*ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਕੀ ਚੱਕੀ*

*ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ*

*ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ 39,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਆਈ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 19 ਮਈ 2026:-  ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਗਰੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਅਖੀਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਸਤ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਯਕੀਨਨ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਪਥਰੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ-ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਸ ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 38 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 11,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ ਹੇਠ ਸੀ।

ਪਥਰੀਲੀ ਤੇ ਓਭੜ-ਖਾਬੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 300 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਉਪਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 221 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੰਦ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਸਮੇਂ ਪਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 1,300 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ (ਸੋਲਰ) ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਏਗਾ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਘੇਰਾ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 28,205 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 39,705 ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਤਿ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ (ਕਾਲੇ ਖੇਤਰ) ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਸੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।”

ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ*

*ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ*

*1.72 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ, ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ*

*ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਪੈਨਲਡ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ*

*ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ 2026* ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ-ਦੁਕੱਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1.72 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ।ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਸ਼ੂਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ (ਐਮਪੈਨਲਡ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.72 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਅਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ।

ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ।ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਝ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਜਨਹਿਤ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ; 97 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 1000–1500 ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ*

*ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ*

*ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਪੱਖੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ*

*ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ 2026*   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 97 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ, ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 97 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਇਮਦਾਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।”

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹਰੇਕ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾ-ਪੱਖੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

*ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

*ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ*

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ" ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

*ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕੁੜ ਵਿਖੇ ਪਛਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ (ਪੀਸੀਸੀਐਮ) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੁਆਰਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਛਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ, ਪਾਕੁੜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ/ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਠੇਕੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

*ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ*

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ‘ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕੰਵਰਜ਼ਨ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।

*ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026*

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭ, ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

*ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

-----------

Chandigarh,16,FEB,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ 2.22 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਰਿੱਡ-ਕਨੈਕਟਡ ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ (RTS) ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Singh Saini) ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (UHBVN) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ 2.22 ਲੱਖ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸੋਲਰ (RTS) ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹19,500 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ (5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹97,500) ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ 24 ਮਾਸਿਕ ਜਾਂ 12 ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ (₹1.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ, 2,400 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਪਤ, ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ) ਨੂੰ ₹25,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦਾ 40% ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਗੈਰ-ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ; ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ 'ਤੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ।

ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ HKRn ਸਟਾਫ।

ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ (₹1.8-3 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ)।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਹਾਇਤਾ
280 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 30,631 ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਲਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਿੱਡ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ।

New Delhi,05,JAN,2026,(Azad Soch News):-  ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ (Delhi Chief Minister Rekha Gupta) ਨੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਖੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (AAY) ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਮੁਫ਼ਤ ਖੰਡ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ, AAY ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਿਹਾ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
​

ਪਿਛੋਕੜ ਸੰਦਰਭ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ 2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "15 ਦਿਨ, 75 ਯੋਜਨਾਵਾਂ", ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
​

Chandigarh,21,DEC,2025,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਪੋਲੇ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (Haryana Agriculture And Welfare Department) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 41,37,484 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 22,62,851 ਏਕੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੇ 18,74,633 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਲਗਭਗ 8.55 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ 4.44 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ, ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 1.91 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।​

ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੇਰਵੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ 1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1925 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।​

ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 53,821 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ, ਕਪਾਹ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਗੁਆਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਹਿਸਾਰ ਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Panchkula/Chandigarh, 26,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2,100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Singh Saini) ਨੇ ਕੀਤੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਐਪ ਲਾਂਚ (Lado Lakshmi Yojana App Launched) ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ (Health Minister Aarti Singh Rao) ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ:- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ (ਵੱਧੋ-ਵੱਧ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 10 ਫ਼ੀਸਦ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋਂੜੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

• 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਟੀਚਾ, 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ:- ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਚਿਰਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਛੁਕ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 10 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਘਟਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਪਲਬਧ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

New Delhi,08 JAN, 2025,(Azad Soch News):- ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ (Union Road Transport Minister Nitin Gadkari) ਨੇ ਅੱਜ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ’ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ’ ਸਕੀਮ ('Cashless Treatment' Scheme) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚ ਆਪ ਚੁੱਕੇਗੀ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‌ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ; ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
* ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ:- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ 18 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ, ਕੰਜਿਊਮਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ/ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਕੰਜਿਊਮਰ ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ, ਕੰਜਿਊਮਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਲੋਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ/ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਇਸ ਆਫਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 18 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।