Chandigarh,30,May,2026,(Azad Soch News):-  ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
•    ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (ਸਾਲ 2020) ਦੌਰਾਨ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ।
•    ਦੋਸ਼: ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
•    ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. (IPC) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
•    ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
•    ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ/ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
•    ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-       ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab And Haryana High Court) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (Davinder Singh Dhillon) ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (ISI) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ (Justice Vinod S. Bhardwaj) ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ (Kartarpur Corridor) ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ (Honey Trap) ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਆਈਐਸਆਈ (ISI) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾਇਆ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ
•    ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (Davinder Singh Dhillon) ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ (Trial) ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•    ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab And Haryana High Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
•    ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
•    ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਸਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
•    ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਾਲ: ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ 'ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ' (Honey Trap) ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾਇਨੇ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ 'ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਅਤੇ 'ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Pakistan,15 JAN,2025,(Azad Soch News):-    ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ (Former Prime Minister Imran Khan) ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ,ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਤਾਹਿਰ ਅੱਬਾਸ ਸੁਪਰਾ ਨੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਡੀ-ਚੌਕ (D-Chowk ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਖਾਨ (72) ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਮਨਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ,ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (Islamabad) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ 13 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। 

Chandigarh, October 30, 2024,(Azad Soch News):- ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ (Malwinder Singh Mali) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜਨਵਰੀ 2025 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ (Electronic) ਸਬੂਤ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 7.05 ਵਜੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 8.30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ,ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਅਮਿਤ ਜੈਨ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੇ ਇਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ (Interview) ਵਿਚ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ,ਉਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।