New Delhi, 15,May,2026,(Azad Soch News):-  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (LG) ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (DDA) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ "ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ" (Fit India Movement) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਕ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ:

ਹਿਰੌਲੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਪਾਰਕ (Mehrauli Archaeological Park)

ਬਾਂਸੇਰਾ (Baansera)

ਅਸਿਤਾ (Asita)

ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਦਿਆਨ (Kranti Udhyan)

ਵਾਸੂਦੇਵ ਘਾਟ (Vasudev Ghat)

ਅਟਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪਾਰਕ (Atal Sadbhavana Park)

ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਪਾਰਕ (Vaishnavi Park)

ਦਵਾਰਕਾ ਸੈਕਟਰ 16-ਡੀ ਸਥਿਤ ਪਾਰਕ

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਨ (ਨਰੇਲਾ)

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਵੀ 20 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਡੀਡੀਏ ਪਾਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 05, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):- ਦਿੱਲੀ-ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ (ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ) ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਖਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ:
1. ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਚਤ
•    ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ 2.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
•    ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 210 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਕੋਰੀਡੋਰ
•    ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸਾ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰੀਡੋਰ (ਉੱਚਾ ਪੁਲ) ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਾਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
•    ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਹੇਠਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣ।
3. ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ:
•    ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ: ਇਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 100 ਤੋਂ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
•    ਗਣੇਸ਼ਪੁਰ-ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੈਕਸ਼ਨ: ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 340 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ (tunnel) ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
•    ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ: ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਰੁੜਕੀ ਅਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
4. ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ
ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ (Tourism) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

Uttarakhand,02,JAN,2026,(Azad Soch News):-  ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਅਤੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਵਧ ਗਈ। ਆਈਐਮਡੀ (IMD) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫਬਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਦਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਠੰਢ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (Department of Meteorology) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ, ਚਮੋਲੀ, ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ, ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Chandigarh,24,JUN,2025,(Azad Soch News):- ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ (Ayushman Bharat-Prime Minister's Jan Arogya Yojana) ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ (Arogya Yojana) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੁਕਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।"

Amritsar Sahib,12, MAY,2025,(Azad Soch News):- ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (Deputy Commissioner Amritsar) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ/ਏਡਿਡ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 12 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ,ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਆਊਟ (Black Out) ਹੋਵੇਗਾ,ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਜੇਕਰ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (District Administration Amritsar) ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

Amritsar Sahib,10,MAY,2025,(Azad Soch News):- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (Amritsar Airport Authority) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ (Airport) ਹੁਣ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ,ਲੋਕਲ (Locel) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਾਂ (International Flights) ਉੜਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੀਆਂ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪਹਿਲਾ 10 ਮਈ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੁਣ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। 

*ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਏ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ*

*’ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ’ਤੇ*

*ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ*

*ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ* ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੰਤਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ (ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ) ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 33,079 ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 19,523 ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ-ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇਕਾਈ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋਏ 1,588 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, 13 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ, 571 ਅਪਰਾਧਕ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 1,477 ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ 327 ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ-ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੌਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 59 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 28 ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, 24x7 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਮਿੱਤਰ ਚੈਟਬੋਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 881 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ' ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.98 ਕਰੋੜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ 1296 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। 

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਰੇਅ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 554 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਕਸ-ਰੇਅ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ 53 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 16 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸਿਸਟਮ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 25 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ 'ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਰੋਗ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 487 (178 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 309 ਨਿੱਜੀ) ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 404 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਕਮ 42.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1700 ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ 3 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਬੀ.ਐੱਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ 2 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ" ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3,200 ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 1,00,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੈਂਪਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਕੋ ਰਾਹੀਂ 2042 ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ, 1378 ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 230 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਅਧਾਰਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1970 ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਲੈਬਾਂ, 7702 ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਅਤੇ 19120 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਐੱਮ.ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 6700 ਟੀਮਾਂ ਦੇ 51,565 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ 10.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ 568.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਿਰਿਆਂ (ਟੇਲਾਂ) 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲਾਈਨਿੰਗ ਲਈ 79 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁੱਲ 77 ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 545 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 4200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਕੁੱਲ 16000 ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜ਼ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 121.31 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 173.58 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 68,630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਨੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 14,400 ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ. ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਕੰਡੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ. ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ, 11 ਫੀਸਦੀ ਚੌਲ ਅਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 2.53 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਕਬਾ 1.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 48.8 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਰਹਿਤ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਚੌਗਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 29 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 16,058 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।

 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਯਾਨੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ ਕੁਲ 51,655 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਰਿਵਰਸ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ’ (ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਡਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਦਿ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 'ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ' ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ।

----

*ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ* 

*ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਰੱਗ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ*

*ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ*

ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 6 ਮਾਰਚ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿਟੀ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ/ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, 90% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 1597 ਜਵਾਨ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 144 ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 48.10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Kapurthala 3 February 2025,(Azad Soch News):-  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman)  ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। 

ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। .  

“ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ”, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਦੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

“ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੱਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਕਤ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 10% ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।   

New Delhi, 30 JAN,2025,(Azad Soch News):- ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (Canadian Commission) ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਉਸ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣਾਂ (Governments Canadian Elections) ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Ludhiana,18 August,2024,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹਨ,ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (Emergency Services) ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (PPDA) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਪ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ (Petrol Pump) ਬੰਦ ਰੱਖਣਗੇ,ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ,ਉਹ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (Commission) ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ,ਅੱਜ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ 120 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ,ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ,ਫਿਲਹਾਲ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਫਿਲੌਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ (Petrol Pump) ਅੱਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ,ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।