New Delhi,09,DEC,2025,(Azad Soch News):-  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 2025 (Winter Session 2025) ਦੌਰਾਨ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ₹17,000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਸੰਦਰਭ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ (ਜੋ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ):

₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ: ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 76% ਤੋਂ 100% ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ: ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 26% ਤੋਂ 75% ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ SDRF (State Disaster Response Fund) ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

₹17,000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਸੰਦਰਭ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ₹17,000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਦਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ SDRF ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ) ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ/ਦੋਹਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਗਭਗ 2.47 ਏਕੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਗਭਗ ₹49,400 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹17,000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! ਵਧਾਈ ਗਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ, CM ਬੋਲੇ- ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਲਾਵਾਂਗੇ

₹2,000 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ! 26% ਤੋਂ 100% ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ₹20,000 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਦੀਵਾਲੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 26–33% ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 33–75% ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ₹6,800 ਦੀ ਥਾਂ ₹10,000 ਅਤੇ 75–100% ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ SDRF ਤੋਂ ₹6,800 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ₹7,200 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਕੁਝ ਰੁੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ₹47,500 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 100% ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ₹1,20,000 ਅਤੇ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ₹35,100 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹4.5 ਕਰੋੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕਤਾ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਰਫ਼ ₹1,600 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਐੱਨ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਫ., ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਤ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਤ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਸਬੂਤ ਹੈ।

Chandigarh,23,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਵਾਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਗਭਗ 8,000 ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੂਸਾ 131, ਪੀਆਰ 132 ਅਤੇ ਪੀਆਰ 114 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਕੋਸਾਈਡ 2000 ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਲ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ 2025:-  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੋਵੇਂ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ।ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹8,900 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹12,950 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ₹5,000–₹7,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹4 ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਡੁੱਬੇਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਡੁੱਬੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ।

Chandigarh,22,APRIL,2025,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Singh Saini) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਾਰਨ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ  ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।

Chandigarh, 16,August, 2024,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Haryana Chief Minister Naib Singh Saini) ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ 535 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।