ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Power Infrastructure) ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ₹912 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ - DISCOMs) ਨੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (National Benchmarks) ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ₹912 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

• ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ: ਇਸ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।
• ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ: ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ: ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਲਟ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

2. ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 'ਡਿਸਕਾਮ' ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

• UHBVN ਅਤੇ DHBVN ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ—ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਨਿਗਮ (UHBVN) ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਨਿਗਮ (DHBVN)—ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• AT&C ਲਾਸ (ਘਾਟੇ) ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਮੀ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ (AT&C Loss) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਾਮ ਹੁਣ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ:

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ: ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬਾਂ (NCR ਖੇਤਰ) ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ₹੪ ਲੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੋਇਆ; ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਸਾਰ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਲੇਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ*

*ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ, ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਲੇਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ₹੪ ਲੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ (ਨਗਦ ਰਹਿਤ) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ (੩੭), ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨੂੰ 'ਐਓਰਟਿਕ ਡਿਸੈਕਸ਼ਨ' (Aortic Dissection) ਨਾਮਕ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ. (PGIMER) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ ₹੪ ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ₹੧੦ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।"

ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾ. ਸਚਿਨ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਓਰਟਿਕ ਡਿਸੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।"

ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ।

New Delhi,18,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Union Home Minister Amit Shah) ਨੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 17 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ (Chief Minister Rekha Gupta) ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ,ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ (Developing India) ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।"17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਪਖਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ 75 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਤਿਆਗਰਾਜ ਸਟੇਡੀਅਮ (Thyagaraja Stadium) ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,"ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਰਮਾਣ (Highway Construction)' ਤੇ ₹1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮੈਟਰੋ (Metro) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਮੋ ਟ੍ਰੇਨ (Namo Train) ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਇਸਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (Corona Epidemic) ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ,ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ,ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫਾ*

*ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ*

*ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 1200 ਨੌਕਰੀਆਂ*

*ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ*  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਲੱਸੀ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ।

  ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਜੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਸਗੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 1200 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਰਬੜੀ ਅਤੇ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਦੁੱਧ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਮੋਹਰੀ ਡੇਅਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਸਕਟ- 'ਵੀਰਾ' ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਗੂੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1973 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ’, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਜਾਂਚ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਪਾਦ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਮਾਰਕੇ ਹੇਠ ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੁਆਦ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

-----

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ

* 10.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ

ਮੋਗਾ, 19 ਜਨਵਰੀ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਡੀ.ਏ.ਸੀ.) ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ 10.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਡੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਬਲਾਕ ਬੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਲਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏ ਬਲਾਕ, ਬੀ ਬਲਾਕ, ਸੀ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਡੀ ਬਲਾਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 2004 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜੋ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 48 ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਇਲਟ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਲਿਫਟ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇਮਾਰਤ ਫਾਇਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ/ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਡਰੈਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 95 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Chandigarh,21 OCT,2024,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Council of Ministers) ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Chief Minister Naib Singh Saini) ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 12 ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ (Anil Vij) ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ,ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ,ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

1. ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਊਰਜਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ।
2. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸਮੇਤ 4 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ।
4. ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ।ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
5. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਮੇਤ 4 ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
6. ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੂੰ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
7. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਮੇਤ 3 ਵਿਭਾਗ ਮਿਲੇ ਹਨ।
8. ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
9. ਆਰਤੀ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
10. ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਸਮੇਤ 3 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।