Canada,01,NOV, 2024(Azad Soch News):-  ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (Work Permit) ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ (Government of Canada) ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (IRCC) ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਰੁਤਬੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ), ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਮਿਟ (TRP) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ,ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 319,130 ​​ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ,ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 807,750 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

Canada,25 NOV,2024,(Azad Soch News):-  ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ (Government of Canada) ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ  Labour Market Impact Assessments (LMIA) ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ (Canada) ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ,ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ (Deport) ਕਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ (Planning) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਰਾਹ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (LMIA) ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ (Immigration Minister Mark Miller) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (Media Reports) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ  ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਪੀਆਰ) ਲਈ Labour Market Impact Assessments ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ LMIA ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 50 ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇੱਕ LMIA ਲਈ 50 ਅੰਕ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 200 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (Labor Market Impact Assessment) ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (Social Media) ’ਤੇ ਠੱਗ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ LMIA ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਪੀਆਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ LMIA ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਆਰ ਲਈ ਸੀਆਰਐੱਸ ਸਕੋਰ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ LMIA ਦੇ 50 ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਪੀਆਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੱਗੀ-ਠੋਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

Canada,09 NOV,2024,(Azad Soch News):- ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ (SDS) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Fast-Track Student Visas) ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (8 ਨਵੰਬਰ, 2024) ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (International Students) ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ,ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ (Visitor Visa) ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ (Work Visa) ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ (Government of Canada) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ,ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ (Visitor Visa) ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। 

Canada,03 OCT,2024,(Azad Soch News):- ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ (Canadian Government) ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ “ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ” ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਹੈ,ਕਟਿਵਿਸਟ ਗਰੁੱਪ (Activist Group) ਉਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ (Canadian Websites) ‘ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ,ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ (Government of Canada) ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 2025-2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ” ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Canada,30 August,2024,(Azad Soch News):- ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ (Government of Canada) ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (Work Permit) ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ,ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ 28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ IRCC ਨੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਜੋ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ-ਸਬੰਧਤ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ,ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (Work Permit) ਸੀ,ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ “ਵਿਜ਼ਿਟਰ” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ,ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 28 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ,ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ,ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ IRCC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,ਕਿ- “ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Immigration System) ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ”,ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ,IRCC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੂਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ (Visitor Visa) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ,ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ,ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (New Work Permits) ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Canada,29 March,2024,(Azad Soch News):- ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 'ਰੇਨ ਟੈਕਸ' ('Rain Tax') ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਥੋਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ (Government of Canada) ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ,ਟੋਰਾਂਟੋ (Toronto) ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰਮ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ,ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ,ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਰਫ ਪਿਘਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਕਰੀਟ (ਸੀਮੈਂਟ) ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ (Government of Canada) ਵੱਲੋਂ ਸਟਰਮ ਵਾਟਰ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ (Storm Water Drainage System )ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ,ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਰਨ-ਆਫ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਟੋਰਮ ਵਾਟਰ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਫਤਰਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ (Government of Canada) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ,ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ (Toronto) ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਟਰਮ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (Storm Water Management) ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ।

Canada,25 March,2024,(Azad Soch News):- ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ (Government of Canada) ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਲਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ,,ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾ 6 ਫੀਸਦ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 5 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ,ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦ ਕੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੁਣ 20 ਫੀਸਦ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ,ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਮਿਲਰ (Housing Minister Mike Miller) ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਲਈ ਜਾਏਗੀ,ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।