ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,11 ਜੁਲਾਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-    ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (Joint Task Force - JTF) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ?
ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ:

ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ: ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੇਵਾ (SEWA) ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਵਾਰਡ ਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (BDPO), ਸਥਾਨਕ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ (SHO) ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (NGOs) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ: ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ (ਨਗਰ ਸਕੱਤਰ), ਵਾਰਡ ਕੌਂਸਲਰ, ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ।

ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੱਕ ਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਥ੍ਰੀ-ਲੇਅਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ:

ਸਖ਼ਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ: ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (De-addiction Centres) ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ।

ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰਮੰਦ (Skill Training) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ: ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ (PPP) ਮੋਡ 'ਤੇ 6 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇ

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਨਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਦਰਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ 91 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 179 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ, 271 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 91 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 91% ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 179 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 271 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ' ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 17 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 527 ਸੰਪਰਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 970 ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 442 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 18 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਖਾਸਕਰ ਗੁਆਂਡੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧੰਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ: ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਮੇਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਬੈਕਫਿੰਕੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸੈਣੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੈਣੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਣਜੀਤ ਚੌਧਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਇਨ ਪਾਬਲਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

*ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਏ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ*

*’ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ’ਤੇ*

*ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ*

*ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ* ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੰਤਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ (ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ) ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 33,079 ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 19,523 ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ-ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇਕਾਈ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋਏ 1,588 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, 13 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ, 571 ਅਪਰਾਧਕ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 1,477 ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ 327 ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ-ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੌਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 59 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 28 ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, 24x7 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਮਿੱਤਰ ਚੈਟਬੋਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 881 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ' ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.98 ਕਰੋੜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ 1296 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। 

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਰੇਅ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 554 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਕਸ-ਰੇਅ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ 53 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 16 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸਿਸਟਮ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 25 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ 'ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਰੋਗ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 487 (178 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 309 ਨਿੱਜੀ) ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 404 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਕਮ 42.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1700 ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ 3 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਬੀ.ਐੱਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ 2 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ" ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3,200 ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 1,00,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੈਂਪਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਕੋ ਰਾਹੀਂ 2042 ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ, 1378 ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 230 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਅਧਾਰਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1970 ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਲੈਬਾਂ, 7702 ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਅਤੇ 19120 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਐੱਮ.ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 6700 ਟੀਮਾਂ ਦੇ 51,565 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ 10.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ 568.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਿਰਿਆਂ (ਟੇਲਾਂ) 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲਾਈਨਿੰਗ ਲਈ 79 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁੱਲ 77 ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 545 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 4200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਕੁੱਲ 16000 ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜ਼ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 121.31 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 173.58 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 68,630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਨੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 14,400 ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ. ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਕੰਡੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ. ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ, 11 ਫੀਸਦੀ ਚੌਲ ਅਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 2.53 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਕਬਾ 1.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 48.8 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਰਹਿਤ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਚੌਗਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 29 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 16,058 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।

 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਯਾਨੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ ਕੁਲ 51,655 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਰਿਵਰਸ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ’ (ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਡਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਦਿ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 'ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ' ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ।

----

Chandigarh,23 OCT,2024,(Azad Soch News):- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9501 200 200 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨੰਬਰ 8184900002 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 9464100168 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਹਨ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੰਗ ਵੀ ਲਿਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਗਸਤ 2024 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਅਗਸਤ 2023 ਨਾਲੋਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 440.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 26.24 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2023 ਵਿਚ ਇਹ ਆਮਦਨ 349.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ.ਆਈ. ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਣੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਾਈਟੈੱਕ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਤਕਨੀਕੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਐਂਟੀ ਪਾਵਰ ਥੈਫਟ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 296 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 38 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 37 ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ (PSPCL) ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗਾਂ (Distribution And Enforcement Wings) ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 81,262 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 13.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਫ਼ੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਉਲਬਧਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://jamabandi.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰਦ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਦ ਘਰ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਫਰਦ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ 20 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਫਰਦ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਫਰਦ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਫਰਦ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਫਰਦ 3 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਫਰਦ 7 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।