*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਦਾਰ’ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ*

• *ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ*

• *ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

• *ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਛੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ; ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

• *ਇਹ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ‘ਇਲੈਕਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਲੈਕਟਿਡ` ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

• *ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

• *ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 21 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਪੰਜਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

• *ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ; ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

• *ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ` ਵਿੱਚ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਫ਼` ਕਰਨ ਲਈ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ `ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

• *ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ` ਚਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ; ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ, 5 ਮਈ , 2026 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਜ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਦਾਰ’ (ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫਤਵੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਲੈਕਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਲੈਕਟਿਡ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਤਲ` ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ` ਵਿੱਚ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਈ.ਡੀ. ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ `ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ` ਦੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ‘ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ` ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ।"

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਦਲ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।”

ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਆਗੂ ਹੁਣ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਢਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ `ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ।”

ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਿਨਾਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਵਾਲੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਬੇਥਵੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ।"

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ `ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਝਾਕੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰੇਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ੳਸਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਭਾਜਪਾ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।”

ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ `ਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ।”

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।”

ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ `ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸਾਰੇ ‘ਆਪ` ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"

•    ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
•    ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਚਾਰੂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ,2025:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਦੱਸਿਆ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 56 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਸੱਤ ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3,200 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, 19 ਕਾਲਜ, 1,400 ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 8,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 2,500 ਪੁਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਪਗ 13,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਪਗ 1,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਏ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Chandigarh, 15,SEP,2025,(Azad Soch News):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਹੜੀ ਫਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (Chandigarh Municipal Corporation) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ,ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ (Chandigarh Congress) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਸੀਮ ਮੀਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ।ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਮਿਲਨ ਗੋਡ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਪੀ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ (Municipal Corporation House) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬੀ (Councilor Gurpreet Singh Gabi) ਨੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ (Member of Parliament Manish Tewari) ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

*ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਗਾਰਡ-III ਕਪਾਹ ਦਾ ਬੀਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ*

*ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ*

ਕਪੂਰਥਲਾ 20 ਅਪਰੈਲ, 2025 *ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਉਗਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਬਦਲ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ।*

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੋਲਗਾਰਡ-III ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਪਾਹ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 33% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਚ ‘ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਬੀਟੀ (BT)ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਮ ਹੁਣ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਪਾਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 98,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ 8 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤਕ ਬੀਜੀਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਦਾ 25% ਹੈ)।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਗਾਰਡ-III ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਜ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ‌ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 

ਬੋਲਗਾਰਡ-III ਬੀਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਾਭ ਲੈਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਉਡੀਕਣ" ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ ਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। “ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੀਏ।

“ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਇਥੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਫਸਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪੂਰਣਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ,” ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ’ਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ’ਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੰੰਡੀਆ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ’ਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਦਰ ਤੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ

1955 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਵਿਚਕਾਰ 59 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 13 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰੋਹਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 642 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਏ ਵਾਪਸ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖ਼ਾਵਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 28 ਮਾਰਚ 2025 : - ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੋਮ ਲੀਗ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੰਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਗਦਰ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਧੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲੀਗ (ਆਈਐੱਚਆਰਐੱਲ) ਅਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸੰਨ 1916 ਨਿਊਯਾਰਕ ’ਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਆਈਐੱਚਆਰਐੱਲ ਨੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਸਾਸ਼ਨ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਗਦਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਸੀ।  

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ 297 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰੋਹਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1970 ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1955 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ 13 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰੋਹਰਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿ੍ਰੜ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਕਾਰਨ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 642 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾਤੱਤਵ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਉਤਪੱਤੀ ਸਥਾਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਉਸਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 297 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਗਈਆਂ 297 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 72 ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਸਟ੍ਰੀਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰੋਹਰਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੂਲ ਤੇ ਸਰੋਤ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰੋਹਰਾਂ ਲਈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸੰਸਕਿ੍ਰਤੀ ਸੰਪਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰੋਹਰਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲਿਾਉਂਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।   

ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰੋਹਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਰਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 2024 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

Chandigarh,08 DEC,2024, (Azad Soch News):- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮੇਤ 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ (Farmer Shambhu Border) ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ (Coordinator Sarwan Singh Pandher) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ (Haryana Police) ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਸਹੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (DGP) ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ; ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ*

• *ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾਇਆ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਮਸਲੇ*

• *ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ 120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ*

• *ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਲੱਗਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ*

• *ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਡਰਾਈਏਜ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ*

• *ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ*

• *ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚਾਰ*

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਇਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 185 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 125 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਲੱਖ ਟਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ/ਚੁਕਾਈ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਓ.ਐਮ.ਐਸ.ਐਸ./ਇਥਾਨੋਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਨ/ਬਰਾਮਦ/ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਚੌਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰੇਟਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਉਤੇ ਚੌਲ ਡਿਲਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਡਿੱਪੂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਉਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲਾਗਤ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਤੱਕ ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਵਾਧੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਬਣਦੀ ਅਸਲ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਕਵਰਡ ਚਾਰਜਿਜ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਡਰਾਈਏਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਡਰਾਈਏਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ਉਤੇ ਘਟਾ ਕੇ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਮਿਲਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੁੱਕਣ/ਵਜ਼ਨ ਘਟਣ/ਬਦਰੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਡਰਾਈਏਜ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ/ਐਫ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਥੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਰਾਈਏਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਖੜਗਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਊਟ-ਟਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਝੋਨੇ ਲਈ ਆਊਟ-ਟਰਨ ਅਨੁਪਾਤ 67 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਆਊਟ-ਟਰਨ ਅਨੁਪਾਤ 67 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਊਟ-ਟਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ/2019-20 ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 2019-20 ਤੋਂ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 45.38 ਤੋਂ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ `ਤੇ 2.5% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 58 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 45-50 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

* ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
* ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ 2024-25 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ/ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਚੁਕਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 90 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਇਓ-ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ/ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਓ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਧੀਨ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਚੌਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਉਸੇ ਮਿਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਮਿਲਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਕਾਈ/ਵਜ਼ਨ ਘਟਣ/ਦਾਣਾ ਬਦਰੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਊਟ ਟਰਨ ਰੇਸ਼ਿਓ (ਓ.ਟੀ.ਆਰ.) ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਓ.ਟੀ.ਆਰ. ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 45-50% ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Chandigarh,08 August,2024,(Azad Soch News):-ਪੀਜੀਆਈ (PGI) ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਓਪੀਡੀ (OPD) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓਪੀਡੀ (OPD) ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ।

ਪੀਜੀਆਈ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮੁੰਜਾਲ (PGI Joint Action Committee Chairman Ashwini Kumar Munjal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗਰੀਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ (Police) ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।