year - Azad Soch

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

Azad Soch — Wed, 29 Apr 2026 15:56:08 +0530

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Mann) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (DSR)
• ਤਾਰੀਖ: 15 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ।
• ਲਾਭ: ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 15-20% ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਜਿਵੇਂ 1500 ਰੁਪਏ) ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
2. ਰਵਾਇਤੀ ਲੁਆਈ (ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ)
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ:
• ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ (1 ਜੂਨ): ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ (10 ਜੂਨ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ (15 ਜੂਨ): ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ:
• ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ PR-126) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।
• ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ: ਟੇਲਾਂ (Tails) ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ

Azad Soch — Thu, 12 Mar 2026 16:51:58 +0530

Chandigarh,12,March,2026,(Azad Soch News):- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (Excise Policy) ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ

ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ 15% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ (MRP): ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਊ ਸੈੱਸ (Cow Cess): ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਗਊ ਸੈੱਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ

ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਬਾਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀਕੈਂਡ (Saturday-Sunday) 'ਤੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ: ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਬੋਤਲ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਰਖ ਸਕੇ।
ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 'ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ' ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

Azad Soch — Sat, 07 Mar 2026 15:26:10 +0530

Chandigarh,07,March,2026,(Azad Soch News):- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (Excise Policy) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, IMFL (Indian Made Foreign Liquor), ਭਾਰਤੀ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2% ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਹਤ: ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ (Imported) ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ (L-10B ਲਾਇਸੈਂਸ)

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ L-10B ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

3. ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਟਾਰਗੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ (Vends) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 97 ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ (Reserve Price) 454.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

4. ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: 'ਕਾਰਟੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' (ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 'ਪਰਿਵਾਰ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ।
GPS ਅਤੇ CCTV: ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ GPS ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗਊ ਸੈੱਸ (Cow Cess): ਗਊ ਸੈੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ (ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ 'ਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸਕੀ 'ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ)।

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀ (Security Deposit) ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 17% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਹੁਣ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਰੂਸ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਏ 5.43 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ S-400 ਟ੍ਰਾਇੰਫ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ

Azad Soch — Tue, 23 Sep 2025 21:41:38 +0530

Moscow,23,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਰੂਸ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਏ 5.43 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ S-400 ਟ੍ਰਾਇੰਫ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (S-400 Triumph Air Defense Systems) ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,"ਰੂਸ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜ S-400 ਟ੍ਰਾਇੰਫ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਕਰਮਵੀਰ ਗੁਲੀਆ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਮਾਈ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

Azad Soch — Mon, 22 Sep 2025 21:28:40 +0530

Jitters,22,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੁਬਲਧਨ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਕਰਮਵੀਰ ਗੁਲੀਆ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਮਾਈ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਐਸਐਸ) ਪੁਰਸਕਾਰ (My Bharat National Service Scheme (NSS) Award) ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ (President Draupadi Murmu) 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ,ਡਾ. ਗੁਲੀਆ 2012 ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 2013-14 ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਐਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ (NSS Program Officer) ਬਣੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨਉਸਨੇ ਕਈ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ,ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਗੁਲੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੇਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2022-23 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ (State Award) ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਯਾਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਲਿਆਲਮ ਸਿਨੇਮਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

Azad Soch — Mon, 22 Sep 2025 09:53:42 +0530

New Mumbai,22,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਮਲਿਆਲਮ ਸਿਨੇਮਾਂ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ (Famous Actor Mohan Lal) ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ (Dadasaheb Phalke Award) ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਅਵਾਰਡ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 71ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਸਮਾਰੋਹ (71st National Film Festival) ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ,ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮਲਿਆਲਮ ਸਿਨੇਮਾਂ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸੂਪਰਸਟਾਰ (Superstar) ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮੀ ਜਰਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀਤਹਿਤ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਐਮਆਰਆਈ-ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

Azad Soch — Sun, 07 Sep 2025 12:21:54 +0530

Chandigarh,07,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) (PPP) ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਐਮਆਰਆਈ-ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ (MRI-CT Scan) ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (Department of Health) ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੀ ਦਰ 'ਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ (MRI And CT Scan) ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਆਰਆਈ-ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (MRI-CT Scan Machines) ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (Department of Health) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਆਰਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ (MRI Services) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਰਾਓ (Health Minister Aarti Rao) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਸਕੈਨ (CT-MRI- Scan) ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ

Azad Soch — Mon, 01 Sep 2025 15:30:39 +0530

Faridabad,01,SEP,2025,(Azad Soch News):- ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ (Delhi-NCR) ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹ ਪਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ,ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ,ਇਸ ਵਾਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ,ਭਾਵੇਂ ਮੀਂਹ ਨੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ (Traffic Jam) ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ,1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਅਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

Azad Soch — Wed, 18 Jun 2025 09:59:04 +0530

Jammu and Kashmir, 18,JUN,2025,(Azad Soch News):- ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ (Baba Amarnath Yatra) ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ (Shrine Board) ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤੇ ਬਾਲਟਾਲ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉਡਾਣ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾ (Helicopter Service) ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

Haryana News: ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਪਟੌਦੀ-ਰੇਵਾੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

Azad Soch — Mon, 09 Jun 2025 14:49:06 +0530

Gurugram,09,JUN,2025,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ,ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਪਟੌਦੀ-ਰੇਵਾੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅ (Gurugram-Pataudi-Rewari National Highway) ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ NHAI ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਪਟੌਦੀ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ (Rewari) ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ NH 352W ਇਸ ਸਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਵਾਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ (Dwarka Expressway) 'ਤੇ ਸੈਕਟਰ-84 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਪਿੰਡ ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (Gurugram) ਅਤੇ ਪਟੌਦੀ ਰਾਹੀਂ ਰੇਵਾੜੀ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਹਾਈਵੇਅ (Highway) 'ਤੇ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

Azad Soch — Fri, 21 Mar 2025 12:29:54 +0530

Chandigarh, 21,MARCH,2025,(Azad Soch News):- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪਰੋਟ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਫਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼-2011 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (01) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਫਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼-2011 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਜਟ

Azad Soch — Tue, 18 Mar 2025 05:06:01 +0530

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਜਟ

2 ਲੱਖ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,80,313.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ

ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਔਸਤਨ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ

Chandigarh, 18,MARCH,2025,(Azad Soch News):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਜਟ2 ਲੱਖ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,80,313.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ

ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ 2025 - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਜਟ

ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 2,05,017.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,80,313.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) 4,37,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਜੀਡੀਪੀ 12,13,951 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1,47,382 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਅੰਦਾਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 3,53,182 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਔਸਤਨ 10.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।

ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.90 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਮਾਲ ਫਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.47 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਵਜੋ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਇਹ 2014-15 ਦੇ 13.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ 9.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 2025-26 ਬਜਟ ਅੰਦਾਜਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.67 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.88 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.68 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਐਫਆਰਬੀਐਮ) ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਾਰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਇਸ ਵਿਚ 2014-15 ਦੇ 2.88 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 2.68 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਡੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪਰਿਚਾਇਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.67 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰਿਜਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.89 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ 1.01 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ।

ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 6.67 ਫੀਸਦੀ ਬਿੰਦੂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 6.67 ਫੀਸਦੀ ਬਿੰਦੂ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜੇ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹੇ ਹੀ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੀ ਇਹ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜਾ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤੇ 19 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਾਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 69,922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 68,295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 30,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 1627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਇਆ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2008-09 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014-15 ਦੇ ਵਿਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਕਬਾਇਆ ਕਰਜਾ 30,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 69,922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਵੱਧਣ ਦੀ ਥਾਂ 1627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ 25,950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਾ ਸਾਲ 2015-16 ਤੇ 2016-17 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਾਭ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈ 1746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 20 ਹੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਾਭ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 2,05,017.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,80,313.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।

ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ

ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਲ ਘਾਟਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.90 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਮਾਲ ਫਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.47 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਵਜੋ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਇਹ 2014-15 ਦੇ 13.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ 9.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 2025-26 ਬਜਟ ਅੰਦਾਜਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.67 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.88 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.68 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਐਫਆਰਬੀਐਮ) ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਾਰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਇਸ ਵਿਚ 2014-15 ਦੇ 2.88 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 2.68 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਡੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪਰਿਚਾਇਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.67 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜਾ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤੇ 19 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਾਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ 43 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 69,922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 68,295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 30,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ 1627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਇਆ

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2008-09 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014-15 ਦੇ ਵਿਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਕਬਾਇਆ ਕਰਜਾ 30,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 69,922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਵੱਧਣ ਦੀ ਥਾਂ 1627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੈ।