*'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਵਲ ਵਧਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਦਮ : ₹125 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ*

Chandigarh,26,SEP,2025,(Azad Soch News):- 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' - ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਖੁਦ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ₹125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 500 ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮੇਂਟ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ।

ਪਿੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਾਮੂਹਿਕ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੁਕਤ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਡਿਜਿਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੋਂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਣ, ਸ਼ਿਕਸ਼ਣਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹20 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ₹5 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ , ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਤਮ- ਸੰਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 'ਸਮਾਰਟ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟਲ ਇਨਕਲਾਬ ਆਵੇਗਾ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ' (ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ) ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਿਜਿਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਭ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਡਿਜਿਟਲ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਆਪਣੀ' ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਗਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਮਾਣ ਵਾਪਸ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਤਾਕਤਵਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ, ਯਾਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ਹ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।

Chandigarh,25,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਉਦੈਪੁਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਧੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ (PMModi25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (Video Conferencing) ਰਾਹੀਂ ਉਦੈਪੁਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਧੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ (Train Service) ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।ਅਜਮੇਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੈਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵੀ ਮਾਵਲੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੀਲਵਾੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਉਦੈਪੁਰ ਤੋਂ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4:05 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9:50 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 20990 (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਦੈਪੁਰ): ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:20 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 5:25 ਵਜੇ ਉਦੈਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।

Chandigarh,24,SEP,2025,(Azad SochvNews):-   ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੁੱਲ 48.85 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 99.88% ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 'ਨਾਗਰਿਕ-ਪ੍ਰਥਮ' ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 0.12%ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਲਗਭਗ 98% ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। "ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ" ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਚਾਰੂ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟ connect.punjab.gov.in ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਲੰਬੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ — ਚਾਹੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ — ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਤੱਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਜ ਲਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਪਲ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਪ੍ਰਥਮ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਹੁਣ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ — ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ

Chandigarh,19,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ,ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

Chandigarh,19,SEP,2025,(Azad Soch News):-  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ, ਜੀਪੀਐਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 58 ਨਵੀਆਂ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 46 ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 371 ਸਰਕਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10,737 ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ 28,540 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਇਆ।

ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਫਲੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ "ਬੋਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਚਾਈ ਗਈ।ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਪੀਐਸ ਆਧਾਰਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ 108 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ,ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਹਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।”ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਭਿਆਨ ਬਣਿਆ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ 2025:- ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਭਿਆਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 15,688 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਤ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 7,144 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2.56 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ 1,044 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਕ ਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਹਾਇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਲੇਖਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਰਸਮੀ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਦਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ “ਜਨਤਾ ਫਰਸਟ” ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਗਾਇਆ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹਤ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ। ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚਕ ਬਾਈਕ ਨਾਲ ਭੋਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਹਤ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੱਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਫਾਵੜਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਟੇ, ਅਤੇ ਭੂਸਖਲਨ ਨਾਲ ਬਣੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨੂਰਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਤਰਿਤ ਕੀਤੀ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਹਤ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਭੌਤਿਕ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। 3200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ, 17,000 ਫੂਡ ਪੈਕੇਟ ਅਤੇ 45,000 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 700 ਕੁਇੰਟਲ ਸੁੱਕਾ ਚਾਰਾ ਅਤੇ 1450 ਫੀਡ ਬੈਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਡਿਜਿਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਸਮੁਦਾਇਕ ਰਸੋਈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹਤ ਅਭਿਆਨ ਸੇਵਾ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੂਥ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹੋਏ ਇਕਜੁੱਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਚੀ ਇਕਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ,ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।

ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

ਇਹ ਆਫ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਆਪ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਥ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

Chandigarh,10,MAY,2025,(Azad Soch News):- ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ?Air Force Station) ਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹਵਾਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਸੀਟੀਯੂ (CTU) ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਟੀਯੂ (CTU) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਟੜਾ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ।ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟੀਯੂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ ਲਈ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ:- ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ 2005 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ 33 ਸਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਉਪਰੰਤ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸ੍ਰੀ ਜੱਗੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਉਘੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ।

ਡਾ. ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਦਲੇ ਚੌਥੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ਪਦਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਜੱਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਜੀ.ਐਨ.ਈ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

1992 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ 2005 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ., ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਸੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।

ਫੀਲਡ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਉਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਸਰ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਜੱਗੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਵੀ ਸਾਂਭੀ।ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ।

------

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ - ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ 7 ਸਾਲ - ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ

 ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ  

Chandgarh,26,MARCH,2025,(Azad Soch News):- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ "ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 2022" ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।  

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ (U-13034/56/2022-CPD, ਮਿਤੀ 06.03.2025) ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DoPT) ਵੱਲੋਂ 08.09.2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, 28 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ DoPT ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ (DOPT-1726140763694) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਝਲਕ:  

1. **ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ**  

   - ਹੁਣ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।  

   - ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਹੇਗਾ।  

   - ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।  

2. **ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ**  

   - ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ:  

     - ਮੂਲ ਕਾਡਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ + ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ  

     - ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਤਨਖਾਹ  

   - ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਮੂਲ ਜਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਗੂ ਦਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।  

3. **ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ**  

   - ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

4. **ਤਨਖਾਹ ਵਿਕਲਪ**  

   - ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।  

5. **ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ**  

   - ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ "ਫਸਟ ਇਨ, ਫਸਟ ਆਊਟ" ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।  

   - ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ।  

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ) ਨੇ ਕਿਹਾ:  

- ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।  

- ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।  

- 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ।  

 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ  

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।" 

Uttarakhand,13 FEB,2025,(Azad Soch News):- ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ *Uttarakhand Govt) ਕੈਲਾਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੈਲਾਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਯਾਤਰਾ *Kailash Yatra) ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੀਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਆਦਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਸਨ। 

• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ

• ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਸਹੂਲਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ:- ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 18 ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ, ਗੂਗਲ ਪੇਅ, ਵਟਸਐਪ, ਫੋਨ ਪੇਅ, ਪੇਅਟੀਐਮ, ਭੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗਾਹਕ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਗਾਹਕ ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਜੀ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।