ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ?

·         ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ: ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

·         ਸਥਿਰਤਾ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ।

2. ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ (2026)

·         ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ: ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ (ਭਾਜਪਾ) ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

·         ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਢਾਈ ਸਾਲ (2.5 years) ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

3. ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ:

1.      ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

2.      ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ (ਰਾਜਪਾਲ) ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

3.      ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ*

*ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ*

*ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ*

*ਅਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵਹਾਅ ਵਾਸਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ 9 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ*

*ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ*

*ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਸੰਤਲੁਨ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ-6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ:- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਆਂ/ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।”

ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਅ/ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਰ ਕੱਢਣ, ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਸਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ-6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ-6 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ- 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ (Tribune Chowk) ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲਾਈਓਵਰ (Flyover) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
•    ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਯੂਟੀ (UT) ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ (Financial Bids) ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਠੇਕਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੈ।
•    ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਤੋਂ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
•    ਲੰਬਾਈ: ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ (Flyover) ਲਗਭਗ 1.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਡਿਜ਼ਾਈਨ: ਇਹ 6-ਲੇਨ ਦਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ.ਐਚ.-32 (GMCH-32) ਰਾਊਂਡਅਬਾਊਟ (Roundabout) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੱਖਣ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰੇਗਾ।
•    ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਭ:
•    ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
•    ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 08, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):-   ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (LG) ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਵਾਸੂਦੇਵ ਘਾਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਮਾਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ 'ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਭਰੇ। ਵਾਸੂਦੇਵ ਘਾਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਰ (Silt) ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
2. ਵਾਸੂਦੇਵ ਘਾਟ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ
ਵਾਸੂਦੇਵ ਘਾਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ LG ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਰਿਆਵਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
3. ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ LG ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਸੂਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ:
•    ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ: ਘਾਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
•    ਸੁਰੱਖਿਆ: ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ (ਜਦੋਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਰਿਕਾਰਡ 208.66 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ), ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 'ਜ਼ੀਰੋ ਕੈਜ਼ੂਅਲਟੀ' ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ:
1. ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਵਾਸੂਦੇਵ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕਣ। ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਣੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ (Embankments) ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜ ਸਕੇ।
2. ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਸਿਲਟ (ਗਾਰ) ਦੀ ਸਫਾਈ
•    ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫਾਈ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 'ਵਾਟਰ ਲੋਗਿੰਗ' (ਜਲ-ਥਲ) ਨਾ ਹੋਵੇ।
•    ਵਾਟਰ ਪੰਪ: ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ.ਓ. (ITO), ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਅਤੇ ਰਾਜਘਾਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
3. ਹਾਈ-ਟੈਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
•    ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ: ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ: ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਧਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੜ੍ਹ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ:
1.    ਯਮੁਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮਜਨੂੰ ਕਾ ਟਿੱਲਾ: ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
2.    ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਜਾਂ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।

Chandigarh,24,March,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 11 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ (Electric City Bus Service) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•    ਅੰਬਾਲਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਜਗਾਧਰੀ (ਯਮੁਨਾਨਗਰ), ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ, ਹਿਸਾਰ, ਰੇਵਾੜੀ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਜੀਂਦ।
•    ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ
•    ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 50-50 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਸਹੂਲਤਾਂ: ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ (AC) ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ, ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਜੀਪੀਐਸ (GPS) ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
•    ਕਿਰਾਇਆ: ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
•    ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (Electric Bus Depot And Charging Station) ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ
1.    ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ।
2.    ਸਸਤਾ ਸਫ਼ਰ: ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
3.    ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ: ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ (Main Bus Stand And Railway Station) ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਪਹਿਲ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ' (PM e-Bus Sewa) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਗ੍ਰੀਨ' ('Green') ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

Chandigarh,05,March,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਹਾੜੀ (ਰਬੀ) ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 2026-27 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ MSP (2026-27 ਸੀਜ਼ਨ)ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: ਫਸਲ ਦਾ ਨਾਮ MSP (ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧਾ ਕਣਕ ₹2,585 ₹160 ਸਰ੍ਹੋਂ ₹6,200 ₹250 ਛੋਲੇ (Gram) ₹5,875 ₹225 ਮਸਰ (Lentil) ₹7,000 ₹300 ਜੌਂ (Barley) ₹2,150 ₹170 ਸੂਰਜਮੁਖੀ ₹7,721-ਮੂੰਗੀ (ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ) ₹8,768

ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ:

ਮਸਰ: 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ।

ਸਰ੍ਹੋਂ: 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 1 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ।

ਕਣਕ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਛੋਲੇ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 10 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ।

ਮੂੰਗੀ (ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ): 15 ਮਈ ਤੋਂ 20 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ।

ਸੂਰਜਮੁਖੀ: 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ।

ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ
ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ (MFMB): ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 'ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ' ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾ ਲਓ।

ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਫੇਡ (HAFED) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (HSWC) ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ PoS (Point of Sale) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਦਾਇਗੀ: ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

Chandigarh,28,DEC,2025,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਛੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਵਾੜੀ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 32 ਵਾਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 22 ਵਾਰਡ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ 20 ਵਾਰਡ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਧਾਰੂਹੇੜਾ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਉਕਲਾਨਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਸੀਮਾਕਰਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਵਾਰ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ (Faridabad) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 149 ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 592 ਟੀਮਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ,ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ (Farmer's Straw) ਸਾੜਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਟਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (District Deputy Commissioner) ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (Haryana Pollution Control Board) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (Deputation officers) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,GRAP ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

New Delhi,08,SEP,2025,(Azad Soch News):-  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੰਬੂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀ, ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਸਨ,ਅੱਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲੋਕ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ,ਇਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨ,ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

Chandigarh,15,JULY,2025,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਤ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ (Municipal Corporations) ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ (Department of Government) ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ (PPP) (ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ) ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਛੇ ਸੰਸਥਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।ਪੰਚਕੂਲਾ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰੇਵਾੜੀ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (Rewari Municipal Council) ਅਤੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਉਕਲਾਨਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਾਰੂਹੇੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਜੂਨ :
ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਿਖੇ ਸਾਧੂ ਬੇਲਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਡਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 27 ਸਾਲਾ ਸੰਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਤਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਨੇੜੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕਲੋਨੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈਏ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਾਧੂ ਬੇਲਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਪੁਲਿਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਾਰ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ।
ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਸਾਲੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਸੰਜਮ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਐਸ ਪੀ ਜਾਂਚ ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਦੀਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਟਲ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨੀ ਕੁਮਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਨੀ ਕੁਮਾਰ ਤਾਰੀ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 17 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਵਿਧੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 3800 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 400-500 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ 16058 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਾਲ 17000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.)  ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 15 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ, ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 5 ਜੂਨ ਤੋਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਵੇਂ- ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ – ਵਿੱਚ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ, 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।