New Delhi,30,April,2026,(Azad Soch News):-  ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ (Bollywood Actress Karisma Kapoor) ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਸਮਾਇਰਾ ਅਤੇ ਕਿਆਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ (Sunjay Kapur) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ 'ਸਟੇਟਸ ਕੋ' (ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ) ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਫ੍ਰੀਜ਼: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ (ਸੱਚਦੇਵ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ (artworks) ਅਤੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਵਸੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਮਾਂ ਰਾਣੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸੀਅਤ (Will) ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਜਾਅਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਦੀ ਹੈ।  ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ: ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲੋ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।  

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 03, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਮਾਫੀਆ ਮੰਡੀਰ' (ਵੋਲਿਊਮ 1) ('Mafia Mandir' (Volume 1)) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
1. ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (YouTube, Instagram, ਆਦਿ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਰੈਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
2. ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
3. ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ, ਨਵਾਂ ਐਕਸ਼ਨ
ਇਹ ਗੀਤ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ 'ਮਾਫੀਆ ਮੰਡੀਰ' ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ:
•    ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
•    ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬਕ: ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੂਜੇ ਰੈਪਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।

New Mumbai,10,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ (Bollywood Star Aishwarya Rai Bachchan) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਏਆਈ (AI) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕੇ,ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਵਾਲਪੇਪਰ, ਮੱਗ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ (T-Shirts) ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਇੰਟੀਮੇਟ ਤਸਵੀਰਾਂ (Fake Intimate Pictures) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟਾਂ (YouTube Screenshots) ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ,ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਆਈ (AI) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।'

New Delhi,05,MARCH,2025,(Azad Soch News):-  ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਗਰ ਧਨਖੜ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ (Justice Sanjeev Narula) ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ,ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ 17 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਸਨ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਦੰਗਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

New Delhi,21 NOV,2024,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Former Chief Minister of Delhi Arvind Kejriwal) ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (Enforcement Directorate) ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਇਸ 'ਤੇ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

New Delhi,10 Sep,2024,(Azad Soch News):- ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ (Wrestler Bajrang Punia) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੋਪਿੰਗ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀ (ਨਾਡਾ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਉਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (World Wrestling Championship) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਡਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸੋਨੀਪਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਕਾਰਨ ਨਾਡਾ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੋਪਿੰਗ ਰੋਕੂ (National Anti-Doping) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.3 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ,ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ (Bajrang Punia) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਾਡਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਕਿੱਟ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੂੰ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਬਜਰੰਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਦੁਸ਼ਪਤ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਲਬਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ,ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ (Wrestler Bajrang Punia) ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹਟਣ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ,ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿ ਬਜਰੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,ਪਰ ਉਹ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਕਿੱਟ ਬਾਰੇ ਨਾਡਾ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਨਾਡਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਜਰੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

New Delhi,06 August,2024,(Azad Soch News):- ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ CBI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ (Money Laundering Cases) ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ CBI ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ (Money Laundering Cases) ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Lok Sabha Elections) ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਈਡੀ (ED) ਅਤੇ CBI ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ,ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

New Delhi,02 July,2024,(Azad Soch News):- ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ,ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ 2022 'ਚ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਉਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿਚ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ?'

ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ,ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਉਹ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ,ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ,ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਝੂਠੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

New Delhi,01 June,2024,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) (CBI) ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 26 ਜੂਨ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (55) ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ (Money Laundering Cases) ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ।

New Delhi,21 June,2024,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ,ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ,ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ (Money Laundering Cases) 'ਚ ਰੋਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ (Rose Avenue Court) ਨੇ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਪਰ ਅੱਜ ਈਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ,ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (Enforcement Directorate) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਈਡੀ (ED) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ,ਈਡੀ (ED) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੱਜ ਤਿਹਾੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ,ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

New Delhi, 21 June 2024,(Azad Soch News):- ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨਿਆ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ-ਜੋ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ-ਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (Enforcement Directorate) ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ (Rose Avenue Court) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੇਗਾ,ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨਿਆਏ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ-ਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਈਡੀ (ED) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਏਜੰਸੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ,ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ (Money laundering Investigation) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

New Delhi,05 June,2024,(Azad Soch News):- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (Delhi Excise Policy) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਤੇ ਈਡੀ (ED) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (Manish Sisodia) ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਵਕੀਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਈਡੀ (ED) ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।