ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ (Industrial) ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ (Commercial) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਣੇ ਨਿਯਮਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ (Retail Outlets) ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬਲਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ (Bulk Consumers): ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਮਾਲਜ਼ (Malls), ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ (Fleets), ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇਲ: ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ IOCL, BPCL, HPCL) ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 'ਬਲਕ ਸਪਲਾਈ' (Bulk Supply) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

2. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?
ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ: ਰਿਟੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਆਮ ਜਨਤਾ (ਗੱਡੀਆਂ, ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ: ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਪੇਨਰ ਜਾਂ ਟੈਂਕਰ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਕ ਨਾਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਬਲਕ ਮਾਰਕੀਟ' (Commercial/Bulk Rate) ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਟੇਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ (Production Cost) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰੱਮਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):-    ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, 2% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ
•    ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 'ਬੇਸਿਕ ਪੇ' (Basic Pay) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
•    ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਲਗਭਗ 1.19 ਕਰੋੜ (11.9 ਮਿਲੀਅਨ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ (ਪੈਨਸ਼ਨਰ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
•    ਬਕਾਇਆ (Arrears): ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਧਾਰ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ Consumer Price Index (AICPI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ (Purchasing Power) ਬਣੀ ਰਹੇ।
 
ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ DA ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 3% ਤੋਂ 4% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 2% ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF (Aviation Turbine Fuel) 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ (ਨਿਰਯਾਤ ਫੀਸ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ (Windfall Tax) ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:
•    ਡੀਜ਼ਲ: ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤੇਲ ਭੇਜਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
•    ATF (ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਤੇਲ): ਹਵਾਈ ਇੰਧਨ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
•    ਕੱਚਾ ਤੇਲ (Crude Oil): ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਿਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ
1.    ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ: ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦੇਣ।
2.    ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਲਗਾਮ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਅਚਾਨਕ (Windfall) ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
•    ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (RIL) ਅਤੇ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ (Nayara Energy) ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
•    ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ: ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ONGC, Oil India) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਿਰਯਾਤ (Export) 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,22, ਅਕਤੂਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 195.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (XV ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਅਣ-ਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਫੰਡ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, 134 ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 6,164 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 522.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ 13.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Govt) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਫੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (Rural Economy) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

Nrw Delhi,26,SEP,2025,(Azad Soch News):-  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ NGO ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Home Affairs) ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੇਹ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central government) ਨੇ FCRA ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ SECMOL ਦੀ FCRA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ FCRA ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ।

Chandigarh,01,AUG,2025,(Azad Soch News):-     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ (ETO) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਜ਼ (NCSL) 2025 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਟੀਓ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

Chandigarh,02,APRIL,2025,(Azad Soch News):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Govt) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (DGP Chandigarh) ਦਾ Officiating ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ (Deputation) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ BSF ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਆਈਜੀ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

New Delhi, 06 FEB,2025,(Azad Soch News):-  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Center Government) ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Union Home Minister Amit Shah) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ,ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ' 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (Jammu and Kashmir) ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ,ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈਬੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜੀਡੀਪੀ) ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

New Delhi,17 JAN,2025,(Azad Soch News):- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Center Government) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਬੰਪਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "1947 ਤੋਂ ਸੱਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,"ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ (PM Modi) ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀ,ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Chandigarh,09 JAN,2025,(Azad Soch News):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Center Government) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (IAS officers) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

USA,01 JAN,2025,(Azad Soch News):- ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ,ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ (Software Companies) ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Chandigarh,16 NOV,2024,(Azad Soch News):- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ (Member of Parliament Malvinder Singh Kang) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।ਕੰਗ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 50 ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।“ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ।