ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਖਰੀਫ਼ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੀਆ (Urea) ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. (DAP) ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿੱਲਤ (Shortage) ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬੀਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ: ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (Cooperative Societies) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਸਹੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

*ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਤਿਆਰੀਆਂ*

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਗੇ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ* ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਨਾਨਸੂ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਗੇ।  

 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਥੰਮ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ 13147 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 10,031 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 81,808 ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਚੱਬੇਵਾਲ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਕੀਰਣ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3037 ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 336 ਸਰਪੰਚ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 335 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 334 ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਇਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰ-ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। 

-----