ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ,18, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):-   ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹਨ:
1. ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
•    ਟੀਚਾ: ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਨਿਵੇਸ਼: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
2. ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
•    ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਐਕਸੈਸ: ਭਾਰਤ ਦੇ 100% ਨਿਰਯਾਤ (Exports) ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ (Zero Duty) ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਦਵਾਈਆਂ (Pharmaceuticals) ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ: ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ (Professionals) ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 5,000 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
•    ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ ਆਦਿ), ਖੰਡ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸੀ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
4. ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ
•    ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉੱਨ (Wool), ਕੋਲਾ, ਲੱਕੜ, ਅਵੋਕਾਡੋ ਅਤੇ ਬਲੂਬੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
•    ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆਯੂਸ਼ (AYUSH), ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਏਗਾ।ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਐਕਟ ਈਸਟ' ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ (Tribune Chowk) ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲਾਈਓਵਰ (Flyover) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
•    ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਯੂਟੀ (UT) ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ (Financial Bids) ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਠੇਕਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੈ।
•    ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਤੋਂ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
•    ਲੰਬਾਈ: ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ (Flyover) ਲਗਭਗ 1.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਡਿਜ਼ਾਈਨ: ਇਹ 6-ਲੇਨ ਦਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ.ਐਚ.-32 (GMCH-32) ਰਾਊਂਡਅਬਾਊਟ (Roundabout) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੱਖਣ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰੇਗਾ।
•    ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਭ:
•    ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
•    ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Chandigarh,12,JAN,2026,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ (Toll Plaza) ਅੱਜ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ,ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ (Toll Plazas) 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ (National Justice Front) ਨੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

New Delhi,05,JAN,2026,(Azad Soch News):-  ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ (Delhi Chief Minister Rekha Gupta) ਨੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਖੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (AAY) ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਮੁਫ਼ਤ ਖੰਡ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ, AAY ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਿਹਾ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
​

ਪਿਛੋਕੜ ਸੰਦਰਭ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ 2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "15 ਦਿਨ, 75 ਯੋਜਨਾਵਾਂ", ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
​

Chandigarh,25,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹74 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ।ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ - “ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਐਕਸ’ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 2,300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਜੜ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਖਦ ਤੌਰ ਤੇ 56 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ 3,200 ਸਕੂਲ, 19 ਕਾਲਜ, 1,400 ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਉਥੇ ਹੀ, 8,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 2,500 ਪੁਲ ਵਹਿ ਗਏ। ਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹13,800 ਕਰੋੜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ₹74 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬੀਜ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਤਦ ਇਹ ਮੁਫਤ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ, ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੁਸਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

Chandigarh,22,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 128 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ  ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ , ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ । ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ 1,000 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਵੀ ਬਣੇਗੀ।

Chandigarh,24,JUN,2025,(Azad Soch News):- ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ (Ayushman Bharat-Prime Minister's Jan Arogya Yojana) ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ (Arogya Yojana) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੁਕਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।"

London,07,MAY,2025,(Azad Soch News):-  ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਰਾਂ, ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ (Prime Minister Keir Starmer) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Narendra Modi) ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੁਵਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਕੀ ਅਤੇ ਜਿਨ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ 150 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਫੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ 40 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਮੌਜੂਦਾ 100 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵਲੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਐਫ.ਟੀ.ਏ. (FTA) ਨਾਲ 2030 ਤਕ ਦੁਵਲਾ ਵਪਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ,ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ 2040 ਤਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (British Economy) ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ 4.8 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਮਿੱਥੀ*

*ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ*

*ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ*

*ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ*

*ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ*

*ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ*

*ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼. ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼*

*ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ*

*ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਢਾਹੀ ਜਾਵੇਗੀ*

*ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ*

*ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,28 ਫਰਵਰੀ* ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਏਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ‘ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਮੌਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ/ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ (ਹੌਟਸਪੌਟ) ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ (ਸੀ.ਏ.ਐਸ.ਓ.) ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ (ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ/ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ.), ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ./ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਸਿਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕੈਪਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਲੜੀਆਂ, ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

1. ਕੇਸਰ ‘ਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣ (Antioxidant Properties) ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
2. ਕੇਸਰ ਸੈੱਲਾਂ (Saffron Cells) ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਅਤੇ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ (Free Radicals And Oxidative) ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3. ਕੇਸਰ ‘ਚ ਕ੍ਰੋਸਿਨ, ਕ੍ਰੋਸੀਟਿਨ, ਸੈਫਰਾਨਲ ਵਰਗੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
4. ਕੇਸਰ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
5. ਕੇਸਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।
6. ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
7. ਕੇਸਰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
8. ਕੇਸਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
9. ਕੇਸਰ ‘ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣ ਖੂਨ (Antioxidant Properties of Blood) ‘ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਲਵਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
10. ਕੇਸਰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ (Cholesterol) ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
11. ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਸਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
12. ਕੇਸਰ ਵਧਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
13. ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
14. ਖੋਜ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕੇਸਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
15. ਕੇਸਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
16. ਕੇਸਰ ‘ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ (Antioxidant) ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ (Harmful Free Radicals) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
17. ਕੈਂਸਰ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ (Free Radicals) ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੇਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

New Delhi,12,Sep,2024,(Azad Soch News):- ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ (Health Insurance Scheme Ayushman Bharat) ਦੇ ਤਹਿਤ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Union Cabinet) ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (AB PM-JAY) ਦੇ ਤਹਿਤ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ (Free Health Coverage) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ,ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ (Ayushman) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਵਰੇਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ,ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 4.5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਮਕਸਦ 4.5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ (Free Health Insurance Cover) ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ,ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।