ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 16 ਜੁਲਾਈ 2026 :

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 7.4 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 5.3 ਲੱਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 4.9 ਲੱਖ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 4.8 ਲੱਖ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 4.4 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 4.2 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1.3 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।

ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 68.9 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ, ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

*ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ*
ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ (ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ)
1. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 4.9
2. ਬਰਨਾਲਾ 1.6
3. ਬਠਿੰਡਾ 3.8
4. ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 1.8
5. ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 1.5
6. ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ 2.9
7. ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 2.5
8. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 4.4
9. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 4.2
10. ਜਲੰਧਰ 4.8
11. ਕਪੂਰਥਲਾ 1.7
12. ਲੁਧਿਆਣਾ 7.4
13. ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 1.3
14. ਮਾਨਸਾ 2.4
15. ਮੋਗਾ 2.6
16. ਪਠਾਨਕੋਟ 1.8
17. ਪਟਿਆਲਾ 5.3
18. ਰੂਪਨਗਰ 1.8
19. ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) 1.7
20. ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ 1.6
21. ਸੰਗਰੂਰ 3.6
22. ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 2.7
23. ਤਰਨਤਾਰਨ 2.6

ਕੁੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ: 68.9 ਲੱਖ 

Mohali,29 March,2024,(Azad Soch News):- ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਸਈਬੀ) (Punjab School Education Board (PSEB)) ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ (Additional Punjabi) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਪ੍ਰੀਖਿਆ 29 ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ,ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ,ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਫਾਰਮ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,ਪੀਐਸਈਬੀ (PSEB) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ,ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ,ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ,ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 2 ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ (Board Headquarters) ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ (Application Form) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ,ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਸਈਬੀ) (PSEB) ਦੁਆਰਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ (Punjab State Language Act implemented) ਹੈ,ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ,ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ,ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਸਈਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।