New Delhi,19,March,2026,(Azad Soch News):-  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ (Snake Venom) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ FIR ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

·         ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ: ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।

·         ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਲਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਲੰਬੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

·         ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਸਤੰਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ (Delhi-NCR) ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ (Green Crackers) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ (NCR) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ,ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ (CJI BR Gavai)ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ (License) ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (Additional Solicitor General) ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Govt) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।

New Delhi,04,MARCH,2025,(Azad Soch News):-   ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ,ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ, 4 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ SIT ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸੁਣਿਆ,ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ,ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ,ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

New Delhi,19,FEB,(Azad Soch News):-  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ (YouTuber) ਅਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ (Podcaster Ranveer Allahabadia) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ (FIR) ਵਿੱਚ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਠਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ (Thane Police Station) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ (FIR) ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੈਟੇਂਟ ਸ਼ੋਅ (India's Got Latent Show) ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣਉਚਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Chandigarh,25 JAN,2025,(Azad Soch News):- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ 2025 (Chandigarh Municipal Corporation Mayor Elections 2025) ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ:

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ - ਮੇਅਰ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਗੁਪਤ ਵੋਟ ਪੱਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ - ਮੇਅਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ - ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: 24 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ

20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 27 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਿੱਟਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

Iran,19,JAN,2025,(Azad Soch News):-    ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ (Iran) ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ,ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸਗਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਹਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:45 ਵਜੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਲੀ ਰਜਨੀ ਅਤੇ ਮੋਗੀਸੇਹ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੈਂਗਮੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

New Delhi,05 DEC,(Azad Soch News):- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਗਲਤ ਪੈਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਕਾਕਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ, NCDRC ਨੇ ਮਰੀਜ਼ (ਰਵੀ ਰਾਏ ਨਾਮ) ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ , ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ (ਸਰਜਨ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਸਰਜਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। NCDRC ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀ-ਸਰਜਰੀ ਟੈਸਟ (ਐਕਸ-ਰੇ, ਸਕੈਨ ਆਦਿ) ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ।

Brazil,14,NOV,2024,(Azad Soch News):- ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ,ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵੈਂਡਰਲੇ ਲੁਈਜ਼, 59 ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਅਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ (President Jair Bolsonaro) ਦੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 2020 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰ ਲਈ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

New Delhi,06 NOV, 2024,(Azad Soch News):-  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ (LMV) ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (Driving License) ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ,ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ (LMV) ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ  (Driving License) ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 7,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ "ਹਲਕੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ" ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 

ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ, ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਜਿਸਦਾ ਭਾਰ 7,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲਐਮਵੀ (LMV) ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਦਾ ਭਾਰ 7,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ,ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਲਐਮਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ (LMV License Holder) ਵੀ ਉਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 7,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਲਐਮਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (LMV License Holder Transport) ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 7,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

Chandigarh,18 OCT,2024,(Azad Soch News):- ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾ ਲਈ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (Shri Guru Granth Sahib Ji) ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ (SIT) ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ/ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

New Delhi,13 Sep,2024,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ,ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ (Liquor Scam Cases) ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ (ED) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ,ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CBI ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ,ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਜੋ ਈਡੀ (ED) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ,ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ,ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ,ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾ ਸਕਣਗੇ,ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ (Official File) ‘ਤੇ ਸਾਈਨ (Sign) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ,ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਇਲ (Trial) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ,ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਕਣਗੇ,ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਫਾਈਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ,ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ (Trial Court) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।

New Delhi ,12,August, 2024,(Azad Soch News):-   ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਈਡੀ (ED) ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ (CBI Case) ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।