ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਐਨਸੀਆਰ 17, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ (Delhi-NCR) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ CNG ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ (Valid) ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUCC) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ: 
•    ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ
•    ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ
•    ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕ/ਟਰੱਕ
•    ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ-base CNG ਵਾਹਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUC) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। 
 
ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? (ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ)
1.    ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (AQI) ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। 
2.    ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਰੋਕਣਾ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ PUC ਦੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਲੂਪਹੋਲ' ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ "ਨੋ ਪੀਯੂਸੀ, ਨੋ ਫਿਊਲ" (No PUC, No Fuel) ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
 ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
•    ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ANPR (Automatic Number Plate Recognition) ਯਾਨੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
•    ਤੁਰੰਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਪ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ PUC ਵੈਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। 
ਛੋਟ (Exemptions): ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ (ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ), ਪੁਲਿਸ/ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਾਹਨ, ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Disaster Management) ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਐਨਸੀਆਰ 15, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ CAQM (Commission for Air Quality Management) ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (Air Quality Index-AQI) ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ GRAP (Graded Response Action Plan) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ (ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਸੀਐਨਜੀ) ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:
•    ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਭੰਨ (Demolition) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ।
•    ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਨਿਯਮ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ BS-III ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ BS-IV ਡੀਜ਼ਲ) ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ।
•    ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ।
•    ਜਨਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟਾਂ (DG Sets) ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹਵਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ (ANPR) ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਕੈਮਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੁਰੰਤ VAHAN ਅਤੇ PUCC ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦਾ PUC ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕਾ ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਲਣ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।

Chandigarh,13,March,2026,(Azad Soch News):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ (Chandigarh Police) ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ANTF) ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਗਈ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ (Police) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 ਪੁਲਿਸ ਦੀ 'ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਰਫੇਅਰ' ਰਣਨੀਤੀ

• ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ: ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ₹600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨਾ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
• ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼: ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ) ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ, ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ MDMA ਟੈਬਲੇਟਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ:

1. PIT NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਆਦਤਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ PIT NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2. ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਲਿੰਕ: ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰੋਨ ਜਾਂ ਕੂਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
3. ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਦਦ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 112
• ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 14446
• NCB ਮਾਨਸ (MANAS) ਪੋਰਟਲ: 1933

Chandigarh,23 OCT,2024,(Azad Soch News):- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9501 200 200 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨੰਬਰ 8184900002 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 9464100168 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਹਨ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੰਗ ਵੀ ਲਿਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਗਸਤ 2024 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਅਗਸਤ 2023 ਨਾਲੋਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 440.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 26.24 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2023 ਵਿਚ ਇਹ ਆਮਦਨ 349.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ.ਆਈ. ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਣੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਾਈਟੈੱਕ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਤਕਨੀਕੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਐਂਟੀ ਪਾਵਰ ਥੈਫਟ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 296 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 38 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 37 ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ (PSPCL) ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗਾਂ (Distribution And Enforcement Wings) ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 81,262 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 13.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਫ਼ੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਉਲਬਧਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://jamabandi.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰਦ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਦ ਘਰ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਫਰਦ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ 20 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਫਰਦ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਫਰਦ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਫਰਦ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਫਰਦ 3 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਫਰਦ 7 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।