ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16, ਜੂਨ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹੱਕ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮੁੱਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 28 ਅਹਿਮ ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 28 ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਵਿਆਪਕ ਤਾਲਮੇਲ: ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ (ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ) ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਜੰਮੇ ਕੂੜੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਾਈ/ਫੋਮ (Foam) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ (Drains) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (STPs) ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ: ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 28 ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਰੌਸ਼ਨੀ (Lighting) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (People's Participation)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਾ ਸਮੱਗਰੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੂੜਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਐਨਸੀਆਰ 17, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ (Delhi-NCR) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ CNG ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ (Valid) ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUCC) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ: 
•    ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ
•    ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ
•    ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕ/ਟਰੱਕ
•    ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ-base CNG ਵਾਹਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUC) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। 
 
ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? (ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ)
1.    ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (AQI) ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। 
2.    ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਰੋਕਣਾ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ PUC ਦੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਲੂਪਹੋਲ' ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ "ਨੋ ਪੀਯੂਸੀ, ਨੋ ਫਿਊਲ" (No PUC, No Fuel) ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
 ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
•    ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ANPR (Automatic Number Plate Recognition) ਯਾਨੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
•    ਤੁਰੰਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਪ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ PUC ਵੈਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। 
ਛੋਟ (Exemptions): ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ (ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ), ਪੁਲਿਸ/ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਾਹਨ, ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Disaster Management) ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਐਨਸੀਆਰ 15, ਮਈ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-  ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ CAQM (Commission for Air Quality Management) ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (Air Quality Index-AQI) ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ GRAP (Graded Response Action Plan) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ (ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਸੀਐਨਜੀ) ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:
•    ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਭੰਨ (Demolition) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ।
•    ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਨਿਯਮ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ BS-III ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ BS-IV ਡੀਜ਼ਲ) ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ।
•    ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ।
•    ਜਨਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟਾਂ (DG Sets) ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹਵਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ (ANPR) ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਕੈਮਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੁਰੰਤ VAHAN ਅਤੇ PUCC ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦਾ PUC ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕਾ ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਲਣ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।

• ਇਹ ਟੀਚਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰਬਰਸਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ.​

• 7,500 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਲਕੜਾ-ਟਿਕਾਣਾ ਹੁਣੇ ਦੇ ਜਖਮਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਹਾਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਰਦਾ ਹੈ: ਭਵਿੱਖੀ ਸਾਫ਼ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ-ਬਦਲ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ.​

ਵਿਸ਼ੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਟੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ-ਉੱਤਰ

• ਲੀਡਿੰਗ ਉਦਾਹਰਣ: ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ 2025 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮੀਸ਼ਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ.​

• ਮੰਡੀ-ਸੁਖਦਾਇਕ आर्थिक ਸੂਚਕ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਦੈਰ-ਵੇਰ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਲਾਊ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਘਟਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲੋਕਲ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਚਾਲੂ ਖਰਚ ਟਰੈਫਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਐਲਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਘਟੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.​

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਜ਼ਵੀਜ਼/ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ

• ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠੇ ਚਰਣ ਸੌਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸ-fleet ਦੀ ਜਾਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ।

  • 2025-2026 ਤੱਕ 7,500 ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਚਕਰੋਸ ਹੈਰਲਾ ਬਣਾਓ: ਸੰਭਾਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਬਨ ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ।

  • ਹਿਊਮਨ-ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਕਿ ਐਲਾਨ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।

• ਲਾਭਵੱਧੇ ਅੰਕ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਓ, ਸਿਟੀ-ਕਲਾਸ ਐਕੋ-ਸੁਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ (ਧੁਨਕਪਨ ਘਟਣਾ, ਸਥਿਰ ਚਾਲੂ ਸਮਾਂ)।

ਟਿਕਾਊ ਨਜ਼ਰੀਆ

• 7,500 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਲਕੜੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ-ਮਹਾਨਗਰਿਕ ਯੋਜਨਾ, ਛਾਤੀ ਰੀਲੋਡੇਸ਼ਨ/ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ, ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ।

• ਲਾਭ: ਵਾਯੂ-ਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਆਧਾਰਤ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਜਨਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦੇ।

ਸਵਾਲ ਪੇਚੇ: ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਕੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈਰਾਨੀ?

• ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀ-ਅਧੀਨ ਰੂਪ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਬੱਸ-ਫਲੈਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਲੋੜ ਦੇ ਸੂਚਕ

• ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਕ ਤਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਲੇ: 7,500 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਰਸਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਸੱਖਣੇ ਰਾਜ-ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ.​

ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸਪੇਸਿਫਿਕ ਨੰਕੀਤੀ-ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕੀਆਂ, ਲਾਗਤਾਂ, ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਿਧੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ.

ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਵਾਲੇ:

• ਬੱਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਣਨ ਨਾਲ ਨਿਊ ਦਿਸ਼ਾ-ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣ.​

• 7,500 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲਕੜੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਚਰਚਾ.​

• ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ/ਘੱਟ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਤੀਜੇ.

New Delhi,26,DEC,2025,(Azad Soch News):-  ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ AQI ਘਟਾਵਾ ਲਈ ਦਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਵਾਂ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਬਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਵਾਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਿੱਛੇ ਤਤੱਵਾਂ:

• ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (AQI) ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ Delhi-NCR ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲੋਕਾਇਡੁਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਈ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

• ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਅਜੀਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 9-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਟਾਊ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਾਹੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੱਖ-ਪੱਖ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੱਥ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਹਰ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ, 2025, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Govt) ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਵਾਰ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ (Faridabad) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 149 ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 592 ਟੀਮਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ,ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ (Farmer's Straw) ਸਾੜਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਟਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (District Deputy Commissioner) ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (Haryana Pollution Control Board) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (Deputation officers) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,GRAP ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ, 6 ਜੂਨ:  ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਵੇਸਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਲੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮਸ਼ੇਰ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਹੀ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਾਇਓ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਜਮਸ਼ੇਰ ਵਿਖੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼. ਅਤੇ ਡਰੇਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਬੁੱਧੀਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਵਦੀਪ ਭੋਗਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

New Delhi, 14,APRIL,2025,(Azad Soch News):- ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Government) ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ 55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਹਨ।ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (Department of Transport) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ/ਸੀਐਨਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ, ਕੈਬ, ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ, ਕੈਬ, ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

New Delhi,02 JAN,2024,(Azad Soch News):- ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਦਿੱਲੀ-ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਗਪਤ (ਖੇਕੜਾ) ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਸਮਾਂ 90 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 30-40 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਢ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਲੰਘਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 60-65 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Faridabad,18 DEC,2024,(Azad Soch News):- ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ AQI 356 ਅਤੇ ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 274 ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ,ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ,ਨਗਰ ਨਿਗਮ *Municipal Corporation) ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ,ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧੂੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਅਸਥਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

New Delhi,13, Dec,2024,(Azad Soch News):- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ (Union Minister Nitin Gadkari) ਨੇ ਕਿਹਾ,ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ (Transport Industry) ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ,ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (New Delhi) ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਭਾਰਤ ਸੰਮੇਲਨ (Green Bharat Summit) ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ (Pollution Crisis) ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਹੈ,ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ (Delhi-NCR) ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ (ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ) ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ… 40 ਫੀਸਦੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ… ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ, ਸੀਐਨਜੀ ਕਾਰਾਂ, ਸੀਐਨਜੀ ਸਕੂਟਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰਾਂ, ਫਲੈਕਸ ਇੰਜਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਾਸਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

NCR,21 NOV,2024,(Azad Soch News):- ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ) ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ,ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ (Delhi-NCR) ਵਿੱਚ AQI ਪੱਧਰ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, AQI ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ AQI 494 ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 500 ਸੀ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ AQI 421 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ,ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Govt) ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Govt) ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ (Environment Minister Gopal Roy) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਧੁੰਦ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਚਾਦਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ,ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ,ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।