ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,22, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਭਿਵਾਨੀ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਕੈਥਲ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਪਲਵਲ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਰੇਵਾੜੀ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ (Rooftop Solar Panels) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ:
•    ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਚਤ: ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਏ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
•    ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
•    ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਊਰਜਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (Renewable Energy) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ HAREDA (Haryana Renewable Energy Development Agency) ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ (CHCs) ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Chandigarh,19,SEP,2025,(Azad Soch News):-  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ, ਜੀਪੀਐਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 58 ਨਵੀਆਂ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 46 ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 371 ਸਰਕਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10,737 ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ 28,540 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਇਆ।

ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਫਲੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ "ਬੋਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਚਾਈ ਗਈ।ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਪੀਐਸ ਆਧਾਰਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ 108 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ,ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਹਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।”ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
• ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
•  ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
• ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ:- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ‘ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ 802 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਕਾਮਨ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ.) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਸੀਡਰਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ ਉਦਯੋਗ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ, ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ.) ਪਲਾਂਟ, 2ਜੀ ਈਥਾਨੌਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਾਇਓ ਬਾਲਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਕੰਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 30 ਜੂਨ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।