ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, 30, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-       ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ Work and Holiday (Subclass 462) ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ (2026-2027) ਦੇ ਬੈਲਟ (ਲਾਟਰੀ) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ 4 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ 25 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ (3 ਹਫ਼ਤੇ) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ (Eligibility)
•    ਉਮਰ: ਬੈਲਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ (inclusive) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
•    ਪੜ੍ਹਾਈ: ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ (Undergraduate study) ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
•    ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ (Functional English) ਦਾ ਸਬੂਤ (ਜਿਵੇਂ IELTS ਜਾਂ PTE ਦਾ ਸਕੋਰ) ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ: ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ (Valid) ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ PAN ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਇਸ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ PAN ਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)।
ਬੈਲਟ (ਲਾਟਰੀ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
1.    ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ImmiAccount ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ 25 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2.    ਫ਼ੀਸ: ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ AUD 25 (ਲਗਭਗ 1,400 ਰੁਪਏ) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਨ-ਰਿਫੰਡੇਬਲ (Non-refundable) ਹੈ।
3.    ਚੋਣ (Selection): ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਰੈਂਡਮ ਡਰਾਅ (Random Draw) ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਟਾ 1,000 ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਹੈ।
4.    ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ: ਜੇਕਰ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦਾ (Invitation) ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਖ਼ਾਸ ਨੋਟ: ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣ, ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ (Short-term) ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, 06, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ (Australian Government) ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 40% ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (Evidence Level 3)
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ 'ਲੈਵਲ-3' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ: 
•    ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ (Financial Funds) ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। 
•    ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ (Manual Verification) ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
2. ਨਵਾਂ 'ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ' (GS) ਟੈਸਟ
ਪੁਰਾਣੇ GTE (Genuine Temporary Entrant) ਨਿਯਮ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ Genuine Student (GS) ਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
•    ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਹੈ। 
•    ਜੇਕਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕੋਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
3. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ
•    ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ (Subclass 500) ਲਈ ਹੁਣ IELTS ਸਕੋਰ 6.0 (ਪਹਿਲਾਂ 5.5 ਸੀ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
•    ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਇਹ ਸਕੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
4. ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ
•    ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ: ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 29,710 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ) ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। 
•    ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਪਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ (Visa Hopping) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
•    ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ 48 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ (Fortnight) ਤੈਅ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ। 
ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ (60.2%) ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (47.2%) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 3% ਹੈ। 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, 06, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ (Australian Government) ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•    ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ IELTS ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਹਨ।
•    ਵਿੱਤੀ ਸਬੂਤ (Financial Proof): ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।
•    ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੈਸਟ (GST): 'ਜੈਨੂਇਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਟਰੈਂਟ' (GTE) ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ 'ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੈਸਟ' ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
•    ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ (PSW) ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਅਸਰ: ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ (Governance) ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।

Canada,21,FEB,2026,(Azad Soch News):-  ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ (Express Entry) ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਖੋਜ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾਕਟਰ, ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ‑ਵੱਖ ਡਰਾਅ

ਡਾਕਟਰਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਿਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰਾਂ, ਪਾਇਲਟਾਂ, ਟਰੱਕ/ਆਟੋ ਮਕੈਨਿਕਾਂ, ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ‑ਵੱਖ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ,ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਚ ਹੁਨਰ, ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ, ਖੋਜ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਟ੍ਰੈਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਟਰੱਕ/ਮਕੈਨਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2026 ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈੱਫ) ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ।

USA,14,FEB,2026,(Azad Soch News):-  ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ H‑1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ “EXILE Act” (Ending Exploitative Imported Labor Exemptions Act) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ?

ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਗ੍ਰੇਗ ਸਟੀਊਬ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ (U.S. House of Representatives) ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼

ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ H‑1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸਟੀਊਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ H‑1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ H‑1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟਾ 2027 ਦੇ ਫਿਸਕਲ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 0 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨਿ ਨਵੇਂ H‑1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ H‑1B ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜੇ ਵੀ 2026 ਦੇ ਫਿਸਕਲ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

H‑1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਲਡਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਜੋ H‑1B ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

USA,14,JAN,2026,(Azad Soch News):-   ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ (President Trump) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੜਾਈਆਂ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪ ਬੁਲਾਰੇ ਟੈਮੀ ਪਿਗੌਟ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲਗਭਗ 2,500 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਹ 2024 ਵਿੱਚ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 40,000 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ "ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ" ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 80,000 ਵੀਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

Canada, 10,JAN,2025,(Azad Soch News):-  ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ (Super Visa) ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (Canadian Immigration Department) ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪੀਆਰ ਵੀਜ਼ਾ (PR Visa) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ 2024 ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2024 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਜੀਪੀ) (PGP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 27,330 ਨਵੇਂ ਪੀਆਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ (Canadian Government)  ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Caregiver Program) ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

America,15,NOV,2025,(Azad Soch News):-   ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਮਾਰਜਰੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (H-1B Visa Program) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਵਰਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 10,000 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਛੂਟ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ (American Jobs) ਨੂੰ ਖੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੀਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ (Bill) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਚਾਹੁਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟੇਕਨੀਕ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰਤਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀਮਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ.

ਅਮਰੀਕਾ, 17, ਅਕਤੂਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (US President Donald Trump) ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ U.S. Chamber of Commerce ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ illegal (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ) ਹੈ ਅਤੇ Immigration and Nationality Act ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।​

ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ “ਵਿਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ” ਲਈ ਇਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।​

ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “commonsense reform” ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ।​

ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
U.S. Chamber of Commerce, ਜੋ Amazon, Meta, Alphabet ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ startup ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ H-1B ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।​

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਣੈ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ IT ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ) ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।​

ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ “plainly unlawful” ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ।​

ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਅਰਥ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ IT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।​ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ H-1B “ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਬ” ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰੀਅਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

Amritsar Sahib, April 10,2025,(Azad Soch News):-   ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ (Advocate Harjinder Singh Dhami) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਦ ਅਹਿਮਦ ਵੜੈਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ (ਵਿਸਾਖੀ) ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ 1942 ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਦ ਅਹਿਮਦ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰਥਿਕ ਉੱਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤੈਅ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।

Rome,13, Dec,2024,(Azad Soch News):-  ਇਟਲੀ (Italy) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (International Students) ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਈਪ ਵੀਜ਼ਾ (Type Visa) ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਾਲਵੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟਿ੍ਰਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿੰਗਰਪਿ੍ਰੰਟ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ,ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ (Student Visa) ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਦੂਤਘਰਾਂ ਅਤੇ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੰਬੈਸੀ (Embassy) ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ (Appointment) ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Melbourne/Australia09 DEC,2024,(Azad Soch News):- ਪਛਮੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰਥ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕੈਨਿੰਗਵੇਲ (Canningwell) ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂਘਰ ਵਿਖੇ ਅਗੱਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ (Australia) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ (Gutka Sahib) ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 21 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਜ਼ਰ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਅਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਰਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਾਸ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ (ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ) (Immigration Detention) ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਯਾਤ ਨੇ ਪਰਥ ਦੇ ਕੈਨਿੰਗ ਵੇਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ (Gurdwara Sahib) ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ (Gutka Sahib) ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੁਟਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਰੌਂਦਿਆ, ਪੰਨੇ ਫਾੜ ਕੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਉਜ਼ (Videos) ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (Social Media) ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਉਜ਼ ਵਾਇਰਲ (Videos Go Viral) ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ। (ਏਜੰਸੀ)