.ਆਰ.ਡੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਰਗੀ  ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ।

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਰਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ 9779-100-200 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ।

ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਦੋ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਸ਼ੇਖੇ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (0181-2911969) 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਲੰਧਰ, 12 ਜੂਨ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੱਜ 103 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 410 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 577 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ 50.150 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੁੱਕੀ, 24.935 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 1.161 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ, 3.720 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ, 9,668 ਕੈਪਸੂਲ/ਗੋਲੀਆਂ, 3,30,700 ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ, ਛੇ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 14 ਕਾਰਤੂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ/ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 11 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ' ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਅਤੇ 11 ਜੂਨ, 2025 ਦਰਮਿਆਨ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ 258 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੋਗਾ, 08 ਜੂਨ:

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ, ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਜਰੂਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਗਾ ਨਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਕੇ ਨਿਰੋਗ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਨਹੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਾਹਣਤ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਹਣਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੱਸਦਾ, ਵੱਸਦਾ ਤੇ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ, 4 ਜੂਨ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ/ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ।" ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਪੀਏਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰ.ਐਨ. ਢੋਕੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਫੋਰਸ (ਏਐਨਟੀਐਫ) ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਏਐਨਟੀਐਫ ਨੀਲਾਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਆਈਜੀਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀਜ਼), ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਸੀਪੀਜ਼), ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਆਈਜੀਜ਼/ਡੀਆਈਜੀਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਚੀ-ਅਧਾਰਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸੂਚਨਾ-ਅਧਾਰਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਚੈਟਬੋਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਚੈਟਬੋਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਚੈਟਬੋਟ: 9779100200 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ 1,121 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64-ਏ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5,786 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ 6,483 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ।

'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 9087 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 15,495 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚਂਸ 607 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 249 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 14 ਟਨ ਭੁੱਕੀ, 9 ਕਿਲੋ ਚਰਸ, 263 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ, 2.5 ਕਿਲੋ ਆਈਸੀਈ, 1.6 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ, 26.35 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 10.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 144 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 74.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜੀਪੀਐਸ ਐਂਕਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜੀਪੀਐਸ ਐਂਕਲੇਟਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਲੜੀਵਾਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਏਐਨਟੀਐਫ ਨੀਲਾਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।