ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,09 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-     ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ (ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ) ਓਲਾ (Ola), ਉਬਰ (Uber) ਜਾਂ ਇਨਡ੍ਰਾਈਵ (inDrive) ਵਰਗੀਆਂ ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਬਸ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਬ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 16 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ (Protest) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (CTU) ਦੀਆਂ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਹਰ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੈਬ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:

1. ਕੈਬ ਚਾਲਕ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ: ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ (CNG) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁਣ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪਾਲਿਸੀ 2025: ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ 'ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪਾਲਿਸੀ 2025' ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

2. ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੱਸ ਰੂਟ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ (CTU Bus Routes)
ਕੈਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ CTU ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (PGI, GMCH-32), ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ:

ਰੂਟ ਨੰਬਰ 4 (PGI ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-21/20, ਪੰਚਕੂਲਾ): ਇਹ ਬੱਸ ਖੁੱਡਾ ਲਾਹੌਰਾ, PGI, ISBT-17, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਚੌਂਕ (ਮਨੀਮਾਜਰਾ) ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 20/21 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਹਰ 15-20 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ)।

ਰੂਟ ਨੰਬਰ 23 (ISBT-43 ਤੋਂ PGI): ਇਹ ਬੱਸ ਸੈਕਟਰ 43 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੈਕਟਰ 35/34, ਸੈਕਟਰ 22/21, ISBT-17 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 16 ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੀ PGI (OPD) ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

ਰੂਟ ਨੰਬਰ 22 (ISBT-43 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ): ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਸ ਅਟਾਵਾ, ਸੈਕਟਰ 36/35, ISBT-17, ਅਰੋਮਾ ਚੌਂਕ, ਐਲਾਂਟੇ ਮਾਲ (Elante Mall) ਅਤੇ ਹਲੋਮਾਜਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰੂਟ ਨੰਬਰ 2A / 2B (ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਲੂਪ ਰੂਟ): ਇਹ ਬੱਸ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ, ਮਨੀਮਾਜਰਾ, ਸੈਕਟਰ 26/28, ISBT-17 ਅਤੇ PGI ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ-ਖਰੜ ਰੂਟ (Route 28 & 29): ISBT-17 ਅਤੇ ISBT-43 ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ, ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਜ਼-1, ਫੇਜ਼-2, ਬਲੌਂਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਖਰੜ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ:
ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ: ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਸਰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 04:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰੋ।

ਕਾਰਪੂਲਿੰਗ (Carpooling): ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਸਾਂਝੀ (Share) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ।

ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ: ਲੋਕਲ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵੋ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਦਿੱਲੀ-ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ (ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ) 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਗਣੇਸ਼ਪੁਰ-ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਫੇਜ਼-4) 'ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ (Slope Stabilisation Work) ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 22 ਮਈ ਤੋਂ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ (1.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ (ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ:
ਨਵਾਂ ਰੂਟ ਪਲਾਨ (Traffic Diversion Plan):
•    ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ (Vehicles Heading Towards Dehradun): ਦਿੱਲੀ/ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 14+650 'ਤੇ ਖੱਬੀ ਲੇਨ (Left Hand Side) ਤੋਂ ਸੱਜੀ ਲੇਨ (Right Hand Side) 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਨ ਲਗਭਗ 1.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਸੇ ਲੇਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਡਾਟ ਕਾਲੀ ਸੁਰੰਗ (Daat Kali Tunnel) ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ (ਕਿਲੋਮੀਟਰ 15+900 'ਤੇ) ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ।
•    ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ (Vehicles Heading Towards Delhi & Saharanpur): ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਡਾਟ ਕਾਲੀ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਈਵੇਅ ਮਾਰਗ (ਮੋਹੰਡ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਟ) ਵੱਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1.3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ:
1.    ਬਾਕੀ ਹਾਈਵੇਅ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ: ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ 1.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹਾਈਵੇਅ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
2.    24 ਘੰਟੇ ਗਾਈਡੈਂਸ: ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ NHAI ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਫਲੈਗਮੈਨ (ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
3.    ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ: ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ (Rockfalls) ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ (ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ) ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ 40% ਤੋਂ 99% ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ (Haryana Roadways) ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
•    1.22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 1.22 ਲੱਖ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
•    ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ: ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਵੈਧ (Valid) ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਸਹਾਇਕ (Attendant) ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ (Helper) ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
•    ਸਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ: ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ (Ordinary) ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਿਯਮ ਸੀ? ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 100% ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 40% ਤੋਂ 99% ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (Finance Department) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਹੁਕਮ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।

*ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ*

*ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ, ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ: ਧਾਲੀਵਾਲ*

*ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3.11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ: ਧਾਲੀਵਾਲ*

*ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਛੱਡਿਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ: ਧਾਲੀਵਾਲ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ , 2026*ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ, ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਹਿ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠੇ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਪ੍ਰਭਵੀਰ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਅਗਲੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 3.11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਘੋਪਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਉਸ ਹਾਰ ਦੀ ਚੋਭ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੋਸਤ ਰੂਸ ਮਹਿਜ਼ $35 ਤੋਂ $50 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ 'ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ? ਪਰਸੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਂਗ ਮਹਿਜ਼ 72 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦਾਮ 3.11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 72 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਦਾਮ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਚਲਾਓ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ, 11, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (Foreign Exchange) ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ 10 ਮੁੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
•    ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ।
•    ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ (WFH): ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ।
•    ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: 'ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ' (Vocal for Local) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
•    ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ: ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ: ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ (UPI) ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
•    ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ: ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ।
•    ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ: ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ।
•    ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-       ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ:
1. ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੀਟਵੇਵ (Heatwave)
•    ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ 40°C ਤੋਂ 43°C ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
•    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਾਲ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2. ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ (Western Disturbance) ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
•    ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ (40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ) ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਗਰਜ-ਚਮਕ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
•    ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਜੇਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
•    ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ।
4. ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
•    ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
•    ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ (Dehydration) ਨਾ ਹੋਵੇ।
•    ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ।
ਨੋਟ: ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ (SC/BC/EWS) ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
•    ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
•    ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (HSSC) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
•    ਪਿਛਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਧੀਆ ਅੰਕ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 02,ਮਈ,2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸੀ।
ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
3. ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।

New Delhi,26,April,2026,(Azad Soch News):-    OnePlus Ace 6 Ultra ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 15,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਐਕਸੈਸਰੀ (Power Bank) ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਜੇਟਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
OnePlus Ace 6 Ultra: ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
OnePlus ਚੀਨ ਵਿੱਚ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਗੇਮਿੰਗ ਫੋਨ 'Ace 6 Ultra' ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
•    ਬੈਟਰੀ: ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8,600mAh ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਟਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
•    ਚਾਰਜਿੰਗ: ਇਹ 120W ਸੁਪਰਵੂਕ (SuperVOOC) ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•    ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ: ਇਸ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 9500 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਗੇਮਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
•    ਡਿਸਪਲੇਅ: 165Hz ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਵਾਲੀ 1.5K BOE AMOLED ਸਕ੍ਰੀਨ।
 
15,000mAh ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ 15,000mAh ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ OnePlus ਦਾ ਨਵਾਂ 120W SuperVOOC Power Bank ਹੈ।
•    ਇਹ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ Ace 6 Ultra ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
•    ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 15,000mAh ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਨ ਵਾਂਗ ਹੀ 120W ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•    ਇਹ Ace 6 Ultra ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.5 ਵਾਰ ਫੁੱਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।
 
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ?
OnePlus ਦੀ Ace ਸੀਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਚੀਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ OnePlus 'R' ਸੀਰੀਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 13R ਜਾਂ 14R) ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-     ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 'ਹਰਿਆਣਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ, 2026' ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ (Promotion) ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ:
•    ਕੋਟਾ ਵਾਧਾ: ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਤੋਂ ਕਲਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ 20% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30% ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•    ਯੋਗਤਾ: ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
•    ਲਾਭ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
2. ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ (Ex-gratia) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 5% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
3. ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮੋੜ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2014 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ:
•    ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
•    ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ, 17, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ (Class-IV) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਹਵਾਨ ਸਥਾਈ/ਅਸਥਾਈ ਕਲਾਸ-IV ਕਰਮਚਾਰੀ 7 ਮਈ 2026 (ਵੀਰਵਾਰ) ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਭਰ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ (Accounts And Partition Branch) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 5:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.csharyana.gov.in ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਡਵਾਂਸ (Advance) ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਅੰਤ (31 ਮਾਰਚ 2027) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ (Surety) 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ (Government Job) ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਡੇਪੂਟੇਸ਼ਨ (Deputation) 'ਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਰਕ-ਚਾਰਜਡ, ਕੰਟਿਨਜੈਂਟ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Certificate) ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 46/1/2011-WM(6)/1557-1562 (ਮਿਤੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026) ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਸੂਲੀ ਮਈ 2026 ਦੀ ਤਨਖਾਹ (ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ (Deputy Commissioners And Drawing And Disbursing Officers) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 31 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 27,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ (Interest-Free) ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
•    ਯੋਗਤਾ: ਇਹ ਲਾਭ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਥਾਈ (Permanent) ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ (Temporary)।
•    ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: ਇੱਛੁਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 7 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
•    ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (www.csharyana.gov.in) ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 'Accounts and Pension Branch' ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਉਦੇਸ਼: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ,15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:
•    ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (Health Department)
•    ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ (Medical Education & Research)
•    ਆਯੂਸ਼ (AYUSH)
2. ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
3. ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
•    ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
•    ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ 'ਗੱਬਰ' ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।