*ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼*

*ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ, 50 ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ, ਨਵਾਂਗਾਓਂ, ਬਨੂੜ, ਕੁਰਾਲੀ ਅਤੇ ਘੜੂੰਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਡਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ-ਮੁਖੀ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*

*7 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ: ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਖਰੜ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਨਵਾਂਗਾਓਂ, ਬਨੂੜ, ਕੁਰਾਲੀ ਅਤੇ ਘੜੂੰਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਈ.ਓਜ਼) ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸੜਕੀ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਖਰੜ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਨਯਾਗਾਓਂ, ਬਨੂੜ, ਕੁਰਾਲੀ ਅਤੇ ਘੜੂੰਆਂ ਵਿੱਚ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕੀ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੜ ਵਿੱਚ 15 ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਵਿੱਚ 10-10, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਵਿੱਚ 5, ਲਾਲੜੂ ਵਿੱਚ 4, ਬਨੂੜ ਵਿੱਚ 3 ਅਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬਨੂੜ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਤੇਪਲਾ ਰੋਡ; ਕੁਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਬਡਾਲੀ ਰੋਡ; ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵੱਲ ਅੰਬਾਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਅਤੇ ਹਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਰੋਡ; ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਡ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਸਵੀਟਸ ਨੇੜੇ ਮੇਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ; ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈਬਤਪੁਰ ਰੋਡ; ਨਯਾਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਰਾਂ ਰੋਡ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਰੋਡ ਅਤੇ ਲਾਲੜੂ ਵਿੱਚ ਬਨੂੜ ਤੋਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕੌਲੀਮਾਜਰਾ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਹਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਹਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੈਚਵਰਕ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਡਲ ਪਾਰਦਰਸੀ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।”

New Delhi,07,NOV,2024,(Azad Soch News):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Govt) ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏ ਕਵਾਲਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2024 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Burning Stubble) ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਾਨੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ,2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।