ਲੱਦਾਖ,20 ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UT) ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ (ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹10,000 ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੈਕਿੰਗ ਈਕੋ-ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ: ਲੇਹ (Leh) ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ (Kargil) ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਅਤੇ ਨੁਬਰਾ ਘਾਟੀ) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2. ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ?
ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੱਪ, ਪਲੇਟਾਂ, ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਚਮਚੇ/ਕਾਂਟੇ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਅ (Straws) ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਪਤਲੀ ਫਿਲਮ।

ਥਰਮੋਕੋਲ (Polystyrene) ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸਜਾਵਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਾਂ।

100 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੌਲੀਥੀਨ।

ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ: ਲੱਦਾਖ ਇੱਕ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਠੰਢਾ ਮਾਰੂਥਲ (Cold Desert) ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਗਲਣ (Decompose) ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ (ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ) ਦੇ ਕੋਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੂੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ, ਜੂਟ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ 'ਗ੍ਰੀਨ ਲੱਦਾਖ' ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Patiala,21,DEC,2025,(Azad Soch News):-  ਹਰੇ ਮਟਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਟਾਮਿਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਂ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਲੋਅ ਗਲੇਸੇਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਹਰੇ ਮਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਕ, ਮੈਗਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਪਰ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਤन्त्र ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਪੇਟ-ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ-ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ,ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੀ ਮਟਰ ਵਾਲੀ ਡਾਈਟ ਹਲਕਾ ਕੈਲੋਰੀ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਫੈਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਦਾਇਤਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇ ਮਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਬਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕੱਟ-ਕਠੋਰ ਖੁਰਾਕ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.​

ਪੁਸਤਿਕਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ:

• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਨਰਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਂਕਸੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਅਮੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋਗ-ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ.​

• ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਟਾਪਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.​

• ਕੈਲੋਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.​

ਨੰਗਲ (ਰੂਪਨਗਰ), 21 ਮਈ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏਗੀ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਰੇਕ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਪਲਬਧ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖ਼ੁਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਗਲ ਆਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਕੋਲ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਵਰਗੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਜੋ ਕਿ ਸੁਹਜ ਪੱਖੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ., ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਾਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਪਗ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ) ਦਰਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਰਾਖੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਰਥ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਵਾਈ.ਐਸ.ਐਲ.) ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਸੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਪਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪੁੰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

Patiala,21,APRIL,2025,(Azad Soch News):- ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

                ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ/ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਖਪਤਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ/ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰਜ਼ 96461-06835/96461-06836/1912 ਤੇ ਦੇਣ । ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 96461-06835 ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਢਿਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ /ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

                                    ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੂਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਇਕ ਮਰਲਾ ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਟ ਲੈਣ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆੜੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ । ਪਾਵਰਕਾਮ‌ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਬਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ।                               

 ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 1912 ਤੇ ਐਸ.ਐਮ‌.ਐਸ. ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 9646101912 ਵਾਟਸਅਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।                   

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਝੌਨੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ‌ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਕਿਸਾਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਇਕ ਮਰਲਾ ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਟ ਲੈਣ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆੜੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ ।

*ਕਦੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ*

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ*

*ਨੌਟੰਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ*

*ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਮਰਪਿਤ*

*ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ-*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਏ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਿਆਈ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀਆਂ ਨੌਟੰਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 51,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਇਮਾਰਤ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

-------

* ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ ਪੰਜਾਬ
* ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
* ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ 
* ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਮਿੱਲਰ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਕਰਾਰ
* ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
* ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
* ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਕਤੂਬਰ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਨ ਬੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਮ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਨ ਬੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 185 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 2651 ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 18.31 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 16.37 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲੇਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 120 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜ਼ੋਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਜੋਂ 41,378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਣ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਪੂਸਾ 44) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੀ.ਆਰ. 126 ਲਗਪਗ 20-25 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ (10 ਫੀਸਦੀ) ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 25-40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਾਗਤ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਰੀਬ ਕਬੀਲਿਆਂ/ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।