Chandigarh,24,SEP,2025,(Azad SochvNews):-   ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੁੱਲ 48.85 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 99.88% ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 'ਨਾਗਰਿਕ-ਪ੍ਰਥਮ' ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 0.12%ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਲਗਭਗ 98% ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। "ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ" ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਚਾਰੂ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟ connect.punjab.gov.in ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਲੰਬੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ — ਚਾਹੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ — ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਤੱਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਜ ਲਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਪਲ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਪ੍ਰਥਮ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਹੁਣ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ — ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ

Moscow,23,SEP,2025,(Azad Soch News):-  ਰੂਸ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਏ 5.43 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ S-400 ਟ੍ਰਾਇੰਫ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (S-400 Triumph Air Defense Systems) ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,"ਰੂਸ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜ S-400 ਟ੍ਰਾਇੰਫ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਫਰੀਦਕੋਟ 15 ਜੁਲਾਈ () ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 32 ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਤਾ 1076 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡੀਡਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਵ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਡੀਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ (ਵਿਰਸੇ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਪਟਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ (ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ/ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਫਰਦ ਬਦਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ (ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ), ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਫਰਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਡਰਾਅ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਗਭਗ 27 ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ:

ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਇਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਸੀਆਈ ਨੈੱਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਈਟੀ ਮਾਡੀਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਆਈਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਈਸੀਆਈ ਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Gurdaspur, 1 August 2024,(Azad Soch News):- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੁਲਤਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 1076 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 43 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਭਾਵ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 43 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ (Chairman Raman Bahl) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਅਰਜੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ,ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਆਨ, ਭਾਰ ਰਹਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਐਸ ਸੀ, ਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (BC Certificate) ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੱਲ 43 ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 120 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿਜਿਟ ਫੀਸ ਅਲਗ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ (Chairman Raman Bahl) ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਲਗਭਗ 100 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ https://connect.punjab.gov.in/ ‘ਤੇ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲੋਕ ਐਮ ਸੇਵਾ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ (Lok M Seva Mobile App) ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਯੂਜਰ ਨੇਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਉਂਟ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ,ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।