ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਜਲੰਧਰ,06, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (Punajb Pol)ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਸੀਮਾ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟੀਨ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਢਹਿ ਗਏ। ਗੇਟ 6 ਅਤੇ 7 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
•    ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ: ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
•    ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ (Forensic Teams) ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
•    ਜਾਂਚ: ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਟਾਕਾ ਸੀ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟਕ) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
•    ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਲਰਟ: ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ (CCTV) ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF (Aviation Turbine Fuel) 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ (ਨਿਰਯਾਤ ਫੀਸ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ (Windfall Tax) ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:
•    ਡੀਜ਼ਲ: ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤੇਲ ਭੇਜਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
•    ATF (ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਤੇਲ): ਹਵਾਈ ਇੰਧਨ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
•    ਕੱਚਾ ਤੇਲ (Crude Oil): ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਿਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ
1.    ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ: ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦੇਣ।
2.    ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਲਗਾਮ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਅਚਾਨਕ (Windfall) ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
•    ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (RIL) ਅਤੇ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ (Nayara Energy) ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
•    ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ: ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ONGC, Oil India) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਿਰਯਾਤ (Export) 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ
•    ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਾਰ, ਭਿਵਾਨੀ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ) ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
•    ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ: ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2. BBMB ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
•    ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ: BBMB ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
•    ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Management) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
3. ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ
•    SYL ਵਿਵਾਦ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
•    ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਖੁਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
1.    ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ: BBMB ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ।
2.    ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟਾ: ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
1. ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
•    ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਪਿਘਲਣਾ: ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ (Climate Change) ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤ (ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ) ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
•    ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
2. ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ
•    ਵੋਟ ਬੈਂਕ: ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ "ਨਰਮ" ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
•    SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ: ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ "ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ" (Riparian Principle) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ
•    ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਝੋਨੇ (Rice) ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
•    ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ BBMB ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਨਤੀਜਾ: ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ BBMB ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ*

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ* 

*ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਜ਼ਰੂਰੀ* 

Chandigarh,19 Sep,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ/ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ  ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਥਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕੁੱਲ 98.35 ਫੀਸਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਅਤੇ ਫਿਰ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਏ ਚੌਲਾਂ ਕਾਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਰੈਕ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਏ ਚੌਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25  ਦੌਰਾਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਥਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 185-190 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ 120-125 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ 171 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਕਵਰਡ ਸਪੇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਲਗਭਗ 121 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਥਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਧੂ ਰੈਕ ਜੁਟਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ  ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ/ਲੀਕਿਊਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਰੈਕ ਲੈਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਦਗੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ  ਝੋਨੇ/ਚਾਵਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।