ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

* 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਬੰਧੀ 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
* ਅਸੀਂ ਦਲੇਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
* ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਹਰਾਈ
* ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਦੱਸਿਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਮਾਰਚ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022, 2023 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਰੰਗੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਵਾਇਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3000-4000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਫੀਸਦ ਨਸ਼ਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਰੈਕੇਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5000 ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 166 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤ, ਸਫਾਈ, ਸੜਕਾਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

*ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ* 

*ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ*

*ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ* 

Chandigarh, 06,September, 2024,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਖਰੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਥੋਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 

ਇਕ ਹੋਰ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖੇਗੀ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।