Sikkim,18,May,2026,(Azad Soch News):-  ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। 'ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ' (Anand Marriage Act) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ 'ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ' ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ: ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ (ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ) ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤ: 1 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਵਾਉਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਸਿੱਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਆਦਿ) ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ "ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ" (ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਫ਼ਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ NOC ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ਼ਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਨਓਸੀ (NOC) ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
•    ਨਵੀਂ ਮਿਆਦ: ਫ਼ਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ (Valid) ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਲਾਭ: ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
2. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ (ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਮਾਡਲ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ (ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ)
ਅਸਾਮ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ।
•    ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ।
4. ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,17, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਪਾਰੀ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਪਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (Registration) ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੁਰਘਟਨਾ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ (Registration Fee) ਸਿਰਫ਼ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ (Application Online Portal) ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਪਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ (ਅੱਗ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਰੱਸਟ (Haryana Government Security Trust) ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ (Turnover) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Chandigarh,08,FEB,2026,(Azad Soch News):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 'ਫਲੈਕਸੀ ਟਿਕਟ ਨੀਤੀ' ('Flexi Ticket Policy') ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟ-ਵਧ ਸਕਣਗੇ।ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਰੇਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਮਾ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ।ਵੀਕੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਟ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।ਵੱਡੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਟਿਕਟ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
​ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਖੇਤਰ
ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਵਿਕਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਹਰ ਟਿਕਟ 'ਤੇ 18% GST ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਅਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕੈਪ ਵੀ ਹਟੇਗੀ।

New Delhi,27,APRIL,2025,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਵਯ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਡ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਵਯ ਵੰਦਨਾ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।

Chandigarh, 26,APRIL, 2025,(Azad Soch News):- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ (Dress Code) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮਲ, ਸਲਵਾਰ-ਕਮੀਜ਼, ਔਰਤਾਂ ਲਈ।ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਡਰੈੱਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾੜੀਆਂ, ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਾਰਮਲ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਂਟ ਪਹਿਨਣਗੇ,"ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ (Dress Code) ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Dehradun,27 JAN,2025,(Azad Soch News):- ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ *Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਕਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਸਮਾਜ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। 

New Delhi,07,NOV,2024,(Azad Soch News):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Govt) ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏ ਕਵਾਲਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2024 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Burning Stubble) ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਾਨੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ,2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

New Delhi,01 Oct,2024,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ (Delhi Police) ਨੇ ਅਗਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ 5 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ,ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ,ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Delhi Police Commissioner) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਐਨਐਸਐਸ (BNSS) (ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ,ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ (Delhi Police) ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ,ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (Lok Wakf Board Amendment Bill) ਅਤੇ ਈਦਗਾਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Assembly Elections) ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਵੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Delhi Police Commissioner) ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।