Chandigarh,09 March,2026,(Azad Soch News):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਸੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ:

1. ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ (End of Lal Dora): ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖਿੱਚੀ ਗਈ 'ਲਾਲ ਡੋਰਾ' ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ।
2. ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ (Land Pooling Policy): ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ (Acquire) ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
3. ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

• ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੋਰਚਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
• ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ: ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Chandigarh,27,FEB,2026,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ 111 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸੜ੍ਹਕਾਂ (ਸਮਾਰਟ ਗਲੀਆਂ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵਤਸ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10,000 ਵੋਟਰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ,ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਟਰੀਟ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।​

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੇਰਵੇ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ 1 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

ਸਮਾਰਟ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਫੁੱਟਪਾਥ, ਪੌਦੇ, ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ, ਬਿਹਤਰ ਨਾਲੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ, ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।​

ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ

ਕੈਥਲ (13) ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ (12) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਨੂੰਹ (12), ਪਲਵਲ (10), ਕਰਨਾਲ (9) ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਲੀਆਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਸੜਕ-ਸੰਕਲਪ’! 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਪਰ ਕਨੇਕਟਿਵਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ“ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ।”ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੌਪਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 19,491 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਨਵੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ₹4,150.42 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।”

ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀ, ਬਲਕਿ ₹383.53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜ਼ਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਢ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਜਲਨ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਜਰਨੈਲ’ ਹੁਣ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 30,237 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 64,878 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33,492 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 31,386 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 7,373 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਪਹਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈ-ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।

*'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਵਲ ਵਧਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਦਮ : ₹125 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ*

Chandigarh,26,SEP,2025,(Azad Soch News):- 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' - ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਖੁਦ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ₹125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 500 ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮੇਂਟ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ।

ਪਿੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਾਮੂਹਿਕ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੁਕਤ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਡਿਜਿਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੋਂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਣ, ਸ਼ਿਕਸ਼ਣਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹20 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ₹5 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ , ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਤਮ- ਸੰਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 'ਸਮਾਰਟ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟਲ ਇਨਕਲਾਬ ਆਵੇਗਾ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ' (ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ) ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਿਜਿਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਭ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਡਿਜਿਟਲ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਆਪਣੀ' ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਗਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਮਾਣ ਵਾਪਸ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਤਾਕਤਵਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ, ਯਾਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ਹ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ 2025:-  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ–ਪਿੰਡ, ਘਰ–ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2303 ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ।

ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਜਨ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਜਨਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਨਰਸ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਲਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਜਾਂ ਆੰਗਣਵਾਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਓਆਰਐਸ, ਡੇਟਾਲ, ਬੁਖਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਮਲੇਰੀਆ–ਡੇਂਗੂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਏਡ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਛੁੱਟੇ ਨਾ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਘਰ–ਘਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਕੰਮ ਹੈ—ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੀਮਾਰ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਕੇ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲੇਗਾ।

ਫੋਗਿੰਗ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਲਈ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਗਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਘਰ–ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਜਾਂ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਸਪ੍ਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 85 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 23 ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਟਾਫ਼ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ—ਨਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ।

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ–ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਿੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ—ਏ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ… ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

* ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੂ ਭਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ 

* ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ,2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਵਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ 2025:- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਲ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹਤ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 50 ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ – “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।”ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ, ਫੋਗਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਧਾਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼—ਪਟਵਾਰੀ, ਕਨੂੰਗੋ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ—ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਗੁਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 3–4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹਤ ਅਗਲੇ 8–10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।”

‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹਤ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਸੇਵਾ ਦੀ ਅਸਲ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵਾਸ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਸਦਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ – “ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 24×7 ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ।”ਇਹ ਪਹਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 8 ਜੂਨ 

ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਫੱਤਣਵਾਲਾ, ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਚੱਕ ਬਧਾਈ, ਕੋਠੇ ਅਮਨਗੜ, ਭਲਾਈਆਣਾ, ਚੋਟੀਆ, ਮਾਹਣੀਖੇੜਾ, ਗਿੱਦੜ੍ਹਬਾਹਾ ਅਤੇ ਛਾਪਿਆਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ-ਚੜ ਕੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਝੋਨੇ/ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਰਖ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗਧੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮਹੱਹਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਬਨਾਉਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਸਬਜੀ ਸਬੰਧੀ ਬਜਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 1 ਜੂਨ :
       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ  ਪਿੰਡ ਗੰਡੋਵਾਲ, ਲੰਗੇਰੀ, ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦੋਹਲਰੋ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ  ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਗਿਆ।
    ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਹੋਵਾਲ, ਬਾੜੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਬਾੜੀਆਂ ਖੁਰਦ, ਮੜੂਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ, ਮਹਿਮੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸਲੇਮਪੁਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ।
      ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਧੀਰੋਵਾਲ, ਡੱਲੇਵਾਲ, ਠਰੋਲੀ, ਨੰਗਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਬਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸੀ ਦਾਊਦ ਖਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
     ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੌਟਾਲਾ, ਧੁਰੀਆਂ, ਸਰਾਏ, ਦਾਰਾਪੁਰ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਮੱਲੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ।
    ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋ.ਜੀ.ਐਸ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਖੜਕ ਬਲੱੜਾ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕੁੱਲੀਆਂ, ਮਹਿਤਪੁਰ, ਸਹੋੜਾ ਕੰਢੀ, ਸਹੋੜਾ ਡਡਿਆਲ ਅਤੇ ਮਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ।
    ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲਰਹੇੜੀ, ਭਲਵਾਨ, ਧੂਰਾ, ਭੱਦਲਵੱਡ ਅਤੇ ਪਲਾਸੌਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੂਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਭੁੱਲਰਹੇੜੀ, ਭਲਵਾਨ, ਪਲਾਸੌਰ, ਧੂਰਾ ਅਤੇ ਭੱਦਲਵੱਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 196 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 15.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 115 ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 81 ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 24 ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 15.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 18 ਮਈ :

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 21 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

          ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੁੱਲੋਵਾਲ, ਫਤੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪਥਿਆਲੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ।

          ਚੱਬੇਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭੂੰਗਰਨੀ, ਹੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਡੋਰੀ ਕੱਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

          ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ ਨੇ ਡਗਾਮ, ਦੇਨੋਵਾਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਫਤਹਿਪੁਰ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।

          ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਸੀ ਦੌਲਤ ਖਾਂ, ਨਾਰੂ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਕੌਂਡਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

          ਟਾਂਡਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੱਟੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸੱਲਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਡੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜਪੁਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।

          ਦਸੂਹਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਚੰਡੀਦਾਸ, ਕੋਲੋਵਾਲ ਅਤੇ ਜਲੋਟਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ।

          ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋ: ਜੀ.ਐਸ. ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਦੋਲੋਵਾਲ, ਜਮਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਕਮਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ।

          ਸਾਰੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸੂਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜ੍ਹਾਈ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ।

          ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼

ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਗਲੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਭਵਿੱਖ ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ।

          ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਘੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।