ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ, 14, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਿਊਜ਼):-   ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ (ਮੈਚ ਨੰਬਰ 20) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, IPL ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ (RCB) 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
•    ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਡੈਮੇਰਿਟ ਪੁਆਇੰਟ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਡੈਮੇਰਿਟ ਪੁਆਇੰਟ' ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਕਾਰਨ: 18ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਨੇ ਗੇਂਦ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੇਂਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਲੈਵਲ 1' ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
2. ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ (MI) 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ 'ਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਹੌਲੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ:
•    ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
•    ਕਾਰਨ: ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਓਵਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ (Slow Over-rate)। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਪਤਾਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ (ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ)
ਇਹ ਮੈਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਈ-ਸਕੋਰਿੰਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ RCB ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 240/4 ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ।
•    RCB ਦੇ ਹੀਰੋ: ਫਿਲ ਸਾਲਟ (78), ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (53) ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (50)।
•    ਨਤੀਜਾ: ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ 222/5 ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। RCB ਨੇ ਇਹ ਮੈਚ 18 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੇ ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13, ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, (ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਖ਼ਬਰਾਂ):-     ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (Delhi Capitals And Chennai Super Kings) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IPL ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਵੇਰਵੇ:
1. ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਮੈਚ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ (ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋ-ਬਾਲ ਜਾਂ ਵਾਈਡ ਗੇਂਦ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਨੇ ਬਾਊਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਚੌਥੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
2. IPL ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
•    ਲੈਵਲ 1 ਦਾ ਅਪਰਾਧ: ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ IPL ਦੇ 'ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ' ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2.8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈਵਲ 1 ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
•    ਫੈਸਲਾ: ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
3. ਮੈਚ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੇਡ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੰਪਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
4. ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਬਕ
IPL ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਪਤਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ 'ਸਲੋਅ ਓਵਰ ਰੇਟ' ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Chandigarh,25,March,2026,(Azad Soch News):-  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Chandigarh Administration) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ LPG (ਰਸੋਈ ਗੈਸ) ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1. ਧਾਰਾ 163 (ਪੁਰਾਣੀ 144) ਲਾਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ (Hoarding) ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
2. ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ Essential Commodities Act ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ PNG ਲਾਜ਼ਮੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Chandigarh Administration) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ LPG ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ PNG (ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ) ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ PNG ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ LPG ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ (e-KYC) ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ LPG ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੇਵਾਈਸੀ (Biometric KYC) ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ (KYC) ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ (Cylinder Book) ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ (Subsidy) ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਲਾਹ:
•    ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ "ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ" (ਡਰ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ) ਨਾ ਕਰੋ।
•    ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਨੰਬਰ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 0172-2703956 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
•    ਸਾਵਧਾਨ: ਗੈਸ ਬੁਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ SMS ਜਾਂ ਲਿੰਕਸ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Chandigarh,09,FEB,2026,(Azad Soch News):-  ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ (Haryana Police) 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 108 ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਠਭੇੜ ਵਿਚ ਛੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 138 ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 94% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ।15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਕਜ ਅਹਿਲਾਵਤ ਨੂੰ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ।

Nrw Delhi,26,SEP,2025,(Azad Soch News):-  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ NGO ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Home Affairs) ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੇਹ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central government) ਨੇ FCRA ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ SECMOL ਦੀ FCRA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ FCRA ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ 1986 ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

‘ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025’  ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1986 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ, 1986 ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਉਪਰੰਤ 4 ਫਰਵਰੀ, 1986 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ – ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ, ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਝਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਸਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ – ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ  ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ:

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਲੱਚਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।


ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਸਾਇਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।


ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ  ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਜਿਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।


ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੱਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰੇ।


ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. 2023, ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ 2000 ਅਤੇ ਪੀ.ਓ.ਸੀ.ਸੋ ਐਕਟ 2012 ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।


ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।"

Chandigarh,12,JUN,2025,(Azad Soch News):-   ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Chandigarh Administration) ਨੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਸੈਕਟਰ-26 ਸਥਿਤ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ-ਕਮ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ (Health-Cum-Commissioner Food Safety) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਘਰ ਨੰਬਰ 714/2 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਪਿਕਅੱਪ ਵੈਨ (Pickup Van) ਤੋਂ ਲਗਭਗ 450 ਕਿਲੋ ਪਨੀਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ,ਸਾਰੇ ਨਮੂਨੇ FSSAI ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੂਡ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ-ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ* 

*ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਓ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ*

*ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ* ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿਖੇ ‘ਸੜਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਿਆਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 64878 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18944 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ 3459.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ‘ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ’ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਨ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੌੜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 226.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 540 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪਾਸੋਂ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 78 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 389.17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 'ਤੇ 266.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਧੀਨ 6857 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਸੀ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਚਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15947 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ‘ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 1597 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ 144 ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 48.10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ., ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ, ਸਕੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਾਮਵੀਰ, ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

----

Mohali,18,MARCH,2025,(Azad Soch News):- ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (Mohali Municipal Corporation) ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਨਗਰ ਨਿਗਮ (Municipal Corporation) ਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ (Property Tax) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੋਹਾਲੀ ਗੋਲਫ ਰੇਂਜ (Mohali Golf Range) ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ, ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (Municipal Corporation) ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਅਜਿਹੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Chandigarh, 15,MARCH, 2025,(Azad Soch News):-  ਮੋਗਾ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗ਼ਵਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ (Neil Garg) ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ,ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ 'ਚ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (Punjab Police) ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗ਼ਵਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (Punjab Police) ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ (Neil Garg)  ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ (Law and Order) ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣ।

* ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

* ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ:- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਕਤਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ., ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਐਸ.ਪੀ., ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਸਗੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲ, ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।