*ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*'ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026' ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪਟਿਆਲਾ, 26 ਜੂਨ: *  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ।

ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਜੇਵਾਸ ਵਿਖੇ 'ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ' ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026' ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: "ਅੱਜ ਸਮਾਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਜੇਵਾਸ ਵਿਖੇ 'ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ' ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਗਾਜੇਵਾਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।"

ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।"

ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਦਾਰੀ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਠੋਕੇ ਹੁਣ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026' ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਲ-ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ' ਜਾਂ 'ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੈ', ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੇਲ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ? ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਕਸਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਮਾਪੇ, ਗਾਰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਨਨਾਣ-ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਨਾਣ ਐਮ.ਪੀ. ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ।"

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਕ (ਨਕਲੀ) ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਲੂਧਰਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ।"

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ?"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ, ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸਨ?"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਅਜਿਹਾ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਖੁਆਬ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।"

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਇਆ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬੜੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। "ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਐਕਟ, 1958 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਐਕਟ, 1965 ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਬਿੱਲ, 2025 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬਿੱਲ 2025) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

1. ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

2. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ 9 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ ਨਾਲ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

3. 20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਡਿਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

4. ਸਿਰਫ਼ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

5. ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ 26 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

6. ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

7. ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵੇਜ ਐਕਟ 1936 ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

8. ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

9. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿਮਾਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

10. ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹਨ।"

New Delhi,03,APRIL,2025,(Azad Soch News):- ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ (Lok Sabha Speaker Om Birla) ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ,ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ,ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ (NDA) ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ’ ਦੱਸਿਆ,ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 288 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 232 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।

Chandigarh,05,Sap,2024,(Azad Soch News):- ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਅਲਕੋਹਲ (ਈ.ਐਨ.ਏ) ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਈ.ਐਨ.ਏ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2020-21 ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਣ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਮਾਲਕ/ਡੀਲਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਪ੍ਰਕਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਲਈ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾਤਾ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ।

ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ 14% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 'ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ' ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਰਾਹੀਂ 40,000 ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ) ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ 164 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ।

Chandigarh,06 August,2024,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Haryana Chief Minister Naib Singh Saini) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ, 2014 (Haryana Sikh Gurdwara (Management) Act, 2014) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਸੋਧ ਓਰਡੀਨੈਂਸ 2024 (Amendment Ordinance 2024) ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਨੁੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਬੈਠਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡ੍ਰਾਫਟ ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਆਯੋਗ (Haryana Sikh Gurdwara Judicial Commission) ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ,ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਸਿਨਓਰਿਟੀ (ਇਹ ਸਿਨਓਰਿਟੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡ੍ਰਾਫਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਣਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਇਸਤੀਫੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ  ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰ ਨਿਆਇਕ ਆਯੋਗ ਇਕ ਨੀਮ-ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਖੀਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਪਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ,ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ (Gurdwara Committee, Executive Board) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

 
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-46 , ਉੱਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਬਲਾਕ (4) 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਪਰੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ 22 ਦੀ ਧਾਰਾ 46 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।