ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ (Industrial) ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ (Commercial) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਣੇ ਨਿਯਮਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ (Retail Outlets) ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬਲਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ (Bulk Consumers): ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਮਾਲਜ਼ (Malls), ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ (Fleets), ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇਲ: ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ IOCL, BPCL, HPCL) ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 'ਬਲਕ ਸਪਲਾਈ' (Bulk Supply) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

2. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?
ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ: ਰਿਟੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਆਮ ਜਨਤਾ (ਗੱਡੀਆਂ, ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ: ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਪੇਨਰ ਜਾਂ ਟੈਂਕਰ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਕ ਨਾਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਬਲਕ ਮਾਰਕੀਟ' (Commercial/Bulk Rate) ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਟੇਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ (Production Cost) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰੱਮਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

Chandigarh,23 OCT,2024,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ,'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੀਲ ਗਰਗ (Senior Leader Neil Garg) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Govt) ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (Peasant Movement) ਦਾ ਬਲਦਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ,ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੋਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. (M. S. P.) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 45 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਨੀਲ ਗਰਗ (Neil Garg) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ਼. ਸੀ. ਆਈ. (F. C. I.) ਨੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Govt) ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ,ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।