ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Mann) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (DSR)
•    ਤਾਰੀਖ: 15 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ।
•    ਲਾਭ: ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 15-20% ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਜਿਵੇਂ 1500 ਰੁਪਏ) ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
2. ਰਵਾਇਤੀ ਲੁਆਈ (ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ)
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ:
•    ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ (1 ਜੂਨ): ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
•    ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ (10 ਜੂਨ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
•    ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ (15 ਜੂਨ): ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ:
•    ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
•    ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ PR-126) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।
•    ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ: ਟੇਲਾਂ (Tails) ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (ਭੱਜੀ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ
•    ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ Y-ਕੈਟੇਗਰੀ (ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ Z+) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
•    ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ: ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਲਗਭਗ 9-10 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (25 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
•    ਕਾਰਨ: ਇਹ ਕਦਮ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਆਦਿ) ਦੇ 'ਆਪ' ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 'ਗੱਦਾਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ CRPF ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ
•    CRPF ਕਵਰ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (CRPF) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ।
•    ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ CRPF ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਤੈਨਾਤ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ
•    ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ 'ਆਪ' ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
•    ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ 'ਗੱਦਾਰ': ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ 'ਗੱਦਾਰ' ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ।
 
ਨੋਟ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

*ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਹੇਠ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹੈ ਯਕੀਨੀ; ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿੰਟ-ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੈ ਸਹਾਈ**

*‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਹੇਠ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਵਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੀਵਰ ਇਸਕੀਮਿਕ ਸਟਰੋਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ 32,300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ।”ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਕਿਆਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ, ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਚੋਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣੇ।

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਰਕਤਚਾਪ (ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ), ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੇਠ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।”ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਹਰਮਨ ਸੋਬਤੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਅਤੇ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਚਾਨਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।” ਇਲਾਜ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਝਿਜਕ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਨਿਊਰੋਸਰਜੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸਥਾਰਤ ਡਾਟਾ ਹਾਲੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਸਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।”ਇਸ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਲਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕਥਾਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਨੀਂਹ , ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

*ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਟੁਰਕੂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਧਿਆਪਨ ਜੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਫਿਨਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਟੁਰਕੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਫਿਨਲੈਂਡ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨ-ਦ-ਟ੍ਰੇਨਰ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਟੁਰਕੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਨੰਦਮਈ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਅਨੰਦਮਈ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਭਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਟ੍ਰੇਨ-ਦ-ਟ੍ਰੇਨਰਜ਼ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਮਈ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 300 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਕੁਲੋ-ਮੋਈਕੋਇਨੇਨ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਖੇਡ-ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ-ਅਧਾਰਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਟੁਰਕੂ ਅਤੇ ਰਾਉਮਾ ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 300 ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੱਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਸੰਦਰਭ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਅਨੁਕੂਲਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਲਾਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਟੁਰਕੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਟੁਰਕੂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ‘ਟ੍ਰੇਨ-ਦ-ਟ੍ਰੇਨਰਜ਼’ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਰੰਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਫਾਰਮੈਟ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Rajya Sabha Member And Aam Aadmi Party) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (Senior Leader Raghav Chadha) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (Punjab Punjab) ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. (VIP) ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2. ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ (Security Review)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ:
•    ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ: ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
•    ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
•    ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ: ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
•    ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ: 'ਆਪ' ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਪਿਛੋਕੜ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ: ਮੁੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੱਕ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

— 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 100 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 993 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

— ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ

— ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਫਲ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਾਰਚ:-  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 17 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ 100 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ (ਏਏਸੀਜ਼) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 993 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 450 ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 883 ਏਏਸੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 107 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 1.1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੂਬਾਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੈਕੇਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ, ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਟਰੌਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਪੀਆਈਐਲਬੀਐਸ) ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫਲ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਆਰਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪੀਈਟੀ ਸਕੈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 948 ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 627 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 600 ਨਵੀਆਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਬੈਡ ਵਾਲੇ 22 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

'ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 5,000 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 548 ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ 10.63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ*

*‘ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 11,700 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨ*

*ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨਿਤ*

 *ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ 2026*  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 2 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਿਹਾਤੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ' ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 11,700 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,300 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਦਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਜੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

*ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ*

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ*

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ*

*ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ*

 *ਲੁਧਿਆਣਾ, 4 ਮਾਰਚ  2026*  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਦਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਕੁਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਏ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ।

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

Chandigarh,28,FEB,2026,(Azad Soch News):-  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ (Government Schools) ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:50 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Department of Education) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Department of Education) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

*ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ*

*ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ₹300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਡੇਅਰੀ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ*

*ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ*

*ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੇਅਰੀ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ*

*ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026* ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ (ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ) ਵਿਖੇ ₹300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਰਗਿਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ “ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ” ਪਹਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਰੋਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੰਤੀਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

15 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਾਲਾਨਾ 4.5 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੇਅਰੀ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਚਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਅਗੇਤਰ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰੇਗਾ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ “ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿੱਟ 2026” ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਚਾਰੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਸਿਆਲ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਵਿਡ ਵੈਬਸਟਰ (ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਰਿਸਕ ਅਫ਼ਸਰ), ਰਿਸ਼ੀ ਵਰਮਾ (ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਚੀਫ਼ ਲੀਗਲ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਰਟਰੀ, ਚੇਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸਿਫਿਕ ਖੇਤਰ), ਐਡਰੀਆਨੋ ਮਾਰਕੋਨ (ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਾਰਗਿਲ ਐਨੀਮਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ) ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਬਲੈਨ (ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਾਰਗਿਲ ਐਨੀਮਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਾਰਗਿਲ ਇੰਡੀਆ) ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

*ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ*

*31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 44 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚਾਲੂ; ਬਾਕੀ 119 ਸਾਈਟਾਂ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੜਾਅ-ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ*

*ਕਿਹਾ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ*

*ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ*

* *ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026* ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਖਣਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸਜ਼) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤਹਿਤ 4.46 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਣਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚੋਂ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 138 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ 25 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 305.59 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ 44 ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 79.74 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ 14 ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 44 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿਖੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 44 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 119 ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਸੁਚੱਜੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਏਗਾ।

ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ-ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤਤਾ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੁਚਾਰੂ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੱਸ਼ਰ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਜਿਬ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂਦੀਰੱਤਾ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

----------

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 14,100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ*

*ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 100 ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ*

*ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦਰ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.16 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤੀ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ*

*ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 58,000 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ 6 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ*

*4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,90,213 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮਲ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ 2026:* ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ) ਵੱਲੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 14,100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 100 ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦਰ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.16 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ 11,700 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 2,300 ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 14,100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 28,734 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2022 ਵਿਚਕਾਰ 29,053 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,90,213 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2,97,083 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।"

ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2,427 ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2022 ਵਿਚਕਾਰ 1,806 ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 53.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2022 ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 28.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।"

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 84.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚਕਾਰ 105.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ 631.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚਕਾਰ 171.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2.16 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2011 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚਕਾਰ 18 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।”

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਤ, ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਕਾਟੇਜ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”

ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 58,000 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਛੇ ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡਾਂ ਵਜੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 802.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3,000 ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਮੁੱਚੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਰਾਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗੁਰੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ 'ਸਸ਼ਕਤ ਮਹਿਲਾ, ਸਸ਼ਕਤ ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।"