ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF (Aviation Turbine Fuel) 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ (ਨਿਰਯਾਤ ਫੀਸ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ (Windfall Tax) ਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:
•    ਡੀਜ਼ਲ: ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤੇਲ ਭੇਜਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
•    ATF (ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਤੇਲ): ਹਵਾਈ ਇੰਧਨ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
•    ਕੱਚਾ ਤੇਲ (Crude Oil): ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਿਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ
1.    ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ: ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦੇਣ।
2.    ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਲਗਾਮ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਅਚਾਨਕ (Windfall) ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
•    ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (RIL) ਅਤੇ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ (Nayara Energy) ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
•    ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ: ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ONGC, Oil India) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਿਰਯਾਤ (Export) 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

*ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਪ੍ਰਗਟਾਈ*

*ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ*

*ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਆਰਬੀਆਈ-ਲਿੰਕਡ ਦਰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 0.55 ਫੀਸਦ ਵੱਧ; ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ; ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਭੇਜੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ 'ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 4.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

*ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026* :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਏ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਜਣ ਸਮੇਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ: “ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਈ 155 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਈਪੀਐਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 180.88 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ (151.20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 29.67 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਕਵਰਡ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 183 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ (173 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮ + 10 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਸਾਈਲੋਜ਼) ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 0.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਵਰਡ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ 1.75 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਾਈਲੋ ਸਪੇਸ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰਐਮਐਸ) 2026-27 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 130-132 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 38 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 8.71 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਟਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀਏਪੀ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਟੋਰੇਜ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੌਲੀ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਚੁਕਾਈ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ 'ਚੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਚੁਕਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਜੋ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 0.5 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਸੀਆਈ) ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ 9000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀਸੀਐਲ) 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।”

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐਫਪੀਡੀ) ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰੀਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਕੇਐਮਐਸ) 2020-21 ਵਾਸਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 45.88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰਐਮਐਸ) 2021-22 ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਲਈ 46.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਣਕ ਲਈ 4.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (46 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50.75 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 4.73 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (45.88 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50.61 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਐਮਐਸ 2026-27 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਕਟ, 1961 ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਐਫਪੀਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਈਪੀਐਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਫਸੀਆਈ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜਾਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਪੀਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 07, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ (Air India) ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਵਧਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 'ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ' (Fuel Surcharge) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 'ਫਲੈਟ ਰੇਟ' ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਰੀ (Distance) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਓਗੇ, ਸਰਚਾਰਜ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਟਰ)
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਚਾਰਜ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ:
ਦੂਰੀ (ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ)    ਨਵਾਂ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ (₹)
0 – 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ    ₹299
501 – 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ    ₹399
1001 – 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ    ₹549
1501 – 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ    ₹749
2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ    ₹899
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ:
•    ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ.: ਲਗਭਗ $205 (ਤਕਰੀਬਨ ₹17,000) ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
•    ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ $280 (ਤਕਰੀਬਨ ₹23,000) ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ।
•    ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ (SAARC): ਇੱਥੇ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ $24 (ਤਕਰੀਬਨ ₹2,000) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
1.    ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ 100% ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
2.    ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ: ਇਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹਵਾਲੀ ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ (Reschedule) ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਕ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

New Delhi,01,April,2026,(Azad Soch News):-  ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ (Commercial Gas Cylinders) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

• ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ (Commercial Cylinder): ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 19 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
• ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
• ਕਾਰਨ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਅਸਰ: ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਕੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ?

ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 14.2 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ (Domestic Cooking Gas Cylinder) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

• ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ (Commercial Cylinder): ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 19 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
• ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
• ਕਾਰਨ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
• ਅਸਰ: ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਕੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ?

ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 14.2 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

New Delhi,20,March,2026,(Azad Soch News):-  ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ (Delhi-NCR) ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕਰਵਟ ਲਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਜ਼ ਗਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਤ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਠੰਢ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

1. ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ:

• ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 4 ਤੋਂ 6 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਠੰਢ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪਏ ਹਨ।

2. ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਸਰ:

• ਜਲ-ਥਲ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੰਟੋ ਰੋਡ, ਧੌਲਾ ਕੂਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ) ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
• ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਖ਼ਰਾਬ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ (Visibility) ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

3. ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (AQI) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ:

• ਇਸ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਕਣ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

4. ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ:

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਗਲੇ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀ:

• ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤਿਲਕਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮ ਵਾਇਰਲ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

New Delhi,07,March,2026,(Azad Soch News):-  ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (Energy Security) ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੱਧ-ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 55-60% ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (LPG) ਦਰਾਮਦ (Import) ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?

• ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ: ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲ ਸਾਗਰ) ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ: ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਗੈਸ ਆਉਣੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

• ਬਫਰ ਸਟਾਕ (Buffer Stock): ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ IOCL, BPCL, HPCL) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਰੁਕੇ।

ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਕੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਹਨ?

ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (PNG): ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁਕਿੰਗ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਸੋਲਰ ਟਵਿਨ ਕੁੱਕਟੌਪ' ਅਤੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ: ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ (SPR) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

New Delhi,03,FEB,2026,(Azad Soch News):-  ਮੰਗਲਵਾਰ, 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਾਅਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ,ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (Multi Commodity Exchange) 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ,ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ,5 ਮਾਰਚ, 2026 ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਜੋ ਕਿ MCX 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਵੇਰੇ ₹1,44,700 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਸੋਨਾ ₹1,41,669 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ,ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਸੋਨਾ 1,46,514 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 1,49,518 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ, 5 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ MCX ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ₹2,53,409 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ₹17,000 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਵੀ 2,57,480 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ।

New Delhi,16,JAN,2026,(Azad Soch News):-  ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।​

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਬਿਹਾਰ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 10 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।​

ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਢੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4-7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।​

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ: ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 22.35% GST ਵਾਧਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਕਤੂਬਰ,2025,(azad Soch News:- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ GST ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 22.35% ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ GST ਵਿੱਚ ₹13,971 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹11,418 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹2,553 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6% ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੀ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ (ਪੀਐਸਡੀਟੀ) ਵਿੱਚ 11% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ₹246 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟ੍ਰੀਟ ਚੈਕਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 134% ਵਧ ਕੇ ₹355.72 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ (Dengue) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 200 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ 61, ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ 59, ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ 55, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 53 ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 37 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।ਡੇਂਗੂ (Dengue) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਟੀਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਗਿੰਗ (Fogging) ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਰਵੇ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਤਰਨ ਤਾਰਨ 18 ਮਈ

 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸ੍ਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵਿਜਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰਨ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ।

ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਸ੍ਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਬੀ ਈ ਈ ਓ ਪੱਟੀ ਸ੍ਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀ ਈ ਈ ਓ ਵਲਟੋਹਾ ਸ੍ਰੀ ਪਾਰਸ ਖੁੱਲਰ, ਬੀ ਈ ਈ ਓ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਰਵਾਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

• 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਟੀਚਾ, 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ:- ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਚਿਰਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਛੁਕ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 10 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਘਟਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਪਲਬਧ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।