ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026,(ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):-   ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026' ('Jagat Jyot Sri Guru Granth Sahib Respect (Amendment) Bill 2026') ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 'ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, "ਜਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਆਰ.ਸੀ. ਮਾਲਕ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।" 

ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ 'ਟਿਲ ਡੈਥ' (ਮੌਤ ਤੱਕ)
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ 14 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ (Masterminds) 'ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ।"ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (Sri Guru Granth Sahib Ji) ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ-ਅੱਧਾ 'ਕਾਂ' ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ।

ਜਦੋਂ ਇੱਕ-ਅੱਧਾ 'ਕਾਂ' ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਡ (ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ) ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ 'ਚੋਰ ਮੋਰੀ' ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। 

*ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ*

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ*

*ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਵਿਰੋਧੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਰਾਧ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਮਾਰਚ 2026:-  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।”ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2008 ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਟਕਸਾਲਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹਾਂ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਥਿਆਂ, ਰਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਾਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ।  ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 'ਐਕਸ’ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2008' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਦੌੜਾਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ।

ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ‘ਚ 114 ਸਾਲਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੌੜਾਕ ਸਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ ‘ਚ ਵਸੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ‘ਚ ਥਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ. ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਕ ਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟਸ (ਰਪੀਲ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2018 ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ  ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 190.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 200 ਰੁਪਏ (ਸਾਲਾਨਾ 2400 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 2200 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 11ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 11ਬੀ, 11ਸੀ, ਅਤੇ 11ਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ, ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੋਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2018 ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟਸ (ਰਪੀਲ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਐਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟਸ (ਮਨੀ ਬਿਲਜ) ਨੂੰ ਰਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟਸ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੋ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਿਧਾਨ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ:

ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (ਸਿੰਚਾਈ) ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਵਈਏ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮਤੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ*:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ:

16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 9ਵੇਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਦਨ ਨੇ 5 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਰਿਆਤ ਬਾਹਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਿਲ, 2025 ਅਤੇ ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਬਿਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੌਪਜ਼ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸਮੈਂਟ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ, 2025 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ "ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ੰਨ ਆਫ ਕਰੁਏਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ, 2025" ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਈਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸਣੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 9ਵੇਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਨੇ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

ਸਮੁੱਚੇ ਸਦਨ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ 6 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ, ਜੋ 5 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 10 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 11.00 ਵਜੇ  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਾਲ, ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ  ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ  ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਚਾਲਨ  ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 16 ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ 2025:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਵਾਸਤੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

1. ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ
2. ਸ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਮੇਟੀ
3. ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ
4. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ

5. ਸ. ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ
ਮਾ. ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ
(ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ)
 
6. ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ
7. ਸ੍ਰੀ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ
8. ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਂਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ
9. ਸ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ

10. ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ       ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ
11. ਸ. ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨਾਂ ਕਮੇਟੀ
12. ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ
13. ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ
14. ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ
15. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਕੁਐਸਚਨਜ਼ ਅਤੇ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ

Chandigarh,24,FEB,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Punjab Vidhan Sabha) ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ (24 ਫਰਵਰੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (Budget Session) ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ,ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 12 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ,ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।