ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ "ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ" (ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਫ਼ਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ NOC ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ਼ਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਨਓਸੀ (NOC) ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
•    ਨਵੀਂ ਮਿਆਦ: ਫ਼ਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ (Valid) ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਲਾਭ: ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
2. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ (ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਮਾਡਲ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ (ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ)
ਅਸਾਮ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ।
•    ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ।
4. ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।

Chandigarh,25,March,2026,(Azad Soch News):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Chandigarh Administration) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ LPG (ਰਸੋਈ ਗੈਸ) ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਧਾਰਾ 163 (ਪੁਰਾਣੀ 144) ਲਾਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ (Hoarding) ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
2. ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ Essential Commodities Act ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ PNG ਲਾਜ਼ਮੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Chandigarh Administration) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ LPG ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ PNG (ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ) ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ PNG ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ LPG ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ (e-KYC) ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ LPG ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੇਵਾਈਸੀ (Biometric KYC) ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ (KYC) ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ (Cylinder Book) ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ (Subsidy) ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਲਾਹ:
•    ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ "ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ" (ਡਰ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ) ਨਾ ਕਰੋ।
•    ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਨੰਬਰ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 0172-2703956 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
•    ਸਾਵਧਾਨ: ਗੈਸ ਬੁਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ SMS ਜਾਂ ਲਿੰਕਸ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Chandigarh,20,March,2026,(Azad Soch News):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ (Excise Department) ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ (Deputation) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ "ਦਬਦਬਾ" ਕਿਉਂ?

• ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UT) ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
• ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ (3-5 ਸਾਲ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ "ਲੌਬੀ" ਜਾਂ ਦਬਦਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

2. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ:

• ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ (Home States) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
• ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ: ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ (Applications) ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

3. ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

• ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਨਕੇਲ: ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
• ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (Excise Policy) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟੀਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

4. ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਧਾਏਗਾ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹੁਦਿਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ?

Chandigarh,12,March,2026,(Azad Soch News):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (Excise Policy) ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ

• ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ 15% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ (MRP): ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਗਊ ਸੈੱਸ (Cow Cess): ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਗਊ ਸੈੱਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ

• ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਬਾਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀਕੈਂਡ (Saturday-Sunday) 'ਤੇ।
• ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ: ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

1. ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਬੋਤਲ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਰਖ ਸਕੇ।
2. ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 'ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ' ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Chandigarh,07,March,2026,(Azad Soch News):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (Excise Policy) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

• ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, IMFL (Indian Made Foreign Liquor), ਭਾਰਤੀ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2% ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਰਾਹਤ: ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ (Imported) ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ (L-10B ਲਾਇਸੈਂਸ)

• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ L-10B ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

3. ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਟਾਰਗੇਟ

• ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ (Vends) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 97 ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ (Reserve Price) 454.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

4. ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ

• ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: 'ਕਾਰਟੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' (ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 'ਪਰਿਵਾਰ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ।

• GPS ਅਤੇ CCTV: ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ GPS ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਗਊ ਸੈੱਸ (Cow Cess): ਗਊ ਸੈੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ (ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ 'ਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸਕੀ 'ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ)।

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

• ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀ (Security Deposit) ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 17% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਹੁਣ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

Chandiarh,21,FEB,2026,(Azad Soch News):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਨਾਸ ਕੱਚੀ (ਕੱਚੀ) ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਧਨਾਸ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਧਨਾਸ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10-12 ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਆਮ (ਸ਼ਾਮਲਾਟ) ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800-900 ਅਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵੱਡੇ "ਝੁੱਗੀ" ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਹੁਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕਲੋਨੀਆਂ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ "ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ-ਮੁਕਤ" ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਦਖਲੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਅਸਥਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਹਨ; ਉਹ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Chandigarh,29,JAN,2026,(Azad Soch News):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ,ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋਸ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 18 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਾਬੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ।

Chandigarh,04,JAN,2026,(Azad Soch News):-  ਲਗਾਤਾਰ ਠੰਢ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Chandigarh Administration) ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Education Officer Chandigarh) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 10 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।ਜਦੋਂ ਕਿ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਬੋਰਡ ਕਲਾਸਾਂ (9ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ) ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕੂਲ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ (Online Classes) ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ (ਬੋਰਡ ਕਲਾਸਾਂ) ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ।

Chandigarh,26,DEC,2025,(Azad Soch News):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਲਾਂਟੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-22 ਐਰੋਮਾ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਹਨ-ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਾਹਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ (Police Anf BSF) ਦੁਆਰਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਪੀਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ।

Chandigarh,11,DEC,2025,(Azad Soch News);-  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।​

ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 3-5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਤਾਂ ਹੋਰ ਠੰਢੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ 20-24°C ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।​

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਵੀ ਠੰਢ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਧੇਗਾ।​

ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਿਪਸ

ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

Chandigarh,13,AUG,2025,(Azad Soch News):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (centre Government) ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੈਕਟਰ-1 ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-30 ਤੱਕ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਵਾਈਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ (ShareWise Registrations) ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਸ਼ੇਅਰਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ShareWise Property Registration) ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ (ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Chandigarh, 01,APRIL,2025,(Azad Soch News):- ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (UT Administration) ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-26 ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ,ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ,ਇਹ ਮਾਸਿਕ ਨਿਰੀਖਣ ਮੰਡੀ (Monthly Inspection Market) ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਸਿਕ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਸ਼੍ਰੀ ਅਖਿਲ ਕੁਮਾਰ (ਦਾਨਿਕਸ),ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ (ਦਾਨਿਕਸ),ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਸੁਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ (ਪੀਸੀਐੱਸ),ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ (ਪੀਸੀਐੱਸ),ਡਾ. ਰਿਚਾ (ਐੱਚਸੀਐੱਸ),ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧੁਮਨ ਸਿੰਘ (ਐੱਚਸੀਐੱਸ),ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਰਭ ਅਰੋੜਾ (ਪੀਸੀਐੱਸ),ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਪਾਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ (ਪੀਸੀਐੱਸ),ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵਸੁੰਧਰਾ (ਐੱਚਸੀਐੱਸ),ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ (ਪੀਸੀਐੱਸ),ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮੀਤ ਸਿਹਾਗ (ਐੱਚਸੀਐੱਸ),ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਤਿਵਾਰੀ

ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ,ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।