ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ?

·         ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ: ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

·         ਸਥਿਰਤਾ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ।

2. ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ (2026)

·         ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ: ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ (ਭਾਜਪਾ) ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

·         ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਢਾਈ ਸਾਲ (2.5 years) ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

3. ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ:

1.      ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

2.      ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ (ਰਾਜਪਾਲ) ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

3.      ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Pakistan,21 OCT,2024,(Azad Soch News):- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ’ ('National Assembly') ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ 26ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ,ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ‘ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼’ ("Dawn News") ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 336 ਮੈਂਬਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ (National Assembly) ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 225 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ,ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 224 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

Chandigarh,15 August,2024,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (HSGMC) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਦੀ ਵਲੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਐਮ) ਐਕਟ, 2014 (2014 ਦਾ ਐਕਟ 22) ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (8) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਐਮ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2022 (ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ ਨੰ. 17, 2023) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡ-ਹਾਕ ਕਮੇਟੀ (Ad-Hoc Committee) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (HSGMC) ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 41 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।