*ਵਤਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ*

*ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਪੀਡੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੌਫ ਤੇ ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ 52 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਗੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਰਖਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ*

* *ਬਠਿੰਡਾ, 8 ਮਈ , 2026* ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਦੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਡਰ ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ" ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

"ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹਰ ਤਿੱਥ-ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ 52 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

’47 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਗੇ।"ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ 'ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ-2026 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾ-ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ।”

ਉਸਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ' ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।"

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਕਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ' ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ।

ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ "ਜੋ ਲੋਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। "ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫੀਸਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ 68 ਫੀਸਦ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 85 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੋ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1.65 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਐਕਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਅੱਜ 'ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ' ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ' ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"

ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ "ਲੋਕ ਸੇਵਕ" ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"

New Delhi,13,March,2026,(Azad Soch News):-  ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

"ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਕ ਹੈ"

• ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ: ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (LPG) ਦਾ ਪਰਿਆਪਤ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਰਗੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ (Alternative routes) ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ:

1. ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ: ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2. ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ: ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਵੇਚੇ।

ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ

• ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (Energy Security)

ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

New Delhi, 11,FEB,2026,(Azad Soch News):-   ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਨਵੀਨਚੰਦਰ ਰਾਮਗੁਲਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ, ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ–ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ–ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ

ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਰੀਟਾਈਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭ

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ “ਇੰਡੋ–ਪੈਸੀਫਿਕ” ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

New Delhi, 20,JAN,2025,(Azad Soch News):-  ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਾਹਯਾਨ (President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (New Delhi) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ।

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨੌਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ*

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏਗੀ*

*ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ*

*ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਆਮਦਨੀ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ*

*ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ*

ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ), 29 ਅਕਤੂਬਰ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਪੀਰਾਂ-ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਸਥਲ, ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਮਦਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੇ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਠਹਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ 100 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਬੂਥ ਤੋਂ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ 40 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ, ਏ.ਸੀ. ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਠਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

-----

•    ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
•    ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਚਾਰੂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ,2025:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਦੱਸਿਆ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 56 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਸੱਤ ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3,200 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, 19 ਕਾਲਜ, 1,400 ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 8,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 2,500 ਪੁਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਪਗ 13,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਪਗ 1,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਏ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

New Delhi,15,MAY,2025,(Azad Soch News):- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (Indian Government) ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਯੂਨਿਟ (Semiconductor Unit) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ,ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ (Central Cabinet) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਨੇ ਦਿੱਤੀ,ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ,ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ (Twitter Handle) 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਰੀ ਹੈ,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਯੂਨਿਟ (Semiconductor Unit) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।"

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ; ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ*

• *ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾਇਆ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਮਸਲੇ*

• *ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ 120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ*

• *ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਲੱਗਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ*

• *ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਡਰਾਈਏਜ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ*

• *ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ*

• *ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚਾਰ*

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਇਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 185 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 125 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਲੱਖ ਟਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ/ਚੁਕਾਈ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਓ.ਐਮ.ਐਸ.ਐਸ./ਇਥਾਨੋਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਨ/ਬਰਾਮਦ/ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਚੌਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰੇਟਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਉਤੇ ਚੌਲ ਡਿਲਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਡਿੱਪੂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਉਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲਾਗਤ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਤੱਕ ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਵਾਧੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਬਣਦੀ ਅਸਲ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਕਵਰਡ ਚਾਰਜਿਜ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਡਰਾਈਏਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਡਰਾਈਏਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ਉਤੇ ਘਟਾ ਕੇ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਮਿਲਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੁੱਕਣ/ਵਜ਼ਨ ਘਟਣ/ਬਦਰੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਡਰਾਈਏਜ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ/ਐਫ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਥੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਰਾਈਏਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਖੜਗਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਊਟ-ਟਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਝੋਨੇ ਲਈ ਆਊਟ-ਟਰਨ ਅਨੁਪਾਤ 67 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਆਊਟ-ਟਰਨ ਅਨੁਪਾਤ 67 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਊਟ-ਟਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ/2019-20 ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 2019-20 ਤੋਂ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 45.38 ਤੋਂ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ `ਤੇ 2.5% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 58 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 45-50 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

चंडीगढ़:- भारत सरकार की नवरत्न कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ में दिनांक  01/10/2024 को माननीय कार्यपालक निदेशक निर्मल सिंह की अध्यक्षता में हिंदी पखवाड़ा का पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक महोदय ने दीप प्रज्ज्वलित करके समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्मिकों के नाम अपने संदेश में कार्यकालीन कार्य हिंदी में करने के लिए जोरदार पक्ष रखा और अधिकारियों एवम कर्मचारियों से अपील की कि उनके द्वारा किया गया हिंदी कार्य ही राष्ट्र के प्रति उनके अनुराग व प्रेम को दर्शाता है, यही भाषा के प्रति आपकी सच्ची राष्ट्र भक्ति है।

प्राथमिक स्तर की शिक्षा को मातृ भाषा में देना नई शिक्षा नीति 2020 में अनिवार्य कर दिया गया है। हिंदी पुरस्कार वितरण के प्रारंभ में माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर जारी वक्तव्य को महाप्रबंधक तकनीकी द्वारा वाचन किया गया। माननीय विद्युत मंत्री, भारत सरकार के संदेश का वाचन महाप्रबंधक विधि रूबी रैना द्वारा किया गया। विद्युत राज्य मंत्री के संदेश का वाचन महाप्रबंधक वित्त श्री संजय वर्मा द्वारा किया गया । अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के संदेश का वाचन उप महाप्रबंधक वित्त प्रणव मिश्रा द्वारा किया गया। हिंदी पखवाड़ा के दौरान हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए आयोजित की गई हिंदी प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार के रूप में नकद पुरस्कार के साथ समान राशि की हिंदी पुस्तकें तथा प्रशस्ति पत्र भेट किए गए।  निश्चित रूप से हिंदी पखवाड़ा के दौरान कार्यालय के हिंदी पत्राचार में अभिवृद्धि दर्ज की गई।

* ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
* ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ 2024-25 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ/ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਚੁਕਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 90 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਇਓ-ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ/ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਓ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਧੀਨ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਚੌਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਉਸੇ ਮਿਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਮਿਲਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਕਾਈ/ਵਜ਼ਨ ਘਟਣ/ਦਾਣਾ ਬਦਰੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਊਟ ਟਰਨ ਰੇਸ਼ਿਓ (ਓ.ਟੀ.ਆਰ.) ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਓ.ਟੀ.ਆਰ. ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 45-50% ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।