ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), 10 ਜੂਨ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 12 ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 12 ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 60 ਤੋਂ 120 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 'ਤੇ, ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਕੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਿਸਟਮ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ (ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ), ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਦੋਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ) ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਉਦਯੋਗ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀ ਟਰੈਕ ਕੀਤੇ ਵਰਕਫਲੋ, ਆਟੋ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸਟੇਟਸ ਅਪਡੇਟਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਤੀਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ, ਆਈ.ਟੀ. ਯੂਨਿਟ, ਹਸਪਤਾਲ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਰੱਕਚਰਲ ਸਟੇਬਿਲੀਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਖਪਾਊ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਸਿਵਲ/ਢਾਂਚਾਗਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਟਰੱਕਚਰਲ ਸਟੇਬਿਲੀਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਬੰਧੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਇਰ ਡਰਾਇੰਗ/ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਨਲਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਨਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੈਂਡ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫਸਰ (ਸੀ.ਆਰ.ਓ.)/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਸਿਟਿੰਗ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਰਮਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਲਾਟ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਹਿ-ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਏਗਾ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ (5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ (ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ) ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 260 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਚਿਰੋਕਣੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ, ਸੰਕੇਤਕ ਬੋਰਡ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਹਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਮਾਡਲ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ/ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪੋਰਟਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 12 ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।

*ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠੋ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ*

*ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ*

*ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ*

*‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ*

*ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ* ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸੰਬਧੋਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਨਾ ਮਿਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਲਾਮਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਲਈ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।”

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ/ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9779100200 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। 

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ’ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

----

*ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ*

*ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨਗੇ* 

*ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9779100200 ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ*

*ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ*

*ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ*

*ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਸੂਖਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ*

*ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇਖੇਗਾ ਪੰਜਾਬ*

*ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਮਾਰਚ* ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇੱਥੇ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਕਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9779100200 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਸ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5000 ਨਵੇਂ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੁਖਤਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ।

 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ, ਰੇਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋਖੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੂਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

----

New Delhi,14, FEB,2025,(Azad Soch News):- ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) (Shiv Sena (UBT)) ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ (Leader Aditya Thackeray) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।

New Delhi, September 21, 2024,(Azad Soch News):- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ (President Draupadi Murmu) ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਤਿਸ਼ੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ,ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ।

New Delhi,13 Sep,2024,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ,ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ (Liquor Scam Cases) ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ (ED) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ,ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CBI ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ,ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਜੋ ਈਡੀ (ED) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ,ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ,ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ,ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾ ਸਕਣਗੇ,ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ (Official File) ‘ਤੇ ਸਾਈਨ (Sign) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ,ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਇਲ (Trial) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ,ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਕਣਗੇ,ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਫਾਈਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ,ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ (Trial Court) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।

New Delhi,11 May 2024,(Azad Soch News):-  ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Punjab Chief Minister Bhagwant Mann) ਨਾਲ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ (Connaught Place) ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ (Ancient Hanuman Temple) ਗਏ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ,ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ,ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ,ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ 'ਆਪ' ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ,ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ,'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ', 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਅਤੇ 'ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ,ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 22 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 7 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ 2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 25 ਮਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

New Delhi,06 May,2024,(Azad Soch News):-  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Sunita Kejriwal) ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇਗੀ,ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Sunita Kejriwal) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੇਗੀ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ,ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Sunita Kejriwal) ਇਸ ਹਫਤੇ 9 ਅਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ,ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਪਾਰਟੀ 13 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।

New Delhi, 22 April 2024,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਹੁਣ ਏਮਜ਼ (AIIMS) ਦੇ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਂ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party )ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਐਮਬੀਬੀਐਸ (MBBS) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ (ED) ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਹੀ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਈਡੀ ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਾਹਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਡਾਇਟ ਚਾਰਟ (Diet Chart) ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਤਿਹਾੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਡਾਈਟ ਚਾਰਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਉਸਨੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਈਡੀ ਲਿਆਇਆ,ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ।

ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ,ਉਹ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐੱਮਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਆਹਾਰ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਉਹ ਅਨੁਭਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਲਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ 300 ਸੀ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 45 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ?ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ,ਉਹ 54 ਯੂਨਿਟ ਇਨਸੁਲਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ 300 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਈਡੀ (ED) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ 45 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ,11 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ,ਅਜਿਹੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

New Delhi, April 15, 2024,(Azad Soch News):-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Punjab Chief Minister Bhagwant Mann) ਅੱਜ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ,ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੁਪਹਿਰ 12.00 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

New Delhi,10 April,2024,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Punjab Chief Minister Bhagwant Mann) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ,ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ (Rajya Sabha Member Sanjay Singh) ਜੇਲ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ,ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ,ਹੁਣ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਤਿਹਾੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ ਦੇ ਅਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

khatkar kalan,07 April,2024,(Azad Soch News):- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Punjab Chief Minister Bhagwant Mann) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹਿਕ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ,ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ (khatkar kalan) ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਮੂਹਿਕ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Punjab Chief Minister Bhagwant Mann) ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਵਲੰਟੀਅਰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ।